शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कानुन आवश्यक हुन्छ । कानुन कार्यान्वयनले नै समाजले सही दिशा लिन्छ । राज्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध गाढा बनाउने काम नै कानुनले गर्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र उनीहरुका सुझाव समेटेर अघि बढ्ने कामले कानुन कार्यान्वयन सहज हुन्छ । सरोकारवालासँग छलफल गर्दा राज्यका स्वार्थ एंव सरोकारबारे पनि नागरिकलाई जानकारी गराउन सहज हुन्छ । कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल नगर्दा कानुनप्रति अपनत्व हुन्न ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ कानुन बने । दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा २ वटा गरी ७४ कानुन बने । यी कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएन् । कानुन निर्माणका लागि कानुनको आवश्यक भए नभएको सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिचान गर्छ । संभव भएसम्म प्रारम्भिक मस्यौदा उसैले गर्छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगको समन्वयमा मन्त्रालयको कानुन शाखाले प्रक्रिया अघि बढाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गर्छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएपछि विषयगत समितिमा छलफल भएपछि समितिले प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाउँछ ।
त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल भइ पारित हुन्छ । कतिपय विधेयक प्रदेशसभाले फिर्ता पठाउन सक्छ । कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा सरका स्वंयले पनि सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गर्न सक्छ । प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेपछि विषयगत समितिले पनि सरोकारवालाको राय बुझ्न सक्छ । सरकारले नै विधेयकको उत्पत्ति भएको मन्त्रालयमा सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गर्ने र उनीहरुका सुझाव लिने उत्तम विधि हो । प्रदेशका कानुन संघीय कानुनका फोटोकपी भएका, संघीय कानुनका कमजोरी प्रदेशका कानुनमा पनि देखिएका, कर्मचारीको स्वार्थ र तजबिजमा बन्ने गरेका छन् । प्रदेशसभामा कानुन निर्माणका लागि दर्ता विधेयकमाथि पर्याप्त अध्ययन र छलफल नै नहुने प्रवृति छ । प्रदेशसभा सदस्यको विधेयकमा छलफल गर्न रुची नहुनुले उनीहरु कानुन निर्माणप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको सहभागितात्मक शासन प्रणाली हो । नागरिक सरोकार र अधिकार यो प्रणालीमा प्रधान हुन्छन् । नागरिकका सरोकारलाई समेट्दै कानुन निर्माण गर्न सक्दा मात्रै उनीहरुले अपनत्व लिनसक्छन् । कानुन निर्माण गर्ने विषय मात्रै होइन्, यसको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेशसंरचनाप्रति नागरिकको अपनत्व बढाउन पनि सरोकारवालाबिच प्रभावकारी छलफल आवश्यक छ । कानुन बनाउने तर कार्यान्वयनमा जटिलता आयो भने कानुन बनाउनुको कुनै अर्थ हुन्न । संघीय शासन प्रणालीलाई नागरिकले अनुभूति गर्नका लागि कानुन निर्माणमा नागरिको सहभागिता अनिवार्य शर्त हो ।
