संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत तहगत सरकारले व्यवहारिक अभ्यास गर्न थालेको सात वर्ष भयो । पहिलो पाँच वर्ष पूरा गरी दोश्रो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा हुँदैछ । पहिलो कार्यकाल प्रणालीअनुसार नीतिगत सुधार, कानुन व्यवस्थापन र संरचना व्यवस्थापनमै खर्च हुनु स्वभाविकै हो । दोश्रो कार्यकालको दुई वर्ष पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन, खासगरी बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा बाटोमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार बाटो बिराएको बटुवा झैं भएको छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको चेपुवामा पर्दा सरकारको अनूभूति दिन सकिरहेको छैन । सरकारको संस्थागत क्षमता विस्तार हुन सकिरहेको छैन । राजनैतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा पर्दा प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकको अपनत्वबोध हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश संरचना विकासको महत्वपूर्ण मेरुदण्ड हो भन्ने स्थापित गर्ने मौका उसले उपभोग गर्न सकिरहेको छैन् । बजेट खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गर्न नसक्दा सरकारप्रति नै प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरुका वर्ष बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक थियो । चालु आवको बैशाखसम्म ४० प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा प्रतिफल नागरिकको घरदैलोमा पुग्न सक्दैन । बजेट खर्च नहुँदा विकास नहुने र विकासको प्रतिफल नपाएका नागरिक शासन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाने हो । तहगत सरकारले बजेट सही ढंगले खर्च गर्ने र प्रतिफल दिन सक्दा मात्रै विकासको नतिजा देखिने हो । त्यसो हुन सक्दा नागरिकको शासन प्रणालीप्रति अपनत्वबोध हुने हो ।
बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुको साटो घट्दै जानु राम्रो होइन । यसले विकासको गतिलाई कमजोर बनाउने मात्रै होइन, प्रणालीलाई कमजोर पार्छ । विकासको गति तीब्र बन्दा मात्रै नागरिकको मुहारमा आउने खुशीले प्रणाली स्थापित हुने भएकाले तहगत सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन लाग्नुपर्छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाएको सार्वजनिक भएको छ । पालिकाले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनेबारे बगनासकाली गाउँपालिकाबाट सिक्न सक्छन् । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरुका वर्ष बजेट खर्च गर्ने क्षमता राम्रो थियो । सतप्रतिशतकै हाराहारीमा पूँजीगत खर्च गरेको प्र्रदेश अहिले पूँजीगत खर्चमा कमजोर हुनु संस्थागत क्षमता कमजोर भयो भन्ने हो ।
चालु खर्च कम गराउँदै पूँजीगत खर्च बढाउन योजना अनुसार बजेट ल्याउने, बजेट कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन, राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त कर्मचारी प्रशासन आवश्यक छ ।
