प्यूठान जिल्लाको ऐरावती गाउँपालिकामा बनाइएका नीति नियम कार्यान्वयन, विकास निर्माणको अवस्था, चुनावको बेला गरिएका घोषणाको कार्यान्वयनलगायतका विषयमा केन्द्रितभई ऐरावती गाउँपालिकामा दोस्रो पटक निर्वाचित अध्यक्ष नविल विक्रम शाहसंग दैनिक लुम्बीनी पत्रिकाका संवाददाता राधिका भुसालले गरेको कुराकानीः 

 जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम भएको महशुस भएको छ ?
यो कुरा त तपार्इंहरुले प्रत्येक्ष जनतालाई प्रश्न गरेर बुझ्नु पर्छ । जनप्रतिनिधिको हिसाबले हेर्दा सिमित स्रोत साधनको बाबजुत जनताका धेरै अपेक्षाहरु छन् । ति जनताका सबै अपेक्षा पूरा गर्न त समय लाग्छ । तर, महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ऐरावतीवासीको अपेक्षाहरुअनुसार काम गरिरहेका छौं । बाँकी कार्यकालमा पनि  पनि यहाँको आवश्यकतालाई प्राथामिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने छौँ । 

कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ त ?
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रभन्दा पनि दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका विषयहरुलाई सुरुवातबाटै प्राथमिकता राखेका थियौं । जनताको मुख्य आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई अलि बढी प्राथमिकतामा राखेका छौं । यो भन्दै गर्दा अन्य क्षेत्रलाई बेवास्था गरिएको भन्ने चाही होइन । भौतिक पुर्वाधार कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो सबै जसो भवनहरु नयाँका छन् । गाउँपालिकाको भवन सबै वडा कार्यालयको आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीहरुले आफ्नै भवन सेवा दिएका छन् । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट यहाँका जनतालाई सेवा दिइरहेका छौँ । पालिका भित्रका सबै वडा कार्यालय तथा गाउँबस्तीलाई सडक सञ्जालले जोडेको  छ । ‘एक घर, एक धारा’ अवधारणाका साथ बस्ती–बस्तीमा  खानेपानी पु¥याउने काम तिव्र गतिमा भइरहेको छ भने मोटरबाटो स्तरउन्नति गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ । बजेट विनियोजन गर्नु मात्रै पूर्णता होइन बजेट कार्यान्वयन भित्रका नीति निर्माणका कारण कुनै योजनाहरुमा समयमा सम्पन्न नभएको अवस्था पनि छन् । 
जनतासँग चुनावमा गरेका वाचाहरु कत्तिको पूरा भएका छन् ?

मेरो दोस्रो कार्यकाल भएकोले पहिलो कार्यकालमा पुरा हुन नसेका कामहरुलाई निरन्तरता दिन पाएको छु । गठबन्धनकोबाट चुनावमा जाँदा बनाएको घोषणा पत्र पल्टाउदै काम गर्दै गरेका छाँै । ति घोषणा पत्रमा समेटिएका विषयवस्तुलाई पूर्णता दिन त अझैँ बाँकी छ लगभव ९० प्रतिशत काम सुरु गरिसकेका छौं । स्तरउन्नति गर्ने, गुणस्थरता बढाउने जस्ता काम बाँकी छन् । हाम्रो गौरवकै योजनाको रुपमा रहेको बिजुली लिफ्ट खानेपानी योजना सम्पन्न गर्नका प्राविधिक समस्याले गर्दा कठिनाइ भएको छ । यसै आर्थिक वर्ष काम सम्पन्न हुदैछ । हामी स्थानिय तहको जनप्रतिनिधिको हैसितले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने भनेर घोषणा पत्र बनाएका थियो त्यहीअनुसार नै काम भएका छन् । 

