बुटवल । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुधारोन्मुख देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रका सूचकहरु अधिकांश सकारात्मक र सुधरोन्मुख देखिएपछि निजी क्षेत्र समेत आशावादी बनेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षमा लगानी विस्तार र रोजगारी वृद्धि हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा महँगी घट्नुका साथै खुम्चिएको आयात र निर्यातमा पनि सुधार भएको छ । सात वर्षपछि चालु खाता वार्षिक रूपमा नाफामा देखिएको छ । आयात घटेको कारण मुलुकको चालु खाता पनि दुई खर्ब २१ रुपैयाँ नाफामा देखिएको हो । यस्तो खाता आर्थिक वर्ष २०७३-७४ देखि नोक्सानमा रहँदै आएको थियो । चालु खातालाई मुलुकको खुद आम्दानीको रूपमा समेत हेरिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुलकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम पाँच खर्ब दुई अर्बले धेरै भएको छ । मुलुकले गर्ने आम्दानी, विदेशी सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत सबै गरेर बाहिरिने रकमभन्दा भित्रिने रकम धेरै भएको हो । यसलाई भुक्तानी सन्तुलन अथवा शोधानान्तर बचत समेत भनिन्छ ।अघिल्लो वर्षको असोजदेखि मुलुक भुक्तानी सन्तुलनमा देखिन थालेको हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३६.१ प्रतिशतले बढेर आठ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारसम्म ७.४४ प्रतिशतमा पुगेको विन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि गत असारसम्म घटेर ३.५७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यता औसतमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धि पनि ५.४ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो दर ७.७४ प्रतिशतमा थियो ।
गत आवमा शोधनान्तर स्थितिमा व्यापक सुधार देखिँदा चालू खाता पनि बचतमा आइपुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर १५ महिना बढीको वस्तु आयात र १३ महिनाको वस्तु र सेवा दुवै आयात धान्नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिने रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा बजारमा नगद प्रवाहको अवस्था भने खस्किँदो छ । यसलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले गत आवकै मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट कर्जा विस्तार बढाउने नीति लिँदै आएको छ । यसले पनि अघिल्लो वर्षहरु संकुचित बन्नपुगेको आयातनिर्यातको अवस्थालाई केही खुकुलो बनाउने मद्दत पुर्याएको देखिन्छ ।
यद्यपि कर्जा प्रवाह भने यो वर्ष अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिएन । ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्दा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म ५.८ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको अपेक्षा राखे पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा बजारमा कर्जा प्रवाह फितलो देखिएको छ भने निक्षेप उल्लेख्य बढ्न पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रा मूल्यवृद्धि घटेर ५.४४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मूल्यवृद्धि ७.७४ प्रतिशतमा थियो ।
समग्रमा गत वर्ष महँगी घटे पनि वस्तुगत हिसाबमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा महँगी बढेको देखिन्छ । गत वर्ष खाद्य तथा पेय पर्दाथको मूल्यवृद्धि ६.६२ प्रतिशतबाट घटेर ६.४७ प्रतिशतमा ओर्लिए पनि मरमसला, चिनी तथा गेडागुडीको मूल्यवृद्धि बढेको हो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षमा सर्वसाधारणले मरमसालामा २६.४० प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा ९.९६ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुहरुमा ८.८७ प्रतिशतले बढी मूल्य तिर्नुपरेको थियो । तर यो अवधिमा घ्यू, तेलमा भने उपभोक्ताले १०.९९ प्रतिशतले कम मूल्य तिर्नुपर्यो । तरकारी तथा पेयपदार्थको मूल्यवृद्धि देखिए पनि घ्यू, तेलमा भने यो वर्ष मूल्यवृद्धि घटेको हो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष सरकारको चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बढेर बचतमा देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष चालू खाता ४६ अर्ब ५७ करोडले घाटामा रहेकोमा असार मसान्तसम्म बढेर २ खर्ब २१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिएको हो
त्यस्तै शोधनान्तर स्थितिमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापक सुधार देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा २ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेकोमा यो वर्ष बढेर ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमा पुगेको हो ।
रेमिट्यान्स बढ्दा विदेशी सञ्चिति २० खर्बमा
समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्समा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ भने आयात पनि अपेक्षित रुपमा नबढ्दा वैदेशिक सञ्चित बढ्न पुगेको छ ।आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रेमिट्यान्स १६.५ प्रतिशतले बढेर कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ भने खुद ट्रान्सफर पनि १४.७ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
बढ्दो रेमिट्यान्सले वैदेशिक सञ्चितिमा पनि टेवा पुर्याएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ३२.६ प्रतिशतले बढेर विदेशी विनियम सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा पुगेको छ । यसले १५ महिना ६ दिनको वस्तु आयात र १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्नेछ । अघिल्लो वर्ष १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सञ्चिति थियो ।
सरकारको आम्दानीको बढ्दा खर्च घट्यो
