पदमबहादुर कार्की
संविधान देशको मार्ग चित्र तथा नागरिक अधिकारको बडापडापत्र हो । यो देशको मूल कानुन हो । देशलाई थितिमा राख्ने  मुख्य दस्ताबेज हो संविधान यो कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थाको मुख्य आधार हो । संविधान देशको सर्वोच्च कानुन हो । यो देशको शासकीय मार्ग चित्र तथा शासन सञ्चालनको मार्ग दर्शन हो । यसले राजकाज अथवा राजनीतिक शासन व्यवस्था सञ्चालनलाई वैधता प्रदान गर्दछ । संविधान शासक र शासितबिचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने दस्ताबेज हो । शासन सञ्चालनमा सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र त्यो शक्तिमाथि नियन्त्रण पनि गर्ने आधारपत्र हो । यसले जनता र सरकारबिचको शक्ति र सन्तुलनलाई व्यवस्थित गरेको हुन्छ । यसमा राज्यका विभिन्न अंग अवयवहरुको निर्धारण, तिनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँड सार्वभौम शक्तिको प्रयोग विभिन्न अंगहरुबीच सन्तुलन र नियन्त्रण समेतको व्यवस्था भएको हुन्छ । यो देशको अनुशासनको नागरिक वडापत्र पनि हो । यही नेपाली वडापत्रका रुपमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ को आजसम्मको अभ्यास अनुभव र त्यसको आलोकमा पुनरावलोकन र संशोधन समेतको आवश्यकता छ ।

नेपालको संवैधानिक विकास क्रम अनुसार नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ अन्तरिम शासन विधान २००७ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ नेपालको संविधान २०१९ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पछि नेपालको पछिल्लो संविधान २०७२ सातौं संविधान हो । यो जननिर्वाचित सार्वभौम संस्था संविधान सभाबाट निर्मित प्रथम संविधान हो । यसले ९ वर्षहरु व्यतित गरिसकेको छ । वर्गीकरणका हिसाबले १. लिखित र अलिखित २. एकात्मक र संधात्मक ३. अध्यक्षात्मक र संसदनात्मक ४. कठोर र नरम ५. गणतन्त्रात्मक र राजतन्त्रात्मक मध्ये नेपालको संविधान लिखित संघात्मक संसदीय नरम तथा गणतान्त्रिक संविधानमा पर्दछ । भाग ३५ धारा ३०८ र अनुसूची ९ समाविष्ट यो बृहत संविधानहो । संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था जनतामा निहीत सार्वभौम र राजकीय सत्ता केन्द्र प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना संघिय र प्रदेश संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुखका रुपमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी द्विसदनात्मक संघीय संसद प्रधानमन्त्रीबाट अनतिक्रम्य संसद प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव को निषेध देश भरीमा ७ प्रदेश प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्य मन्त्री र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रतासहित बृहद् मौलिक हक यस संविधानका मुख्य विशेषता हुन् ।

आफ्ना लागि आफैँले शासन चलाउने पद्धति नै प्रजातन्त्र हो । त्यस्तो प्रजातान्त्रिक शासनाधिकारको वैधता जनमतबाट प्राप्त हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सार्वभौम सत्ताको आधार र स्रोत जनता हुन्छन् । जनता सार्वभौम सत्ताले सम्पन्न हुन्छन् । यसकै आधारमा देशको मौलिक संवैधानिक शक्ति (Original constituent power) पनि जनतामा नै निहित हुन्छ । जनप्रतिनिधिमूलक प्रणालीबाट यसको प्रयोग भै आएको छ । जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत् संविधान निर्माण गर्दा उक्त संविधान सभाबाट जनतामा निहीत मौलिक तथा संवैधानिक शक्ति (Original constituent power) को प्रयोग भएको मानिन्छ । यस्तो शक्तिको प्रयोग सिद्धान्तत निःशर्त र निरपेक्ष हुन्छ । यद्यपी नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणमा यस्तो हुन सकेन भन्ने आम जनगुनासो तथा असन्तुष्टी रही आएको छ । संविधान देशको सर्वोच्च कानुन भएकाले यसमा भएका मुख्य प्रावधानहरु दीर्घकालिन Perspective प्रकृतिका हुन्छन्, तर सबै प्रावधानहरु उत्तिकै महत्वका र दीर्घकालिन प्रकृतिका हुँदैनन् । 