संघ र प्रदेशबाट कत्तिको योजनाहरु पार्नु भएको छ ?
संघीय योजना अन्तर १५ शैयाको अस्पताल सम्पन्न हुँदैछ ।अरु योजनाहरू पनि प्रकियागत रुपमा आइरहेका छन् । बस्तुस्थिति र गाउँपालिकाको अवस्था पहिचान नगरि बजेट विनियोजन गर्ने हुँदा प्रदेश सरकारबाट खासै योजना आएका छैनन् । आवश्यकता हो या होइन भन्ने कुरा आएका योजनाहरु काम छैन । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार एकद्वार प्रणालीबाट जानुपर्छ । त्यसमा नियमन अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुने र दोहोरोपन पनि नहुने हुँदा राम्रो हुने थियो । तर, संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधीहरुले स्थानीय तहको भुगोल र आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रमहरु बनाएको हामीले भेटेका छैनौं । प्रदेश अन्तरगतको चेरनेटा, बरौला, जोइटारी हुदैं अर्घाखाँची जोड्ने सडक निर्माण गर्दा अहिले बजेट अभाव छ ढिलो हुन्छ  बुहवर्षीय योजना बनाउनु पर्छ भनेर धेरै पटक भन्दा समेत एउटा निर्णय समेत प्रदेशले गर्न सकेको छैन । हामीले बनाएर लगेका योजनाहरु झुक्कीएर एक दुई वटा परे पनि अरु परेका छैनन् । ऐरावती गाउँपालिकाले प्रदेश मातहतमा रहेका केही योजनाहरुलाई आग्रह गरेका थियो त्यो पनि हुन सकेका छैन । संघबाट हुनु पर्ने भइरहेका छन् ।

स्थानीय तहको आर्थिक रुपमा मजवुत हुन सक्ने अवस्था कस्तो छ ?
विस्तारै स्थानिय तह आफ्नै आर्थिक स्रोतले चल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बाहेक विकल्प छैन । लोकल मदिरा नै आयस्रोतको मुख्य क्षेत्र देखिन्छ ।विदेशी उत्पादनलाई  प्रयोग गरेर राज्यले अरबौं कर असुली गरेका चलेको छ भने त्यही सामान नेपालमा बन्द गर्ने अनुमति दिइरहेको छ यो राम्रो होइन । लोकल मदिरा उत्पादन गरेर एउटा महिलाले आफ्नो परिवारको आर्थिक खर्च व्यवस्थापन गरिरहेकी हुन्छिन अब त्यसलाई गौरबका साथ भन्ने अवस्था छैन । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरेर करको दरभन्दा दायरा बढाउन जरुरी छ । लोकल मदिरा उत्पादन ऐन बनाइ सकेका छौं, तर, दर्ता गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयमा एकदम झन्डटिलो हुँदा कसैको पनि अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा उत्पादन हुने बस्तुलाई यसरी बन्देज लगायो भने कसरी आर्थिक स्रोतको वृद्धि हुन्छ त ? २०–२५ वटा स्थानीय सरकारले ऐन बनाइ सकेका छन्, अब एउकै पटक दर्ताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । बाहिरी उत्पानदलाई बन्द गरेर हामीले आफ्नो उत्पादनलाई व्यवस्थित बनाउँदै बाहिर ल्याउने हो त्यसका लागि धेरै चुनौती भएको हुँदा अलि अन्योता देखिन्छ ।  

अब को ३ वर्षभित्र पालिकावासी जनताले विकासको क्षेत्रमा के–के कुरा पाउँछन् ?
जनताले गरेका अपेक्षालाई मनन गरेर आफैँमा आत्मनिर्भरतर्फ लैजाने कोशिस गरेका छौं । रोजगारीका कुराहरु छन् सबैलाई जागिर दिन सक्ने अवस्था त हुँदैन । उद्यमशील तालिम प्रदान गरेर सीप सिकाउने, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, भौतिक निर्माणका कामहरुलाई गुणस्तर बनाउँदै सबै जनताको पहुँचमा लैजाने सडकहरु कालेपत्रे गर्ने ।  एकघर एकधारा अभियानलाई पूर्णता दिने । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझँै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानेलगायतका योजनाहरु अघि सारेका छौँ । काम गर्ने क्रममा जनताको मुख्य आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै प्राथमिकरण गर्नेछौं ।  

काम गर्ने क्रममा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच कत्तिको खटपट हुनु गर्छ ?
कहिलेकाँही अपवादको रुपमा भए होला तर, ऐरावती गाउँपालिकामा खटपट भन्ने हुँदैन । हामी जनप्रतिनिधि र  कर्मचारी छुट्एिर काम गरेको अवस्था छैन । हाम्रो काम कर्मचारीले सघाउनु भएको हुन्छ भने हामीले उहाँको कामलाई हामीले सहयोग गरेका हुन्छौं । हामी दुवै पक्षबाट कुनै खालको दबाबहरु सिर्जना भएका छैनन्, हुंदैनन् पनि । सबै स्थानिय तहहरुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच सबै काममा सहजीकरण भएपछि थोरै स्रोत साधनले पनि खुसी साथ काम गर्ने सकिन्छ ।