ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्तालाई स्वयंसेवकको रूपमा एक घण्टा सडकमा खटाउने उप–प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय गलत छ । सडक प्रयोगका क्रममा विभिन्न कारणले सवारी नियम उल्लङ्घन गरेका चालकलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो । सडकमा स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने कानुनी व्यवस्था नभएको विषय गृहमन्त्रीलाई हेक्का नहुनुको कमजोरी हो, गृहमन्त्रीको निर्णय ।
गत जेठ १५ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ‘एक्स’मार्फत् आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई निर्णय सार्वजनिक गरे । एउटा महिला ट्राफिक प्रहरीलाई रजस्वलाको समयका चार दिन सडकमा खटिनु नपर्ने र अर्को मादक पदार्थ सेवनसहित अन्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत चालकलाई ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने निर्णय थियो ।
गृहमन्त्रालयको काम राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हो । आफूले कानुनको पालना गर्ने र अरुलाई पालनाका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने मन्त्रालयको मन्त्रीले नै गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी निर्णय गरेका छन्, जुन अपरिपक्क निर्णयले समाजमा अराजकता निम्त्याएको छ । मुलुक विधि र कानुनमा चल्ने हो । राज्य सञ्चालन विधि र कानुनमा टेकेर अघि बढ्दा देश सही गतिमा अघि बढ्छ । शान्ति, सुरक्षा र सुशासनको काम प्रभावकारी बन्दा शासन प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व बढ्छ । तर राज्य सञ्चालक गैरजिम्मेवार भई सनकको भरमा अघि बढ्दै जाँदा मुलुकमा अराजकता बढ्छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेर कानुनमा नटेकी आदेश दिने परिपाटीलाई अधिनायकवादी शैली तथा हुकुमी शासनको अभ्यासका रूपमा समेत टिप्पणी भएको छ । इच्छा हुने व्यक्तिले स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्न चाहे उसको व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्ने विषय हो तर कसैलाई जबरजस्ती त्यसरी राख्न नपाइने कुरा गृहमन्त्रीलाई ख्याल नहुनुले उनी अपरिपक्क छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । जर्बजस्ती स्वंयसेवाका नाउमा नागरिकलाई एक घण्टा श्रम कैद गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न हुन्न । शासन विधिले चल्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । विधि स्थापित हुँदा नै हाम्रो लोकतन्त्र बलियो र संस्थागत हुँदै जान्छ । गृहमन्त्रीले गरेको स्वंयसेवाको यो निर्णय खारेज गर्नु नै राम्रो हुनेछ ।
