लोकतन्त्रमा सरकार खुला हुन्छ । खुला सरकारले नै सुशासन कायम गर्न सक्छ, नागरिकको विश्वास जित्न सक्छ । खुला सरकारको मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ल्याइएको हो । लामो संघर्ष, छलफल र बहसपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बन्न सफल भएको हो । आज सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको १८ वर्ष पुगेको छ ।
सरकारका हरेक निकाय र कार्यालयका गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक सबै सूचना नागरिकले माग्न पाउने र ती कार्यालयले माग गरे बमोजिम सूचना दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

सरकारी मात्रै नभएर सार्वजनिक सरोकारका सबै संघसंस्थाले आफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नागरिकले माग गरे अनुसार सूचना दिनुपर्ने ऐनमा तोकिए पनि व्यवहारिकताको कसीमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन कमजोर छ । खुला सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने हो । प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी अहिले भइरहेको पहलकदमी कमजोर छ । सूचना नागरिकलाई सहजै उपलब्ध गराउने होइन्, सकेसम्म सूचना लुकाउने प्रवृत्ति सरकारी निकायमा हावी छ । सूचना अधिकारी राख्ने तर सहजै काम गर्ने वातावरण तयार गरिएको छैन । कार्यालयको अभिलेख अध्यावधिक गरी उपलब्ध गराउने, माग गरेअनुसार सूचना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुको साटो कार्यालयका अरू कर्मचारीले असहयोग गर्ने गरेका सूचना अधिकारीहरूका गुनासा छन् । काविल कर्मचारी सूचना अधिकारी राख्नुपर्नेमा अरू काममा योग्य नभएका कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी राख्ने प्रवृत्तिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न बाधा पुगेको छ । 

सूचना अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा स्थापित गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कनको खाँचो छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले अहिलेसम्म भए गरेका कामको मूल्याङ्कन गरी आगामी दिनमा सूचना अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा स्थापित गर्न तहगत सरकारसँग समन्वय गरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । आयोगलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन सके सरकारको कामलाई सकारात्मक प्रभाव पर्छ किन कि हरेक विषय खुला गराउनका लागि लगानी भयो भने सुशासनको प्रत्याभूति हुने हो । नागरिकको तहमा पनि सूचना माग्ने बानी विकास भइसकेको छैन ।

सूचना माग्ने काम र अधिकार केवल पत्रकारको मात्रै हो भन्ने भ्रम समाजमा छ । सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले हरेक नागरिकले सूचना माग्न पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । जसले बुझेका छन्, उनीहरूले पनि व्यवहारिक प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । केही पत्रकार र सूचना अधिकार अभियन्ताहरूले सूचना माग्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको मात्रै नभई आम नागरिकले सूचना अधिकारका लागि अग्रसर हुँदा मात्रै ऐन कार्यान्वयन हुने हो । सूचना अधिकारमा नागरिक सक्रियता बढ्दा सरकारी निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन बल पुग्छ ।