दुई वर्षयतादेखि शिथिल मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने संकेत देखिएको छ । आयात र निर्यात दुवै घट्दा राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसक्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिनु निराश बजारलाई उत्साहित पार्ने पहिलो पाइला हो । शिथिल भएको बजारमा केही आशाका किरण देखा परेका छन् । रेमिट्यान्स वृद्धि, चालु खाता धनात्मक र विदेशी मुद्राको सञ्चितीले आशा जगाएकै छ, बैंकको ब्याज एकल विन्दुमा झरेको छ । शेयरबजार क्रमशः उकालो लाग्दा आशा बढ्नुु स्वाभाविकै छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च पुगेर १३ महिनाको सेवा र वस्तुको आयात धान्न पुग्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक बलियो रहेको देखायो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा राजस्व संकलनमा आएको सुधारले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको साउन महिनाको तुलनामा २० प्रतिशतको वृद्धिदर हो । लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएर थलिएका बेला सरकारले चालु आबको पहिलो महिनामै निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गरेकाले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । निर्माण व्यवसायीको रोकिएको भुक्तानी भएकाले पहिलो महिनामै ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ, जुन गत वर्षको ८२ करोडको तुलनामा ठूलो वृद्धि हो ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीले पनि बजारलाई चलायमान बनाउन बल पु¥याएको छ । अब सरकारले दुग्ध विकास संस्थानलगायत निजी कम्पनीले तिर्न बाँकी किसानको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सेयर बजारमा देखिएको उत्साहले लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ । अहिले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । नयाँ लगानीकर्ताहरू बढेका छन् । राजस्वमा समेत सेयर बजारले ठूलो योगदान गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी सय दिनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा ३० वटा कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यसमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्नेलगायत छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लिएको पहलकदमीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ ।
अहिले देखिएको सुधारले मात्रै मुलुक अघि बढ्न सक्तैन् । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्न सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ । रोजगारीका लागि देश छाड्नै पर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै यही केही गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्दा मुलुकले लाभ पाउन सक्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने, चालु खर्च घटाउने र प्रतिफलमुखी आयोजनामा राज्यको स्रोत लगानी गर्न प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
