१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट
बुटवल । सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात १९.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ । जसअनुसार आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ देखि २०९०-०९१ सम्म कृषिमा लगानी दशकको रुपमा अघि सारेका छन् । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रधानविन्दु घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले २ सय ८० मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसैगरी दमौली न्यू बुटवल, न्यू बुटवल-लमही, लमही-दोधारा ४ सय केभी प्रसारण लाइनको विस्तार गरिने उल्लेख छ । न्यू बुटवल- गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने घोषणा अर्थमनत्रीले गरेका छन् । बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क बनाइने भएको छ ।
गुरिल्ला टे«ल र बुद्ध परिपथ बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । यी सहित समग्र पर्यटन पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ र नेपालगञ्ज विमानस्थल स्तरोन्नती गर्ने अर्थमन्त्रीले बजेटमा बताएका छन् । लामो समयदेखि सुस्त भएको बुटवलको मोतीपुर र बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
गुल्मीको कंके देउराली जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना अघि बढाइने भएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारअन्तर्गत गोरूसिंगे-बुटवल, भालुवाङ-लमहीको काम सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । कालीगण्डकी करिडोरको गैडाकोट-राम्दी- मालढुंगा खण्डको ५० किमि सडक पक्की गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
शहीद मार्गअन्र्तगत होलेरी-दारबोट खण्डमा २० किमि पक्की गर्ने,
दारबोट-घर्तीगाउँ-दुइखोली खण्डमा ग्राभेल गर्ने र घोराही-होलेरी सडकपक्की शुरु गर्ने उल्लेख छ । यी सडकको लागि १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी सालझण्डी-ढोरपाटन सडक स्तरोन्नति गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । नारायणी र तिनाउमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण सुरु गर्ने त्यसका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ५ सय शैयामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । भैरहवामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सिँचाइअन्तर्गत सिक्टाको क्षेत्र विस्तार गर्न डुडुवा र नरैनापुर शाखा नहरको निर्माण गरिने बताइएको छ । सिक्टा सिँचाइका लागि १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । बबई सिँचाइ अयोजना पूर्वी तथा पश्चिममा मूल नहरबाट शाखा विस्तार गरेर थप १ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्न यसको लागि १ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, भेरी—बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्स र विद्युत्गृहका लागि २ अर्ब विनियोजन भएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ । कालीगण्डकी—तिनाउ डाइभर्सनको काम अघि बढाइने भएको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम तीब्र ढंगले अघि बढाइने छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्णसेन इच्छुक सञ्चारग्राम स्थापना गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । जनकपुरलाई वेडिङ हब र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने बताए ।
उनका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ-बुटवल र मुग्लिन-पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । बुटवल-पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिने पनि मन्त्री पुनले बताए । त्रिभुजका तीन वटै कोरिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
बढ्यो स्थानीय तहको अनुदान
बुटवल । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ लागि संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब बढी रकम पठाउने अनुमान गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु वर्षको लागि गरिएको अनुमानको तुलनामा न्यून राजस्व बाँडफाँट हुने उल्लेख गरेका छन् ।
संघीय सरकारले दिने अनुदान स्थानीय तहमा बढाइएको छ । स्थानीय तहको तुलनामा निकै न्यून अनुदान मात्रै प्रदशेमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ ।
कसलाई कुन शीर्षकमा कति अनुदान ?
१. वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब
२. वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको लागि ८७ अर्ब
३.सर्शत अनुदान प्रदेशको लागि २५ अर्ब
४. सर्शत अनुदान स्थानीय तहको लागि दुई खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड
५. समपूरक अनुदान प्रदेशको लागि ६ अर्ब
६.समपूरक अनुदान स्थानीय तहको लागि सात अर्ब
७. विशेष अनुदान प्रदशेको लागि चार अर्ब ४० करोड
८.विशेष अनुदान स्थानीय तहको लागि आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन
९. राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण
सञ्चालकको सम्पत्तीबाट सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा २०८१÷०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन् । कानुनमा संशोधन गरी सिद्धान्तअनुसार सहकारी सञ्चालनको नीति बनाइने समेत अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनको लागि नियामक स्थापना गरिने र, एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।
