लक्ष्मण पोखरेल - बुटवल ।रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्राविधिक विषय अध्यापनका लागि ३ करोड ७७ लाख खर्चेर वडा नम्बर १४ खैरियामा भवन बनायो । सिटी कलेज सञ्चालन गर्ने योजनासहित भवन बनेको चार वर्ष बित्यो । नगरपालिकाको ठूलो परियोजनाका रुपमा बनेको यो भवन अहिले अलपत्र छ ।
नगरपालिकाले यहाँ स्वास्थ्य विषयको तीन वर्षे डिप्लोमा विषयका कक्षा सञ्चालन गर्न सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन माग गरेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा डिप्लोमा तहका कक्षा सञ्चालन गर्ने र क्रमशः स्नातक तहका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाको योजना थियो । तर सिटिइभिटिले सम्बन्धन दिएन ।
रुपन्देहीको देवदहस्थित शित्तलनगर चोकमा देवदह नगरपालिकाले झण्डै ५ करोड लगानी गरी बहुउद्देश्यीय कोशली भवन निर्माण गर्यो । तीन वर्षअघि तयार भएको कोसेली घरमा २७ सटरहरु राखिएका छन् । यो भवन काममा नआएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा निर्माण भएको भवन उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन गर्न भन्यो । त्यो निर्देशन दिएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि भवन सञ्चालनमा छैन ।
कोसेली भवन निर्माण भएको लामो समयपछि नगरपालिकाले कार्यविधि तयार गर्यो । त्यसलगत्तै त्यहाँ रहेका २७ वटा सटर (पसल) र तीन वटा हल भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गर्यो । पहिलो पटकको सूचनामा आवेदन नपरेपछि पुनः बैशाखमा दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्यो । त्यसयता पनि कोसेली भवन उपयोग भएको छैन, बरु भवन थोत्रिदै गएको छ ।
यी योजनाहरु सफल नहुनुका पछाडि योजना निर्माणपूर्व अध्ययन नहुनु हो । हाटैहाटले भरिएको देवदह नगरपालिको कोसेली घर बनाउनु अघि नगरपालिकाले सो घर कसरी सञ्चालन हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरेन । ठूला भवन बनाए पदाधिकारीको कार्यकाल सफल हुन्छ भन्ने सोचाइले पूर्वाधार बनाइयो ।
लहडमा बनेको योजनामा सरकारी राजस्वमात्रै खर्च भयो, उपलब्धि भएन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल पर्याप्त अध्ययन विना तय गरिएका योजनाहरु अनुत्पादक भइरहेको बताउँछन् । ‘हाम्रोमा परियोजनाहरु आवश्यकताका आधारमा नभई नेताको इच्छाका आधारमा थोपरिन्छन्,’ उनी भन्छन्-ॅयसरी योजना बनाउँदा जनताले अपनत्व लिँदैनन्, ती योजना कसरी सञ्चालन हुन्छन भन्ने पत्तो पनि हुँदैन ।’
पोखरेलका अनुसार कुनै पनि आयोजना निर्माणअघि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यतिबेला आयोजना निर्माणको आवश्यकता, यसको उपलब्धि, सञ्चालन विधि, लाभग्राहीको पहिचान आदि कुरा हेरिनुपर्छ । तर अहिले संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका योजनाहरु लहडमा आउने गरेका छन् । पोखरेल संघीय सरकारले बनाएका भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई यसका उदाहरणका रुपमा लिन्छन् । यी सबै आयोजना निर्माण सकिएको लामो समयसम्म कसरी चल्छन भन्नेमा अन्यौल छ ।
यसो भएपछि बनेका पूर्वाधार त्यतिकै खेर जान्छन् । उदाहरणका लागि, बुटवल उपमहानगरले रामनगरमा भएको पशु बधशाला । ०६५ सालमा सुरु भएको योजनाअन्तर्गत पहिलो पटक बनेको भवन सञ्चालन नभइ भत्कियो । स्थानीय सरकारमा नयाँ नेतृत्व आएपछि निजी-सामुदायिक साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनेर २२ करोड १३ लाखमा बधशालाको पूर्वाधार निर्माण भयो ।