हाम्रो सन्दर्भमा यस्ता प्रावधानहरु अत्यधिक छन् । त्यस प्रकारका सामान्य प्रावधानहरु हटाउन हेरफेर गर्न थपघट वा संशोधन गर्न  संविधानले नै नियमित संसदलाई संविधान संशोधनको अधिकार (Amending Power    of   Constitution) प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ । यही अधिकारको प्रयोग गरेर संसदले संविधानक सामान्य व्यवस्थाहरुमा संशोधन गर्न सक्दछ । यो अधिकार जनताद्वारा प्रत्यायोजित संसदको संवैधानिक शक्ति  (Delegated Constituent Power of Parliament)को रुपमा रहेको हुन्छ । तर दीर्घकालिन तथा मौलिक आधारभूत महत्वका(Perspective and Fundamental) प्रावधानहरुको हकमा भने संसदलाई संवैधानिक शक्ति प्रत्यायोजन गरिएको हुँदैन र यो  शक्ति जनतामै सुरक्षित गरिएको हुन्छ । अतयव संविधानमा भएका त्यस्ता मूलभूत प्रावधानहरुलाई संविधानको अपरिवर्तनीय  असंशोधनीय आधारभूत संरचना मानिएको हुन्छ र जनताद्वारा निर्मित संविधानअन्तर्गत गठन हुने संसदलाई ति आधारभूत संरचनामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुँदैन । संविधानको आधारभूत संरचनाको यो सिद्धान्त लोकतान्त्रिक शासनका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई अक्षुष्ण राख्न संविधान उपर संसदको अधिकारलाई सिमांकित गर्न र जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ता र मौलिक संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न न्यायपालिकाको एउटा महत्वपूर्ण न्यायिक औजार(Instrument) को रुपमा विकास भएको पाइन्छ ।  

राष्ट्रिय स्वाधिनता भू–अखण्डता जनतामा निहीत राजकीय र सार्वभौम सत्ता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समेतका व्यवस्थाहरु यो संविधानका आधारभूत संरचना हुन् ।  यिनीहरुमा संशोधन गर्न संविधानले छुट दिएको छैन । तथापि यो संविधानको प्रयोग तथा अभ्यासको अनुभवले संविधानको विभिन्न प्रावधानहरुको आधारभूत  संरचना समेतमा पुनरावलोकनको माग गर्दछ र संविधान संशोधनतर्फ अग्रसर हुन घच्घच्याइरहेको प्रतित हुन्छ । 

संविधान तथा त्यसका प्रावधानहरु ढुङ्गाका अक्षरले लेखिएका हुँदैनन् त्यहाँ सबै अकाट्य लिपी हुँदैनन् भन्ने लोकतान्त्रिक संवैधानिक विधि शास्त्रीय मान्यता अनुरुप नै नौ वर्ष पार गर्दै गरेको यो संविधानमा पनि केही संशोधनहरु भइसकेका छन् । जस्तै यसको धारा ४२ धारा ८४ र धारा २८६ र अनुसूची ३  निशान चिन्ह खास गरी नेपालको नक्शालाई परिमार्जन गर्न यो संविधानमा संशोधन भइसकेको छ । र, अब पनि यो संविधानमा भएका कैयौं प्रावधानहरु अनुभवका आधारमा अनुपर्युक्त देखिएका र समयानुकूल समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न असमर्थ भएका कारण तिनीहरुको पुनरावलोकन गरी संविधान संशोधन गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।  त्यस्तो संशोधनका निम्ति सोच्नुपर्ने विषयहरुमा प्रदेश सरकार, निर्वाचन प्रणाली चोटिलो हिसाबले जनसाधारण र राजनीतिक दहरुका बिचमा चर्चामा रहेका छन् । 

यही संविधानको निरन्तरता र तदनुकुल यही व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै देशमा शान्ति सुव्यवस्था तथा अमनचयन कायम गर्दै संविधान र व्यवस्थाको दीर्घायुका लागि संवैधानका केही  प्रावधानहरुमा पुनरावलोकन गरी प्रगतिशील संशोधनतर्फ राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुन ढिला गर्नु हुँदैन । यो संविधान संशोधनका सन्दर्भमा केही राजनीतिक शाक्तिहरु यसका आधारभूत संरचना अथवा अपरिवर्तनीय व्यवस्थाको विपरीतबाट पनि यसको संशोधनको माग उठाइरहेका छन् । त्यसतर्फ यस व्यवस्थाका प्रवद्र्र्धक तथा यो संविधान निर्माणका राजनीतिक शक्तिहरुले हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी यो संविधान प्रतिश्रम नागरिक सरोकार पनि बढ्दै गइरहेको छ । संविधानप्रति नागरिकको चासो बढ्दै जानु र तदनुकूल  शासक दलहरुले खासगरी संसदले भूमिका गर्न सक्षम हुने हो भने संविधानमा प्रगतिशील परिमार्जन गरेर यो संविधानलाई निरन्तरता दिन सम्भव हुन्छ, संविधान दिवसको शुभकामना !