लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता-२०८१ लागू गरेको छ । मन्त्रीहरुलाई अनुशासित राख्न र सुशासन कायम गर्न आचारसंहिता महत्वपूर्ण कडी मानिएको छ ।
आचारसंहितामा प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने उल्लेख छ । अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिनभन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहको प्रयोग गर्नुपर्ने, अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचार विपरीतका कार्य गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा २ प्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने, पेश भएको उक्त सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेबसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
आचारसंहिता व्यक्तिलाई स्वअनुशासनमा राख्न बनाइन्छ । आचारसंहिता कानुनझैं पालना गर्न बाध्यकारी नभए पनि पालना गर्ने बानी बसाल्दा स्वंय व्यक्ति र संस्थाको गरिमा बढ्छ । मन्त्रीहरुको जिल्ला भ्रमणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नेदेखि मन्त्री बनेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र छाड्दा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय सुशासनका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । अहिले प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक मनोविज्ञान हावी छ । प्रदेश सरकार अस्थिर भइरहेको र नतिजामुखी काम गर्न ध्यान नपुग्दा नकारात्मक मनोविज्ञान हावी भएको हो । संविधानले प्रदेशलाई विकासको महत्वपूर्ण आधार मानेको छ । प्रदेश सरकारका सामु आर्थिक स्रोतको सीमा छ । राजस्व संकलन र परिचालनको स्रोत सीमित भएकाले मितव्ययी हुँदै सीमित स्रोतको परिचालन गरी नतिजा निकाल्नुपर्ने छ । सरकार नतिजामुखी ढंगले अघि बढ्न सक्दा मात्रै प्रदेशप्रति नागरिकको अपनत्व बढ्दै जाने हो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारलाई नतिजामुखी बनाउन आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्न ध्यान दिनुपर्छ । आचारसंहिताको पालना फितलो भयो भने त्यसले समाजमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुनेछ ।