निकै अन्योलका बिच झण्डै १५ वर्षपछि बधशाला बोलपत्रमार्फत् ठेक्कामा लगाइएको छ । तर बधशाला पछिसम्म सञ्चालन होला भनी यकिन भएको छैन । बधशालाको योजनालाई सफल बनाउन अशुद्ध मासु बिक्रीमा रोक लगाई नागरिकमा चेतना फैलाउनु पर्ने भए पनि नगरपालिकाले यी काममा ध्यान देखिएको छैन ।विभिन्न तहका सरकार पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं खर्च गर्छन् तर त्यसबाट लाभ लिन भने उनीहरु असफल छन् ।
पाल्पाको तानसेनस्थित अमरनारायण मन्दिरको जीणर्ोद्वार र पार्क निर्माण यसको अर्को उदाहरण हो । ऋण लगानीसहित झण्डै २ करोड रकम खर्च गरेर मन्दिर जीणर्ोद्वार गरियो । १०८ गौमुखी धारा, शिलाको शिवलिंगसहितका संरचना बनाउन थालियो । तर योजनाअनुसारका सबै काम भएनन । मन्दिरको पार्क जंगल बन्दैछ । बहुवर्षीय योजनाअनुसार जीणर् तथा फोहोर पोखरीको तल्लो भाग सम्याउने, भित्तालाई व्यवस्थित गर्ने, पोखरी सरसफाई, प्रवेश गर्ने सिँढी, रेलिङ, ट्याङ्की आदि बनाउने नगरपालिकाले बजेट खर्च गरेको छ ।
२ सय ५० वर्ष पुरानो मन्दिरको पर्यटकीय प्रवद्र्धनमा नगरपालिकाले खर्चै गरेको छैन । जीणर्ोद्वार गरिएको मन्दिर भत्किएको छ । एसियाली विकास बैंकको ६० प्रतिशत ऋण र ४० प्रतिशत अनुदान लिएर १ करोड ३० लाखमा मन्दिरमा पित्तलको छानो हालिएको थियो । लाखौं लगानी गरेर समयमै काम नसक्दा लगानीमात्रै होइन ऐतिहासिक संरचना समेत जोखिममा परेको छ । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ मन्दिरको बाँकी कार्य सकेर पर्यटन प्रवद्र्धनको काममा जुटिने बताउँछन् ।
करोडौंका डबली झारले ढाँकिदै
प्रदेश सरकारले २२ रकोड १६ लाख खर्च गरेर पाल्पा तानसेनको कैलाशनगर, नुवाकोट र दाङको घोराहीमा तीन वटा डबली पनि अलपत्र छन् । तानसेनको कैलाशनगरमा बनेको श्रीनगर सांस्कृतिक डबली प्रदेश सरकारले तानसेन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । तर यो डबली कसरी चलाउने भन्नेबारेमा नगरपालिकाले पत्तै पाएको छैन । योजना निर्माण पूर्व सञ्चालन विधि नबनाएकाले यसमा लगानी भएको करोडौं राजस्व डुबेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय कला संस्कृति तथा ऐतिहासिक पक्षको प्रचारप्रसार गरी पर्यटक ल्याउन यो काम गरेको थियो । तर त्यो काम कसले र कसरी गर्ने भन्ने कुनै अध्ययन भएको छैन ।
श्रीनगर (माथि कैलाशनगर भनेको छ । यहाँ श्रीनगर भनेको छ । यो कैलाशनगर हो भने यहाँका केही जानकारी माथि नै लगिदिउँ) मा डबली बनाउनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ६ करोड ८२ लाख ५६ हजार ९१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्माण सकिएको डेढ वर्षपछि मात्रै अलपत्र अवस्थामै रहेको डबली नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
डबलीमा झन्डै पाँच सय दर्शकले खुल्ला प्रदर्शनी हेर्न पाउँछन् । यहाँ स्टेज, हरियो दुबोसहितको दर्शक कक्ष, कलाकारहरुको चेञ्जिङ रुम, कोलसेट, शौचालय, गार्ड हाउस, टिकट काउन्टर, कार्यालय कोठा र पार्किङ सहितको सुविधा छ ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै सहयोगमा तिनाउ गाउँपालिका-२, दोभान नुवाकोटमा तीन करोड ८४ लाखमा साँस्कृतिक डबली निर्माण भएको छ । डबली घाँस उम्रिएर पुरिदै गएको छ ।
तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले नुवाकोटमा निर्माण भएको डबली निर्माण सकिए पनि हस्तान्तरण नभएको बताए । हस्तान्तरण भइहालेमा पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना गाउँपालिकामा छैन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने-ॅहामीलाई हस्तान्तरण गर्दैमा चलाउन सकिन्छ भन्ने छैन । हामी प्रयास गर्छौं ।दाङको घोराही उप-महानगरपालिका-१८, घोडदौरामा निर्माण भएको सांस्कृतिक डबलीको अवस्था पनि उस्तै छ । साढे ११ करोड लगानीको यो योजनाको पनि उपयोग भएको छैन् ।
अस्पतालको कन्त बिजोग, योजना बने बजेट छैन
गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा १२ करोड ९४ लाख ५६ हजार लागतमा १५ शैयाको अस्पतालको भवन एक वर्षअघि निर्माण भइसकेको थियो । अर्जुन बिल्र्डस एण्ड कन्र्टक्सनका सञ्चालक विजय खनालका अनुसार गाउँपालिकाले सबै रकम भुक्तानी दिएको छैन, भवन बुभ्mन पनि मानेको छैन । अस्पताल चल्ने सुरसार छैन । यहाँका बिरामीहरु सामान्य उपचारका लागि पनि तानसेन वा बुटवल आउनुपर्ने बाध्यता छ । गाउँमै स्वास्थ्य सुविधा पाउने अपेक्षामा रहेका नागरिकहरु अहिले निराश छन् ।
भवन हस्तान्तरण भए पनि अस्पताल चलाउने पैसा, चिकित्सक र योजना पालिकासँग छैनन् । गुल्मीदरबार गाउँपालिका अध्यक्ष सरोजकुमार थापाले अस्पताल भवन सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । निर्माणको रकम निकासाका लागि मन्त्रालयमा पटक-पटक पत्राचार र कुरा गरिए पनि ढिलाइ भएको पनि उनले जनाए । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले योजना तय गरेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा आयोजनाहरु निर्माण नसकिंदै जीणर् बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमार्फत् प्यूठानको झिमरुक खोला, पाण्डेडाँडा-बुढाचौर लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सुरु भएको थियोे । यस आयोजनाबाट १ सय ४६ घरका मानिसले फाइदा पाउँछन् । ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ४ आर्थिक वर्षमा ५३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ ।उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न अझँै ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । यही दरमा बजेट विनियोजन भए यो आयोजना बनिसक्न अझैँ २३ वर्ष पर्खनुपर्छ ।
प्यूठानकै माझकोट घाय झुलेनी खानेपानी आयोजना पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजना हो । ०७६/७७ बाट सुरु भएको यो आयोजनामा ९ करोड ३२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनासम्पन्न भएमा ६ सय ८५ घरधुरीलाई लाभ पुग्नेछ । तर यस आयोजनामा पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । हालसम्म ट्यांकी मात्रै बनेको छ ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल तीन तहकै सरकारमा योजना अनुसारको बजेट विनियोजन नगर्ने परिपाटी बसेकाले यसले झन नराम्रो असर पार्ने बताउँछन् । ॅजनताको आँखामा छारो हाल्न योजना किन बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्-‘जति क्षमता र आवश्यकता छ, त्यसैअनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी बसाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
