भुवन कार्की । बुटवल
सरकारका विभिन्न निकायबाट किसानलाई प्रदान गरिने अनुदान रकम वा विभिन्न उपकरणहरु बास्तविक किसानसम्म नपुगेको गुनासो धेरै ठाउँमा सुनिन्छ । वास्तविक किसानसम्म नपुगेको केवल पहुँचवाला र सम्पन्न ब्यक्तिले पाउने गरेको गुनासो बढेपछि नेपाल सरकारले त्यस्ता कैयौं परियोजनाहरु खारेज पनि गरेको छ । यसैबर्ष नेपाल सरकारले कृषि फर्महरुलाई दिदै आएको सहुलियतको ब्याज अनुदान कार्यक्रम समेत हटाएको छ भने कैयौं परियोजनाहरु खारेज गर्ने तयारीमा छ ।
राजनीतिक शक्ति र पहुँचको भरमा किसानलाई दिइने निःशर्त अनुदानको ७५ लाख रकम रुपन्देहीका एक पूर्व मेयरले पनि हात पारेका छन् । नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्ने किसानलाई अनुदान दिन विश्व वैंकबाट लिएको सहुलियतपूर्ण ऋण रकम पहुुँचवाला नेता कार्यकर्ता समक्ष पुगेको एउटा उदाहरण रुपन्देहीको देवदहमा भेटिएको हो ।
नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय अन्तरगत संचालित नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी) परियोजनाले वितरण गरेको ७५ लाख रुपियाँ निःसर्त (फिर्ता गर्न नपर्ने) अनुदान रकम रुपन्देहीको देवदहस्थित देवदह नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख, नेपाली काँग्रेसका नेता हिराबहादुर खत्री (केसी) ले हात पारेका हुन् । देवदहको भलुहीमा शिवगंगा डेरी उद्योग संचालन गर्दै आएका नेता केसीले उक्त परियोजनाको बुटवल इकाई कार्यालयबाट आर्थिक बर्ष २०६७÷०७७ सालमा आफू नगरप्रमुख भएकै समयमा राजनीतिक पहँुचका भरमा हात पारेका थिए । नेता केसी स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट देवदह नगरपालिकाकोे नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए ।
नेता केसीले उक्त एनएलएसआईपी परियोजनाको बुटवल इकाइ कार्यालयका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख गान्धीराज उपाध्यायसंग साढे दुई करोडको उपआयोजनाको प्रस्ताव गरेर ७५ लाख अनुदान रकम प्राप्त गरेका हुन् । परियोजनाले लगानीको पचास प्रतिशत मात्र अनुदान रकम दिने गरेको छ । उपआयोजनाको २० प्रतिशत सम्बन्धित किसान आफैै वा समूहले र ३० प्रतिशत बैंकिङ कर्जा देखाउनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारी अनुदानको रकम वास्तविक किसानको पहुँचमा नभएको चर्चा चलिरहंदा पहुँचवाला नेता कार्यकर्ताले नै यस्तो रकम प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको हो ।
गत विहीबार परियोजनाको केन्द्रीय कार्यालयबाट अनुगमनमा आएका परियोजनाका कर्मचारी तथा पत्रकारहरुसंग प्रतिक्रिया दिदै पूर्व नगरप्रमुख तथा नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति समेत रहेका हिराबहादुर खत्री (केसी) ले परियोजनाको अनुदान रकमबाट एउटा दुई तले पक्की भवन बनाएको र केही उपकरणहरु खरिद गरेकोे बताए । उनले अनुदान रकम प्राप्त गरेकोमा खुसी पनि ब्यक्त गरे । प्राप्त अनुदानले आफ्नो ब्यवसाय विस्तार गर्न सहज भएको उनको भनाई थियो ।
शिवगंगा डेरी उद्योगबाट दैनिक करिब ७ हजार लिटर दुध संकलन तथा प्याकेजीङ गरी बिक्री बितरण गर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए । अहिले यस उद्योगबाट दुध, दही, मोही, ध्यू, कुरौने, खोवा लगायतको उत्पादन भएको उनले बताए । यस उद्योगबाट दुधका विभिन्न परिकारहरु उत्पादन गरी बजारमा पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ । दुधबाट छुर्पी बनाउने तयारी समेत गरिएको उनले उल्लेख गरे । अनुगमनमा आएका परियोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत इश्वरीप्रसाद खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सालमा परियोजना छनौट गरी उक्त रकम केसीको डेरी उद्योगलाई प्रदान गरिएको उल्लेख गरे ।
पहुँचवाला नेता कार्यकताले लाखौं, करोडौं रकम किसानको नाममा प्राप्त गर्ने गरेको तर आफ्नै मेहनतले कृषि गरिरहेका वास्तविक किसानले पाउन नसकेको अनुभव देवदहका स्थानीय कृषक निमकान्त बस्यालले सुनाए । एनएलएसआईपी परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न सात जिल्लामा साढे पैतालीस करोड रकम अनुदान स्वरुप वितरण गरेको जनाइएको छ । यो परियोजना पनि नेपाल सरकारले आगामी असार मसान्तदेखि खारेज गर्दैछ ।
