नौ महिनाअघि सरकारले डिजिटल प्यालेटफर्म टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेपछि दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतिबन्ध फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
टिकटकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुन सहमति जनाएकाले प्रतिबन्ध फुकुवा फिर्ता लिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । टिकटकको प्रतिबन्धपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालका अरु प्यालेटफर्महरु निर्वाध चल्न दिने, तर टिकटक प्रतिबन्ध गर्नु नियोजित भएको धेरैको भनाइ थियो । कतिपयले टिकटकलाई प्रतिबन्ध गर्नुको कारण भूराजनैतिक प्रभावका रुपमा लिएका थिए । तर कुनै एउटा प्यालेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाउनु र अरुलाई निवार्ध चल्न दिँदा सरकारप्रति नै प्रश्न उठेको थियो । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न पहलकदमी लिनुको साटो प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको रवैयाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । अहिलेको खुला समाज र नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नु शोभनिय हुँदैन । त्यस्तो क्रियाकलाप भयो भने सरकारप्रति नागरिकको विरोधको स्वर चर्को हुनसक्छ । खुला समाजमा सबै विषय खुला हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नियमनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
छोटो भिडियो राखेर सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने टिकटक नेपालमा छिट्टै लोकप्रिय भयो । टिकटकको प्रयोग गरी साना व्यवसायीहरुले व्यवसायिक लाभ लिन सफल भए । टिकटक प्रतिन्बन्ध भएपछि भिपिएनमार्फत् टिकटक चलाउने पंक्ति ठूलै थियो । एकातिर सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने अर्कोतिर गैरकानुनी ढंगले चलाउँदा साइबर सुरक्षाको जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सर्तमा टिकटक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । टिकटकमा प्रयोग हुने भाषाको नियमनका लागि उसले अधिकारी तोक्ने, नेपालको पर्यटन र डिजिटल शिक्षा तथा सुरक्षामा सहयोग गर्नुपर्नेलगायतका सर्त पालना गर्न टिकटक सकारात्मक छ ।
त्यसैगरी नेपालमा नै उसले सम्पर्क कार्यालय वा सम्पर्क व्यक्तिहरू तोक्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका सामग्रीहरू नेपालले अनुरोध गर्नेबित्तिकै हटाउने संयन्त्र बनाउनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । यी सर्तको पालना गर्न टिकटक व्यवस्थापन तयार देखिएको छ । अब सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनी यस्तै सर्तको पालना गर्न र गराउन सक्नुपर्छ । यसो गर्न सक्दा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थित र मर्यादित हुने अपेक्षा छ ।
