छाडा गाईवस्तु व्यवस्थापन गर्न बुटवल उप–महानगरपालिकाले गौशाला बनाएको छ । गौशाला निर्माण गरेको उप–महानगरपालिकाका लागि अहिले सञ्चालन गर्न हम्मे हम्मे भएको छ । छाडा गाईवस्तुले सडकको आवागमनलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि गौशाला सञ्चालन गर्नु सकारात्मक छ, तर गौशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न उप-महानगरपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्रै संभव छैन । गौशाला सञ्चालन गर्न नागरिकको समेत सहभागिता आवश्यक छ ।
पहिले पहिले स्कुल, गौशाला, मन्दिर, पाटीपौवा सबै नागरिकको सहभागितामा बन्थे । समुदायले राज्यको सानो सहयोग पाउँदा धेरै काम गर्दथे । श्रमदान गर्दथे, सक्नेले पैसा दिन्थे, पैसा नहुने र अन्न हुनेले अन्न दिन्थे । काठ हुने काठ दिन्थे । सबैले जे छ, त्यहि सहयोग गरेर सामुदायिक क्रियाकलाप गर्थे । समुदाय आत्मनिर्भर थियो । अहिले सामुदायिक सहभागिता हराउँदै गएको छ । समाज अरुप्रति आश्रित हुन थालेको छ । राज्य र सरकारसँग धेरै अपेक्षा गर्न थालेको छ । गुनासो पनि नागरिकको राज्य र सरकारसँग धेरै छ ।
बुटवल नगरवासीका लागि ठूलो समस्या बनेको छाडागाई वस्तुको व्यवस्थापन समुदायको सहभागिता विन संभव छैन । गौशाला चलाउन पहिले नै सामुदायिक भावना र सहभागिताको खाँचो छ । गौशाला चलाउन बुटवलवासीले जे छ त्यही सहयोग गरेर चलाउन पहल गर्न आवश्यक छ । उप-महानगरपालिकाले पूर्वाधार बनाई दिने, सडकका गाईवस्तु गौशालासम्म पु¥याउने काम गर्ने र समुदायको पहलमा गौशालाको व्यवस्थापन हुने हो भने दिगो र प्रभावकारी हुन्छ ।
गौशालाको सबै व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्न संभव छैन र गर्न सकिन्छ भनेर ग¥यो भने स्थानीय तह समस्यामा पर्ने हो । त्यसो त सडकमा छाडिएका गाई व्यवस्थापनको लागि गौशाला एक साधन हो, गौशाला सञ्चालन गरेर मात्रै छाडा गाईवस्तुको दीगो व्यवस्थापन गर्न सकिन्न । दूध दिउञ्जेल गोठमा बाँध्ने र दूध दिन छाडेपछि सडकमा छाड्ने गलत प्रवृतिलाई नरोकेसम्म गौशाला बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुने होइन् ।
हरेक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु शाखा छन्, ती शाखाले आफ्नो तहभित्रका पशु गणना गरी नम्बर लगाइदिने र पशुको अनिवार्य जन्म र मृत्यु दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छाडा गाईवस्तु व्यवस्थापनको दीगो उपाय हो । यसपछि कसैले छाडा छाडे कसले छाडेको हो भन्ने थाहा लाग्छ । सडकमा छाड्नेलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरेपछि पशु धनीले सडकमा होइन्, गौशाला लैजान बाध्य हुन्छ । यो कामतर्फ स्थानीय तहको ध्यान गएको छैन । रूपन्देहीका सबै पालिकामा पशु गणना गर्ने र नम्बर दिने हो भने दीगो व्यवस्थापनको आधार तयार हुन्छ । त्यो कामको अगुवाई बुटवल उप–महानगरपालिकाले गर्न सक्छ ।
