१० वर्षे माओवादी जनयुद्धको अन्त्यपछि २०६४ सालदेखि छलफल र चर्चा हुँदै आएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अर्थात् टीआरसी अन्तर्गतको विधेयकलाई अहिले व्यवस्थापिकाका दुवै सदन प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ । निरुपण आयोगको निर्माणपछि अब १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र यसबाट सृजित द्वन्द्व पीडितहरुको पीरमर्का समस्या अनि क्षतिपूर्तिको न्यायोचित छानविन गरी गरिने यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी पारित विधेयकबाट केहीलाई राहत मिलेको छ । पहिलो सबभन्दा ठूलो राहत त १० वर्षे माओवादी जनयुद्धका नायक तर अहिलेका खलनायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भएको छ । त्यसपछि क्रमशः माओवादीका अरु नेता, कांग्रेसी नेता शेरबहादुर साथै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसहितका केही तत्कालीन शाही सेनाका कमाण्ड अफिसरहरुलाई बढी भएको छ । किनकि यो १० वर्षे द्वन्द्वमा सत्ताधारीको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस अनि पछिल्लो कालमा राजा ज्ञानेन्द्र जोडिएका छन् भने समग्रमा माओवादीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै यसमा मुछिएका छन् र  यसको जिम्मेवारी पनि लिइसकेका छन् । तर द्वन्द्व पीडित खासगरी माओवादीको नाममा भए गरेको हत्या, हिंसा, बलात्कार र बेपत्ता लगायत अन्य शारीरिक तथा मानसिक पीडकहरुको लागि भने यो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै हुने बुझिन्छ ।

यो द्वन्द्व पीडितहरुको निरुपण र मेलमिलापका लागि पटकपटक विभिन्न खाले आयोग बने । तर आजसम्म ती आयोगहरुबाट त्यसको समाधान र निरुपणको लागि खासै त्यस्तो काम हुन सकेन । त्यो क्रममा एकले अर्कालाई अर्थात् सत्तापक्षले माओवादीलाई र माओवादीले सत्ताधारीहरुले यसको जिम्मा लिनुपर्ने आरोप प्रत्यारोप मात्रै लगाउने काम भयो । सत्तापक्ष भन्नाले त्यो अवधिमा सरकारमा रही काम गर्दै आएका संसदीय दल त्यसमा खासगरी नेपाली कांग्रेस अनि एमाले र पछि राजा ज्ञानेन्द्र यसमा जोडिएका छन् । विद्रोही पक्षबाट तत्कालीन माओवादी खासगरी हालको माओवादी केन्द्र जिम्मेवारी छ । त्यो दश वर्षे युद्धमा १७ हजारभन्दा बढीको हत्या र कैयौं बेपत्ता पारिएको थियो । यसमा एकले अर्कालाई दोषारोपण र जिम्मेवारी लगाउँदै आएका छन् ।

यसै क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यी मध्ये ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका  थिए । अरुको भने कसैले पनि यसरी जिम्मा लिएको स्थिति छैन । यसमा प्रचण्डको आसय अरु १२ हजारको जिम्मेवारी कांग्रेस–एमाले र राजा ज्ञानेन्द्रले लिनुपर्छ  भन्ने हो । तर यसमा कांग्रेस–एमाले र ज्ञानेन्द्रले कुनै मुख नखोली बसेकाले अहिले नै उनीहरुलाई यसरी अपराधी नै हुन भन्न नसकिने भनाइ केहीको छ । केही मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरुले प्रचण्ड स्वयंले ५ हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मेवारी लिइसकेकाले उनलाई तत्काल यसको अभियोग लगाई अदालतमा मुद्दा चलाई हाल्नुपर्छ भन्ने पनि गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा केही ढिलै भए पनि यो सदनबाट यस्तो विधेयक पारित हुनु सर्वप्रथम प्रचण्डका लागि ठूलो राहत मिलेको छ । सम्भवतः उक्त दिन प्रचण्डलाई रातमा लामो निद्र लागेको हुनुपर्दछ । नत्र भने पहिलेका रातहरुमा यसले उनलाई सदा झस्काई निद हराम पार्ने गरिरहेको थियो । 

यसका लागि पहिलो श्रेय प्रम केपी ओलीलाई जान्छ । हुनतः कतिपय विदेशी राजदूतहरुले यसमा प्रचण्डलाई धन्यवाद  र बधाई दिई पनि रहेका छन् । वास्तवमा यो कामको लागि  दिइएको त्यो होइन बधाई त प्रचण्डको अब उनको जीवन रक्षा भएकोले हो । नत्र भने कुनै दिन प्रचण्डलाई यो अपराधमा मुद्दा चलाई जे पनि हुन सक्थ्यो । बेला मौकामा कतिपय विदेशी मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले  प्रचण्डलाई यसमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगमा पु¥याउनु पर्ने भन्ने पनि गरिरहेका छन् । स्वयं कतिपय नेपालका संघसंस्थाहरुले पनि त्यो भन्दै आइरहेका छन् । खुद एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रचण्डलाई धम्काउन कहिले काही यो प्रश्न उठाउने गरेका थिए ।  प्रम ओलीप्रतिको प्रचण्डको अहिलेको आक्रोश एउटा यो पनि हो । तर उल्टो ओलीले प्रचण्डकै पक्षमा यो विधेयक सदनबाट पारित गराईछाडे । यस अर्थमा प्रम ओली प्रचण्डका लागि जीवन दाता भगवान जस्तै बनेका छन् ।  कहीं ओली यमराज नै हुने हुन कि भनी सोचेका प्रचण्डका लागि के खोज्छस् आँखो भने जस्तै भएको छ । त्यसैले अब प्रचण्डले इमानदारिताका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ यसको जस अनि बधाई मलाई होइन प्रम ओलीलाई दिनुपर्दछ । जीवन दाता क. ओली–जिन्दावाद । 

अहिले प्रचण्ड प्रम ओलीको विरोधमा जतिसुकै निम्नस्तरमा देखिदै आए पनि ओलीले प्रचण्डलाई भने गुन लगाउन थालेका छन् । यो टीआरसी विधेयक सदनबाट पारित गराई बैगुनीलाई गुनले मार्ने काम ओलीबाट भएको छ । यति मात्रै होइन अब प्रम ओलीले प्रचण्डलाई राष्ट्रपति नै बनाउनमा प्रयत्नशील छन् । अबको मिसन चौरासी विभिन्न वाम एक ठाम ।  प्रचण्ड राष्ट्रपति अनि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । प्रचण्ड ओलीका विरुद्ध जतिसुकै बहकिदै हिडे पनि ओली अहिले संयम छन् ।   पहिलेदेखि नै दम्भ, घमण्ड, निम्छारो गाली गलौज अनि उखान टुक्का सबै अहिले कम हुँदै गएको छ । बल्ल एउटा खास राष्ट्रको सभ्य प्रधानमन्त्री भए जस्तो देखिएका छन् । कुरा थोरै काम धेरै गर्न खोजे जस्तो छ । बाहिर बाहिर ओली–प्रचण्ड बाजे जस्तो देखिने तर भित्रभित्रै मिसन चौरासीका लागि प्रचण्ड सडकमा र एमाले सदन र सरकारमा  सक्रिय हुने अप्रत्यक्ष  आपसी एकता  भएजस्तै  देखिन थालेको छ । अन्ततः विभिन्न वाम एक ठाम हुने सम्भावना बढेर गएको छ । हुन पनि यस्ता गैर क्रान्तिकारी र संसदवादी वामहरु अनेक खाले गुट–उपगुट अनि बेग्ला बेग्लै चुलाचौका बनाई बस्ने आवश्यकता नै छैन । प्रचण्ड, माधव–झलनाथ आदि अहिले जतिसुकै मच्किदै हिडे पनि अन्ततः एमालेकै शरणमा जानुको अर्काे विकल्प नै छैन । संसदीय वाम गुरुत्व बढी एमालेतिरै छ । अहिले चर्चामा ल्याए जस्तै देशमा संसद्वादी वाम दल एक अनि संसदवादी लोक दल यी दुवैको विकल्पमा क्रान्तिकारी माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी एक हुनको अर्काे विकल्प नै देखिन्न । हाँस हाँसको बथानतिर भने बकुला बकुलाको बथानतिर जानु स्वाभाविक नै हुन्छ । 

