लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गर्दैछ । सडकमा मनपरी बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले सडक गुरुयोजना तयार गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्न लिएको पहलकदमी सकारात्मक छ ।
प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानको लागि केही आधारहरु कानुनी रुपमै तयार पारिएको छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भइ अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरु र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरुलाई प्रादेशिक सडक सञ्जालमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मतसंभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको विवरण अनुसार, प्रदेशमा ३ सय ८९ वटा सडक प्रदेशभित्र रहेका छन् । तीमध्ये ३१ वटा सडक प्रादेशिक सडकको रुपमा पहिचान भएका छन् । प्रादेशिक सडक किटान गरेपछि ती सडकमा समयावधि तोकेर पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी छ ।
मनपरी खोलेका सडकमा सीमित बजेट परिचालन गर्दा नतिजा देखिन नसकेकोले अब बजेट परिचालन नतिजामुखी हुने बाटो खुलेको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि सहयोगी भूमिका नहुँदा विगतमा सरकार बाटो बिराएको बटुवाझैं भएको अलमलमा थियो । बजेट खर्च भइरहेको छ तर बजेट खर्चअनुसार नतिजा नदेखिएकाले अब गुरुयोजनाअनुसारका सडकमा बजेट विनियोजन र खर्च हुँदा पूर्वाधार विकासमा नतिजा देखिन्छ भन्ने विश्वासलाई प्रदेश सरकारले साकार पार्नुपर्छ ।
अब टुक्रे आयोजनाका लागि बजेट छर्ने होइन्, सीमित आयोजनाका लागि धेरै बजेट विनियोजन र खर्च गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । प्रादेशिक सडक सञ्जालमा परेका सबै सडकका लागि एकैपल्ट बजेट विनियोजन गर्ने दबाब पनि हुनसक्छ तर प्राथमिकताका आधारमा बजेट परिचालन गरी नतिजा दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्ने मौका पनि हो ।
