बुटवल । बुटवलका एक दर्जन बढी व्यवसायिक र सामाजिक संघ–संस्थाले बुटवल उपमहानगरपालिकाले साइनबोर्ड वापतको कर जबरजस्ती लाद्न खोजिएको भन्दै नतिर्ने सामूहिक निर्णय गरेका छन् ।
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ,रुपन्देही उद्योग संघ, रुपन्देही ब्यापार संघ, उद्योग ब्यापार संघ बुटवल , होटेल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ, घरबहाल सरोकार संघ लगायतका एक दर्जन संघसंस्थाले साइनबोर्ड कर अनुचित भएको ठहर गर्दै नतिर्ने सामूहिक निर्णय गरेको उद्योग ब्यापार संघ बुटवलका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । साथै सबै व्यवसायिक संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई एउटा मात्र साइनबोर्ड राख्न सर्कुलर गर्ने पनि निर्णय भएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
उपमहानगरले निजी कम्पनी गणेश एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन (बुटवल १३ ) लाई ठेक्का दिएर व्यवसायीले आफ्नो पसल–व्यवसायको नाम र सेवा सहितको बोर्ड आफ्नो घर वा बहालमा बसेको घरमा राखेको पनि कर उठाउन थालेको थियो । यसको चौतर्फी बिरोधसंगै व्यवसायीको आइतबार बसेको वैठकले व्यवसाय कर तिरेका व्यवसायीले साइनबोर्ड कर नतिर्ने निर्णय गर्दै असोज पहिलो हप्ता यस विषयमा उपमहानगरको नेतृत्वसंग बसेर टुंगो लगाउने निर्णय भएको हो ।
कोभिड महामारीको असर र आर्थिक मन्दीको मारमा मुलुक गुज्रिरहेको विषम परिस्थितिमा व्यवसायीमाथि दोहोरो,तेहोरो कर, चर्को घर भाडा र बहाल करले व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा साइनबोर्ड राखेको समेत कर असुल्न खोज्नु सरासर गलत भएको सबै संघसंस्थाको निश्कर्ष रहेकाले नतिर्ने निर्णय गरिएको होटेल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष लेखनाथ भण्डारीले बताए ।
व्यवसायी संग सामान्य छलफल र परामर्श समेत नगरी बुटवल उपमहानगरले बिज्ञापन करको नाममा साइनबोर्ड, होर्डिङ्ग बोर्डको समेत कर उठाउन निजि कम्पनीलाई जिम्मा दिएको र व्यवसायीक संघसंस्थाले नतिर्ने भनी ज्ञापनपत्र बुझाएको अवस्थामा जबरजस्ती उठाउन कम्पनीले धम्की दिने गरेको भण्डारीले गुनासो गरे । ‘एउटा पसलबाट ४० हजार बढीको बिल पठाइएको छ यो बुटवल उपमहानगरले व्यवसायीलाई विस्थापित गराउने नियत हो, यो करलाई बहिष्कार गरिन्छ, तिरिदैन’–भण्डारीले भने ।