आजको मूल विषय टीआरसी विधेयक कै कुरा हो । यसबाट कांग्रेस–एमाले हौसिएका छन् । जस सबै यिनीहरुलाई बढी छ । माओवादीका लागि त दूध–भात, सुनमाथि सुगन्ध नै भएको छ । तर खास द्वन्द्व पीडितहरुलाई भने यसले झन् पीडा थप्ने स्थिति देखिंदैछ । पीडकहरु बीचको एकता र राहत तर पीडितहरुलाई आहात पार्ने देखिंदैछ । हालै मात्र क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीका नेता क. मोहन वैद्य ‘किरण’ ले एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै यसप्रति विभिन्न आशंका व्यक्त गरेका छन् । मूल द्वन्द्व पीडित शक्ति त्यो पार्टी पनि हो । प्रचण्ड–बाबुरामको आत्मसमर्पणलाई अस्वीकार मात्रै होइन त्यसको विरोधमा विद्रोह नै गरी अलग भएको त्यो पार्टीलाई बेवास्ता गरेर पारित गरिएको त्यो प्रस्तावप्रति उनीहरुको गम्भीर आपत्ति छ । हुन पनि हिजो क्याप्टेनमेन्टका माओवादी लडाकुहरुलाई विनासर्त पूर्व शाही सेनामा हुल्ने प्रचण्ड–बाबुरामको आत्मसमर्पणका विरुद्ध छुट्टै माओवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापन गरेको उक्त पार्टीले यस प्रकारको कथित सत्य निरुपण र मेलमिलापलाई समर्थन गर्ने कुरा नै आउँदैन । मुख्य कुरा आजको यो मेलमिलाप किन र केका लागि ? भन्ने हो । यो सबैलाई थाहा नै छ कि हिजोका माओवादी आत्मसमर्पणवादी गद्दार प्रचण्ड–बाबुराम गुट र हिजोका शाही दलाल देउवा–ओली अनि ज्ञानेन्द्रबिचकै एकता मेलमिलाप छ, यसमा । यसले पीडित पक्षको ओभाएको आलो घाउमा झन् नुन, चुक छर्कने काम गरेको पीडितहरुको आवाज  यस्तै छ । 
माओवादी जनयुद्ध कुनै रहर र उटपटयाङ्को खेल थिएन । यो त त्यो बेलाको देश र जनताको वस्तुगत आवश्यकता थियो । त्यही आवश्यकतालाई जनयुद्धले १० वर्षसम्म निरन्तरता दिने महत्वपूर्ण काम ग¥यो । तर पछि यसको मूल नेतृत्वले गद्दारी गर्दा यसको अवसान हुन पुग्यो । वास्तवमा यो जनयुद्धको अन्त्य र अवसान थिएन र छैन पनि । यथार्थमा यसको अन्त्य र अवसान तत्कालीन माओवादी पार्टी नेतृत्वको मूल नेतृत्व प्रचण्ड– बाबुराम र बादलहरुको थियो । पछि अहिले नेकपा विप्लवलगायत अरु केही गुट–उपगुटहरुको अन्त्य र अवसान मात्र हो । नत्र भने अहिले पनि त्यसको लागि अर्थात् १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको पुनस्र्थापनाका लागि क्रान्तिकारी माओवादीहरु लगातार सक्रिय भइरहेका छन् । निश्चय नै कुनै दिन यो देशमा २०५२ साल फागुन १ जस्तै पुनः माओवादी जन विद्रोहको उद्घोष भइ छाड्ने छ । 

अन्त्यमा वर्तमान यो  प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताले यस्तै अनेक थरी बहानाबाजी गर्दै यस्ता जे जति आयोग बनाई समस्या समाधान भएको घोषणा गरे पनि खासमा विद्रोह गर्ने जस्ताको अधिकार हो । विद्रोह रोकिनेवाला छैन । १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध पनि यस्तै एउटा विद्रोहको ज्वाला थियो । यसलाई निमिट्यान्न पार्न हिजो गिरिजा–देउवा–माधव–ओली साथै शाही ज्ञानेन्द्रले ठूलो प्रयत्न गरेकै हुन् । हजारौंको हत्या र हिंसा भयो । यिनीहरुको केही लागेन । अन्ततः यी सबैको अन्तर्राष्ट्रिय हार गुहारमा अमेरिकी साम्राराज्यवाद र भारतीय विस्तारवादद्वारा आयोजित १२ बुँदे दिल्ली समझदारी पत्र मार्फत प्रचण्ड–बाबुरामलाई आत्मसमर्पण गराई यसको विसर्जन गराउने काम भयो । तर यो विद्रोहको झिल्को अझै पनि निभेको छैन र  निभाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । देशमा चारैतिर अत्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र बढ्दो छ । जनतामा निराशा छाएको छ । गणतन्त्र र लोकतन्त्र परिवारतन्त्र अनि गुण्डा र घनतन्त्रमा बदलिएको छ । राष्ट्र र जनघात बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा एक झिल्को आगोले पुरै जंगल सखाप पारेजस्तै एउटा सानो विद्रोहको झिल्काले देशलाई जता पनि डोराउन सक्छ । निराशा होइन आशा अनि निरुत्साही होइन उत्साहित, कायर होइन, निडर भई बसौं । खाली एउटा सानो विद्रोहको झिल्का कोर्न मात्रै बाँकी छ  । हिम्मत गर्ने आट मात्र गरौं । उदाहरण हालै बंगाला देशमा देखिएको उथलपुथलको छ ।