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारले गर्ने खर्च घटेको छ भने आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेको राजस्व संकलन सामान्यले बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २१ अर्ब खर्च गरेकोमा गत वर्ष १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो । जसमा ९ खर्ब ५१ अर्ब चालू खर्च गर्दा १ खर्ब ९१ अर्ब पुँजीगत खर्च र २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय खर्च गरेको हो । पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न नसक्दा त्यसले विकास आयोजनालाई भने नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
राजस्वमा भने यस वर्ष सामान्य सुधार देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले गत वर्ष १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको हो । अघिल्लो वर्ष कर्जा प्रवाह सुस्त देखिए पनि गत आवमा तुलनात्मक रुपमा ३.८ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको हो ।
अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो । गत आवको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा खुकुलो नीति लिनुका साथै दोहोरो अंकमा पुगेको ब्याजदरमा क्रमशः घट्न थाल्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको रकम बढ्न पुगेको हो । यद्यपि यो पनि अपेक्षित वृद्धि भने होइन । राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि ५.८ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको हो। चालू आवमा १२.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यो अवधिमा ६६.५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा गएको छ भने १३.२ प्रतिशतश कर्जा सम्पतीको धितोमा गएको छ ।
घरजग्गा कारोबार १२ प्रतिशतले बढ्यो
यसैबिच चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा देशभर ४३ हजार आठ सय ३५ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ ।
यो गत आर्थिक वर्ष सोही महिनाको तुलनामा ११.६४ प्रतिशतले बढी हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष साउनमा देशभर ३९ हजार दुई सय ६३ संख्यामा कारोबार भएको थियो । कारोबार संख्या बढेसँगै राजस्व पनि बढेको छ । सरकारलाई साउनमा घरजग्गा कारोबारबाट तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।
गत वर्ष साउनको तुलनामा यो वर्ष साउनमा ३१.७७ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको हो । गत साउनमा दुई अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो ।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ ।
सरकार परिवर्तन र मौद्रिक नीतिका कारण घरजग्गा कारोबारमा सामान्य सुधार देखिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा व्यवसायीको लागि नयाँ व्यवस्था गरेको देखिँदैन । माग गरिएअनुसार मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन नभए पनि अन्य क्षेत्र चलायमान हुँदा घरजग्गा क्षेत्र पनि चलायमान हुनेमा व्यवसायीहरू आशावादी छन् ।
सरकारले कर्जा आम्दानीको अनुपात र लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुर्याए घरजग्गा कारोबार बढ्ने महासंघका अध्यक्ष लोहनीको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवास कर्जा अन्तर्गत राखेको छ । यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा र आम्दानीको अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् आफ्नो मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरी पैसा ऋण लिन सकिन्छ ।
त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ ।त्यस्तै, लोन टु भ्यालु रेसियो भनेको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने पद्धति हो । अहिले रियल स्टेटको हकमा ५० प्रतिशत र हाउजिङ कम्पनीको हकमा ६० प्रतिशत लोन टु भ्यालु रेसियो पुर्याइएको छ । अर्थात् तपाईंको सम्पत्ति एक करोड मूल्यको छ भने बैंकबाट ४० देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म पाउनु हुनेछ ।
व्यवसायीले भने यी दुवैलाई ८० प्रतिशत पुर्याउन माग राख्दै आएका छन् ।घरजग्गा व्यवसायीका अनुसार घरजग्गा व्यवसाय असारदेखि असोजसम्म अफ सिजन मानिन्छ। असोजदेखि जेठसम्मलाई भने घरजग्गा कारोबारको सिजन मानिन्छ ।
एक महिनामा १८ अर्बका ६६ उद्योग दर्ता
साउन महिनामा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीका ६ ठूला उद्योगसहित ६६ उद्योग दर्ता भएका छन् । जसले उद्योग क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारको संकेत गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो साउनमा लगानी प्रतिबद्धता ४९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
विशेषगरी, पर्यटन, सेवामूलक र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको रूचि बढेको छ । कुल १७ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ लगानीमा यी उद्योगहरूले ३ हजार ७५ जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
ठूला उद्योग दर्तामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । यस अवधिमा करिब १८ अर्ब (१७ अर्ब ७९ करोड) रुपैयाँ बराबरको कुल पुँजीका ६ ठूला उद्योगसहित ६६ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार ६ ठूला र ७ मझौला उद्योगसहित कुल ६६ उद्योग दर्ता भएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन महिनामा जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यस वर्ष लगानी प्रतिबद्धता ४९ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।ठूला र मझौला उद्योगहरूको दर्तामा पनि वृद्धि भएको देखिएको छ । गत वर्ष साउनमा दुई ठूला र चार मझौला उद्योग दर्ता भएका थिए ।
उद्योग विभागका निर्देशक अर्जुन सेन ओलीले अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू सकारात्मक देखिएकाले यो सुधार भएको र गत वर्षको लगानी सम्मेलनको प्रभाव पनि देखिन थालेको बताए ।वैदेशिक लगानीमा स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत गरिएपछि सुधार देखिएको उनको भनाइ छ । उद्योग वर्गीकरणमा १५ करोड रुपैयाँसम्मको पुँजी भएको उद्योगलाई साना, १५ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको पुँजी भएको उद्योगलाई मझौला र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगको रूपमा गणना गरिन्छ ।
