नयाँ बजेटको तयारीमा जुटेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अनुपातले विनियोजन क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ ।
लुम्बिनी संवाददता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ कोे बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत बजेट घटाएर ल्याउने तयारी भइरहँदा प्रदेशको बजेट खर्च भने कमजोर रहेको आँकडा सार्वजनिक भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ४०.२३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको ४०.२१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा यहाँ विकासे मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्न थालेदेखि नै प्रदेशको विनियोजन क्षमता विकास गर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ । तर हरेक वर्ष बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशकोे बजेट विनियोजन क्षमतामा बढोत्तरी नआएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । अर्थका जानकार मनिकर कार्की भन्छन्–‘छरिएको बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुरुपको विनियोजन आवश्यक पर्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख २० हजार रहेकोमा पाँच अर्ब ३८ करोड ८४ लाख १६ हजार पाँच सय ४० (४०.४७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । त्यस्तै, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको पाँच अर्ब ७० करोड ९६ लाख ६० हजारमा दुई अर्ब ५० करोड ८३ लाख ५७ हजार एक सय ६० रुपैयाँ (४३.९३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ९० हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा ७४ करोड १५ लाख ४१ हजार ५६ रुपैयाँ अर्थात ४८.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ५० करोड १७ लाख ५० हजार रहेकोमा आठ करोड ९० लाख २८ हजार तीन सय १९ रुपैयाँ (१७.७४ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेकोमा २५ करोड ७६ लाख ३४ हजार आठ सय ३६ रुपैयाँ अर्थात् २९.१४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुँजीगततर्फको खर्च ३.०७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसको पुँजीगततर्फ ६ करोड दुई लाख बजेट रहेकोमा १८ लाख ४५ हजार तीन सय १७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३९ करोड ९२ लाख १० हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा १४ करोड १३ लाख ६२ हजार आठ सय ६५ रुपैयाँ अर्थात् ३५.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको एक करोड बजेट रहेकोमा २४.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १८ करोड ७७ लाख ९५ हजार बजेट रहेकोमा दुई करोड ७० लाख ७४ हजार चार सय ९८ रुपैयाँ (१४.४२ प्रतिशत) तथा गृह मन्त्रालयले ३१ करोड ८५ लाख बजेटमध्ये १६ करोड ९३ लाख २३ हजार आठ सय ४१ (५३.१६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
प्रदेशसभाले सात करोड २२ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट पाएकोमा एक करोड ६२ लाख ९७ हजार तीन सय रुपैयाँ अर्थात् २२.५६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश सरकारको चालूतर्फको खर्च बैशाख मसान्तसम्म ४०.२७ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट रहेको छ ।
