विन बहादुुर कुँवर
लामो समयसम्मको संसद् अवरुद्ध पछि अहिले सांसद चालु छ । सहकारी रकम ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग अनुसार अहिले संसदीय छानविन समिति गठन भएको छ । सकेसम्म त्यस्तो कुनै समिति नै गठन नगर्ने अडान राख्दै आएका सत्तासीन दल एमाले र एमाओवादी कांग्रेसको यो संसद् अवरुद्ध पछि अन्ततः यस्तो समिति गठन गर्न बाध्य भएका छन् । तर यो समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखी बनेकोमा एमाले–एमाओवादी दंग छन् । अब कांग्रेसलाई माछो माछो भन्दै भ्यागुतोमा नै पछारिएकोमा उनीहरु खुसी छन् । त्यस्तै फेरि कांग्रेसीहरु पनि एमाले– माओवादीलाई यसका लागि संसदीय समिति गठन गराउन बाध्य पारिएकोमा खुसी छन् ।  यी सबै यसमा आआफ्नो खाले खुसी भए पनि सहकारी पीडित हजारौं जनता भने दुःखित छन् । किनभने यस्ता आजसम्म कैयौं छानविन समितिहरु बन्ने तर यी कुनै समितिले पनि उचित काम गरेको रेकर्ड नै छैन । पहिलो कुरा त यसले समयमै त्यस्तो छानविनको काम नै गर्दैन । गरे पनि सरोकारवालाको पक्षमा गर्दैन । यदि कुनै कारण त्यस्तो गरे पनि त्यसलाई बाहिर ल्याइदैन । ल्याए पनि कार्यान्वयन गरिंदैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ यो छानविन समिति पीडितका लागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भने जस्तै हुनेछ ।

भनिन्छ, दिनको झलक बिहानीले देखाउँछ । हो, यस्तै लक्षण यो संसदीय समितिको निर्माणबाट स्पष्ट भइसकेको छ । अर्काे नेपाली उखान जो बोक्सो उही धामी । ठीक यो यसमा पनि देखिएको छ । जुन दिनदेखि नेपाली कांग्रेसले यो विवाद सदनमा उठाई संसद अवरुद्ध गराई आयो, त्यही दिनदेखि भएको यसको विरोध गर्दै अर्थात् रवि लामिछानेलाई बचाउने गरी नेकपा (एमाले) अग्रसर भइरहयो । यतिसम्मकि प्रम प्रचण्ड कांग्रेसको यो मागमा केही लचक जस्तो देखिदा पनि एमालेले यसलाई आफ्नो राजनीति इंगो वा प्रतिष्ठाकै विषय बनाउँदै आयो । तर अन्तिममा यो समितिको संयोजक आफ्नै दलको हुने अर्थमा मात्र एमालेले यसलाई स्वीकारेको स्थिति छ । संयोजक पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्दा अझ बढी जब्बर यो कांग्रेसी मागलाई तिस्कार गर्दै आएका सभासद सूर्य थापा नै बनाइएको छ । समितिको बहुमत एमाले–माओवादी र रास्वपाको छ अनि यसले यसको छानविन कसरी गर्छ र  कस्तो प्रतिवेदन बुझाउला । अहिले नै स्पष्ट छ । अरु बाँकी कांग्रेसी प्रतिनिधि सदस्यलगायत राप्रपाका सदस्यहरुको यसमा खाली हाजिरी जनाउने मात्रैमा सीमित हुनेछ । 

