२०८३, आश्विन २३ गते

Oct 09 2026

images
images

सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्चको छानविन गर

सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्चको छानविन गर

सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्चको छानविन गर

सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्चको छानविन गर

सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्चको छानविन गर
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
मंगलवार, भाद्र ११ २०८१
मंगलवार, भाद्र ११ २०८१

  • सिद्धार्थनगर नगरपालिका-६ मा निःसन्तान सुखु मल्लाहलाई बाबु कायम गरी मृत्यु दर्ता र अन्य कागजात बनाएर सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्च गर्ने विरुद्ध छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ  ।
    निसन्तान सुखुको मृत्युपछि अदालतको फैसलाबाट उनको सम्पत्ति दाइ फौदार मल्लाहका छोराहरु लालजित र सन्त मल्लाहको नाममा गएको थियो । तर मिलेमतोमा फरक ठाउँमा सर्जमिन गराई भारतीय नागरिक बदल मल्लाहका छोरीहरु मालती मल्लाहीन र रिखीदेवी मल्लाहले सुखुका छोरी बनेर नागरिकता लिएका थिए । सिद्धार्थनगर–६ का लालजित र सन्त मल्लाहका बुवा फौदार हुन भने काका सुखु मल्लाह हुन् । उनीहरुका बुवा फौदारको २०७७ जेठ ८ र आमा झिनाको भने १० वर्ष अघि नै मृत्यु भइसकेको छ । काका सुखुको २०७८ असार १७ र काकी कपुतरी मल्लाहको २०७७ माघ १० मृत्यु भएको थियो ।


    यसअघि नै सुखुका दाइका छोराहरुले सम्पत्ति भागबण्डा गरिसकेका थिए । तर रुपन्देही जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा २०८० भदौ २६  न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले २०१२ साल जन्ममिति रहेकी मालती मल्लाहीनलाई २००६ सालमा जन्मिएका सुखु मल्लाहको छोरी कायम भएको र अंश दिने फैसला गर्नुले नेपालकोे न्यायप्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

    फैसलाअनुसार जग्गा रिखीदेवी र मालतीको नाममा गए सिद्धार्थनगर, सियारी र ओमसतियाको करिब १८ कठ्ठा र घर गरी साढे दुई करोड बराबरको जमिन जान्छ । बाबु छोरीको उमेरको फरक केबल ६ वर्ष हुन सक्छ ? यस्तो विवेकहिन फैसला गर्न कुन विषयले काम ग¥यो ?


    पहिलो कुरा नक्कली छोरीहरुलाई नागरिकताको सिफारिश दिनेविरुद्ध छानविन हुनुपर्छ । दोस्रो नागरिकता दिने अधिकारीविरुद्ध पनि कारबाही हुनुपर्छ । अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसला छ । यस्तो त्रुटीपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई पनि न्यायपरिषद्ले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नेपालको न्यायप्रशासनप्रति विश्वास र भरोसा जगाउनका लागि यस्ता त्रुटी  र कमजोरी गर्नेविरुद्ध कारबाही हुनुपर्छ ।


    रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले सार्वजनिक जग्गा हडप्नेविरुद्ध केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छन् । अरु कतिपय निर्णय पनि उनका उत्कृष्ट भएको भन्दै प्रंशसा भएको छ । उनकै कामले गत वर्ष रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपालमै उत्कृष्ट हुन सफल भयो । अब यो घटनाको अनुसन्धान कसरी हुन्छ भन्ने व्यग्र प्रतीक्षा छ । यो घटनामा उनी मौन बसे भने उनीप्रति नागरिक समाजले प्रश्न उठाउने छ । नागरिकता छानविन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णायक भूमिका हुन्छ ।

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij