बाँकेको जानकी गाउँपालिका परस्परकी एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई अपहरण गरी बेपत्ता पारेको आरोप लागेका लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री बादशाह कुर्मीले अन्ततः राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा निरन्तर प्रदर्शन भएपछि सरकार दबाबमा थियो । राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने निष्कर्षमा मुख्यमन्त्री पुगेपछि कुर्मीले राजीनामा दिन बाध्य भए ।
कुर्मीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र ठगीमा अनुसन्धान भइरहेको छ । २०७५ मा निर्मला एकाएक हराएपछि त्यो घटनामा कुर्मीलगायत संलग्न रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुले बताएका छन् । कुर्मीलाई दोषी ठहर गर्दै सजायको माग गर्दै अधिकारकर्मी निरन्तर आन्दोलनमा छन् । २०७८ सालमा आन्दोलन चर्केपछि गृहमन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएर छानबीन गरेको थियो । त्यो समितिले घटनामा कुर्मीलगायत व्यक्तिहरु संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
गृहमन्त्रालयको अनुसन्धान टोली र प्रहरी अनुसन्धानले फौजदारी अभियोगमा दोषी किटान गरेको व्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउनु कांग्रेसको कमजोरी थियो । बाँके क्षेत्र नम्बर ३ (२) बाट निर्वाचित कुर्मीको साटो अरु कसैलाई उम्मेदवार बनाएको भए कांग्रेसको साख जोगिन्थ्यो । प्रदेशसभा सदस्य भइसकेपछि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेका बेला एमाले—कांग्रेस गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्री बनाउनु अर्को कमजोरी भयो । विवादास्पद र आरोपित व्यक्तिलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने थलोमा पठाउने काम गर्दा सम्बन्धित दलप्रति मात्रै नभई व्यवस्थाप्रति नै भरोसा र विश्वास टुट्छ । दलीय व्यवस्था भनेको विधिको व्यवस्था हो । विधिको व्यवस्थामा विधिलाई मिच्ने काम भयो भने त्यसले विनाश निम्त्याउँछ । विभिन्न अभियोगमा आरोपित व्यक्तिलाई शासकीय तहको जिम्मेवारी दिनु पटक्कै राम्रो होइन । समाजमा राम्रो छवि भएका व्यक्तिलाई शासकीय तहको जिम्मेवारी दिँदा सरकार र व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास बढ्छ ।
मुख्यमन्त्रीले सुशासनमा निर्मम हुने भन्दै कतिपय सुधारका काम थालेका छन् । ती काम कार्यान्वयन हुँदै जाँदा समाजमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । सरकारप्रति सकारात्मक सन्देशसँगै धेरैले प्रश्न गरेका थिए, मुख्यमन्त्रीले वनमन्त्री कुर्मीलाई किन राखिरहेका छन् ? चौतर्फी दबाबपछि कुर्मीले राजीनामा दिएका छन् । यो राजीनामा सरकारका लागि मात्रै नभई स्वंय उनका लागि पनि राम्रो हो । फौजदारी आरोप लागेपछि अब अदालतबाट त्यो आरोपबाट मुक्त हुने वा दोषी ठहर भए बमोजिम सजाय भुक्तान गर्नु नै कुर्मीका लागि उत्तम हुन्छ । समाजमा विधि र न्याय स्थापित गर्न पनि यो मुद्दाको किनारा छिटो अघि बढाउन र किनारा लगाउन आवश्यक छ ।