खासमा कांग्रेस पनि यसको यथार्थ छानविन होस् भन्नेमा छैन । सहकारीमा भएको यस्तो ठगीधन्दामा रवि मात्रै होइन थुप्रै कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरु मुछिने गरेका छन् । सहकारी भने पनि यसको उपयोग र सञ्चालन यी कांग्रेसी, एमाले, माओवादी र अरु दलहरुबाटै बढी छ । कतिपय कांग्रेसी–माओवादी र एमाले नेता–कार्यकर्ताहरु यो ठगी धन्दामा प्रहरी फन्दामा  परिसकेका छन् । रविको लहरो तान्दा कांग्रेस–एमाले र माओवादीहरुको पहरो झर्ने कारणले पनि अन्ततः यी सबै तै चुप मै चुप भई त्यो त्यत्तिकै थन्किने स्थितिमा हुनेछ । तैपनि आम सहकारी ठगी पीडित जनता साथै अन्य न्यायप्रेमी जनताको निगरानी र खबरदारी यसमा यथावत भइराख्नु पर्दछ । आवश्यक परे न्यायका लागि विद्रोहमा जान पनि तमतयार भई बस्नुपर्दछ । यही बुधबार मात्र पोखराका सहकारी पीडित जनताले पोखरामा प्र.म. प्रचण्डलाई कालो झण्डा देखाई विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसका विरुद्ध प्रहरी प्रशासनले त्यहाँ बल प्रयोग गरी थुप्रै सहकारी पीडितहरुलाई घाइते पनि गराएको छ । यस्तो विरोध प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन स्वयं गृहमन्त्री रवि लामिछाने अनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत जो यसको पक्षमा छन् ती सबैको विरोध देशव्यापी आन्दोलनकै रुपमा सञ्चालन गरिरहनु पर्दछ । विद्रोह जनताको अधिकार हो । विद्रोह र संघर्ष नगरी जनता जो कोहीले पनि न्याय पाएको इतिहास विश्व कतै पनि छैन । 

यो सहकारी ठगी प्रकरण एक प्रकारले कथित संसदीय छानविन समिति बनाएर केही समय यसलाई थामथुम पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । तर यसै विषयसँग जोडिएका केही विषयहरु भने पुनः बाहिर प्रकट हुन थालेका छन् । पहिलो कुर त यो विषय अब अदालतको विषय पनि भएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पदीय जिम्मेवारबाट हटाउँदै यसको न्यायिक निर्णयका लागि सर्वाेच्च अदालतमा रिट जारी भइसकेको छ । यही जेष्ठ २८ गते यसको बारेमा बहस पैरवी हुने भनिएको छ । आजसम्म सहकारी पीडितहरुको माग अर्थात् गृहमन्त्री लामिछाने समेत यो ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपलाई सरकारी पक्षले ढाकछोप गर्दैै आएको थियो । स्वयंं सर्वाेच्चका न्यायाधीश भए जस्तै प्रम प्रचण्ड अनि एमाले अध्यक्ष ओलीले सदनमा रवीलाई बचाउँदै आएका थिए । यतिसम्मकि न्यायधिवक्ता कार्यालयले समेत रवी उपर यस्तो कुनै आरोप नभएको भन्दै उनको सफाइ  पेश गर्दै आएको थियोे । तर यी सबै झुटा जाहेरी भन्दै गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वाेच्चले स्वीकार गर्दै न्यायिक छानविनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आ–आफ्नो प्रमाण पेश गर्न आदेश गरिसकेको छ । 

यस्ता धेरै कानूनी प्रमाणहरुले गृहमन्त्री यसमा दोषी नै छन् र त्यही अनुरुप सर्वाेच्चको कानूनी फैसला हुनेमा कुनै शंका छैन । त्यो भएमा प्र.म. प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको असली नियत उदाङ्गो भई छाडने छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सहकारी कार्यालयका महान्यायधिवक्ता अनि प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरको पदमाथि नै ठूलो प्रश्न खडा हुनेछ । एउटा सहकारी ठगी  रवि लामिछानेको लागि सति जान लाग्दा प्रम प्रचण्ड अनि एमाले अध्यक्ष ओली साथै महान्यायधिवक्ता र प्रहरी प्रमुख समेतको पद, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारी अनि नैतिकतामा समेत ठूलो दाग लाग्ने देखिन्छ । राजनीतिक नैतिकता भए अब तत्काल आ–आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार यसलाई स्वीकारी त्यही अनुरुप गर्नु र गराउनु राम्रो हुनेछ । तर यो सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य सत्ता अनुरुप त्यो गर्नु र गराउनु सम्भव नै छैन । सबै ठगी खानेधन्दा नै यसको हो । 

अब अर्काे यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित विषय ने.का. महासचिव गगन थापा र गृहमन्त्री रवी लामिछाने बीचको संसदीय सवाल जवाफको पनि छ । कुनै बेलाका हितैषी यी दुई बीच सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै आएका छन् । लामो समयपछि सदनमा बोल्न पाएका गृहमन्त्री रवी लामिछानेले आफू यो प्रकरणमा निर्दाेष भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा उल्टै अरु कांग्रेस– एमाले–माओवादी सबैलाई पनि यस्तै थुप्रै काण्डमा मुछिएको आरोप लगाउन पुगे । कांग्र्रेसी टेरामक्स खरिद, भुटानी शरणार्थीमा एमाले ह्वाइटबडी जहाज अनि गिरीबन्धु चिया बगान काण्डमा र माओवादी क्यान्टोमेन्ट माओवादी लडाकु आदिमा दोषी भएको विवरण पेश गर्दै व्यक्तिगत रुपमा गगनलाई बाख्रा पालनमा गरेको भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदै राज्यको गोप्य सूचना विदेशीलाई बेचेको समेत भन्न भ्याए । रवि लामिछाने कुनै एक व्यक्ति नभई अहिले राष्ट्रको एउटा जिम्मेवार मन्त्री त्यसमा पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत हुन् । सुरक्षासित सम्बन्धित राज्यको एउटा प्रमुख विभागी मन्त्रीको हैसियतले उनलाई यस बारेमा धेरै जानकारी हुन सक्छ र हुन पनि पर्दछ । देशको उपल्लो गरिमामय निकाय संसदीय संसदको रोस्टमबाट यस्तो बोल्नु चानचुने कुरा हुँदै होइन । 

यो हो भने बोल्नुभन्दा पहिले नै ने.का. सांसद गगन थापालाई तत्काल गिरफ्तार गरी राज्यद्रोहको मुद्दा लगाई थुनिसक्नु पर्दथ्यो । कुनै व्यक्ति विशेषको आक्रोशमा बोले जस्तो यो विषय नै होइन । सिंगो राज्यको सुरक्षा जिम्मेबारमा बसेको मन्त्रीले कुनै व्यक्तिगत  रिस इवि लहड र हौवाको भरमा यस्ता विषय बोल्नु त्यसमा पनि सदनबाट बोल्नु कुनै खेलवाड, रसरंग, रमाइलो हुँदैहोइन । यसमा तत्काल गगन थापालाई गिरफ्तार गरी छानविन गरिहाल्नु पर्दछ । तर अचम्म यसप्रति न प्रम प्रचण्डको चासो छ न शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार लिएको प्रहरी प्रशासनको नै । एउटा सामान्य गृहमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसको आधारमा मापासेहरुलाई तत्काल कारबाही गरी सडकका ट्राफिक सचेतनाका लागि उभ्याउन सक्ने प्रहरी प्रशासन सदनबाट नै गृहमन्त्रीले राज्यको गोप्य सूचना विदेशीलाई सुम्पेको भनाइप्रति अहिलेसम्म के हेरि बसेको छ ? सन्देह यहाँ छ ।

यस प्रकारको गम्भीर राष्ट्र विरुद्धको अपराधप्रति राज्य प्रशासनले सुनेको नसुनै जस्तो गरी बस्नु आफैमा सन्देह छ । यो व्यक्तिगत रिस इवि र आक्रोशको कुरा मात्र होइन । सिंगो राष्ट्र द्र्रोहको कुरा हो । यस्ता भनाइलाई सामान्य रुपले सदनको रेकर्डबाट हटाएर मात्रै पुग्दैन । छानविन नै गर्नु पर्दछ । तर यसका लागि न प्रम प्रचण्ड तयार छन्, न एमाले अध्यक्ष ओली  न कांग्रेस सभापति देउवा नै । यो पनि माथि भने जस्तै लहरो तान्दा पहरो नै खस्ने डर छ, सबैमा । सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तै रविले गगनको र गगनले रविको सबै नालीबेली थाहा छ । अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरी त्यही बसी आएका रवि अनि अमेरिकी एमसीसी परियोजना सदनबाट पारित गराउन मरिहत्ते गर्ने गगन आखिर यी दुवैको वास्तविक अनुहार एउटै छ । त्यस कारण ढिलो चाडो यी दुवैको मिलन विन्दु एउटै छ, साम्राराज्यवादी प्रभुको आदेश र आशिर्वादबाट । सदनमा भएको सहकारी ठगी प्रकरणको तमसा अहिले फेरि सहकारी ठग र राज्यको गोप्य सूचना बाहिर पठाउने सुराकी बीचको जुहारीमा बदलिएको छ ।