नेपालीमा एउटा उखान प्रचलित छ–‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।’ यसको अर्थ हो, काम गर्नुपर्ने एकातिर छ, तर काम गर्नेले अर्कैतिर गर्दैछ । एकातिर काम अर्कोतिर ध्यान भएपछि कसरी काम हुन्छ ? अहिले कतिपय स्थानीय तहले केही काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ तर कतिपय स्थानीय तहको ध्यान अर्कैतिर छ, जबकि त्यो काम गर्न सक्ने न त सार्मथ्य छ, न स्रोत ।
प्यूठानको मल्लरानी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा विभिन्न आयोजनाको विस्तृत गुरुयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेछ । जसमध्ये मोटरबाटोको डीपीआरका लागि ११ लाख १० हजार ७५ रुपैयाँ, माटेचौरको डीपीआरका लागि ८ लाख ५४ हजार र प्रशासनिक भवन निर्माणको डीपीआर बनाउन ३४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुनै आयोजनाको लागत, सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, गर्ने कामलगायत आयोजनासम्बन्धी विस्तृत विवरण नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हो । आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बनाइने डीपीआर अहिले बनाउने लहड चलेको छ, जुन लहडमा स्थानीय तह परेका छन् । स्थानीय तहले ठूलो धनराशी खर्च गरेर आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने हैसियत छैन । सेवा प्रवाहको केन्द्र स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, नागरिकका गुनासा र समस्या सुन्ने सरकार नागरिकको घरदैलोमा छ । तर विकास पूर्वाधारका काम गर्ने स्रोतका लागि स्थानीय तह संघीय र प्रदेश सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्रोतको अभावमा अन्य सरकारसँग भर पर्नुपर्ने सरकारले मनपरी डीपीआर बनाउनु राज्य स्रोतको दोहन हो ।
स्थानीय तहले बनाएको डीपीआर अरु सरकारले स्वीकार गरी बजेट विनियोजन गर्ने भए त ठीकै पनि होला, तर स्थानीय तहको डीपीआरप्रति प्रदेश र संघीय सरकारले प्रश्न उठाइरहेका छन्, उनीहरुले बजेट लगानी गर्दा आफ्नै ढंगले डीपीआर बनाएर काम गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहको स्रोतले भ्याउने डीपीआरप्रति प्रदेश र संघीय सरकारको भरोसा नहुनु स्वाभाविकै पनि हो, किनकि कामको गुणस्तरप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने निकायले ढुक्क हुन खोज्छ । स्थानीय तह अझँै संस्थागत ढंगले बलियो हुन नसकिरहेको बेला र स्रोतको अभाव कायमै रहेको बेला मनपरी डीपीआर बनाउने मेलोमेसोतिर नलाग्नु नै उत्तम हो ।
मल्लरानीले झैँ हरेक वर्ष स्थानीय तहले यसैगरी डीपीआर बनाइरहेका छन् । अरु सरकारले स्वीकार नगर्ने र आफ्नो स्रोतले गर्न नसक्ने कामको डीपीआर बनाएर राज्य स्रोतको दोहन बन्द हुनुपर्छ । प्रदेश र संघीय सरकारको विभिन्न अनुदानमा टिकेका स्थानीय तहलाई स्रोतको दोहन रोक्न संघीय सरकारले पहलकदमी लिनु राम्रो हुनेछ ।
