वर्तमान देशको मूल राज्य सत्ताको स्वरुप अहिले पनि सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा प्रकारकै छ । यसअन्तर्गत सञ्चालित संसदीय राज्य व्यवस्था र यसको व्यवस्थापिका सदनमा पनि त्यही अनुरुपको छ । त्यसमा सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवाहरुकै बोलवाला छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सभासद सबैमा त्यसैको प्रभाव छ । संसदीय निर्वाचन बाहिर देखावटी नौटंकी मात्र हो । यो त्यसमा पनि यसैको प्रभाव छ । आखिर संसद भनेको लेनिनले भने जस्तै बाहिर खसीको टाउको देखाएर भित्र कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो । ठीक यो आज हाम्रै अगाडि अर्थात् नेपालको व्यवस्थापिका सदन र त्यसका माननीय सभासदहरुको व्यवहार र चरित्रले प्रष्ट देखाएको छ । सत्तामा खाली भ्रष्टाचारी, तस्करी, ठग, लुटेरा, कमिशनखोर, विचौलिया र राष्ट्रघातीहरुको जमघट मात्र छ । अनेक खाले जनघाती काण्डका नाइकेहरु नै यो सत्ताको नाइके बनिरहेका छन् । देउवा, प्रचण्ड, ओली, माधव, बाबुराम सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु यस्ता हरेक काण्डमा मुछिदै आएका छन् । यसको अगुवा अहिले यतिबेला उनीहरुका चेला चपेटा खाँड, रायमाझी, महरा, धनराज, ऋषिकेश साथै सहकारी ठगी प्रकरणमा नयाँ साधु रवि समेत यस्ता विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् ।
हालै सहकारी रकम अपचल छानविन सम्बन्धी संसदीय समितिले आफ्नो अध्ययन रिपोर्ट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त रिपोर्ट अर्थात् सहकारी रकम अपचलन ठगीमा यो संसदकै केही सभासदहरु परेका छन् । यसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री अर्थात् रास्वपा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम परेको छ । जिवि. राई मार्फत् गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेद्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाहरुको करिब ७० करोड जति रकम हिनामिना भएको जानकारी त्यसमा गराइएको छ । त्यही अनुरुप उनलाई कारबाही गर्नु पर्ने उक्त छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर रवि लामिछाने र उनको पार्टीले भने त्यसमा क्लिन चिट अर्थात् सफाई पाएको भन्दै हर्ष बढाई उत्सव नै गरिरहेका छन् । यसमा खास गरी कांग्रेसी नेता गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै राजनीतिक सन्यास लिने अब कहिले ? भन्दै उनीप्रति कटाक्ष गरिरहेका छन् ।
रवि र उनको ग्याङ्का सदस्यहरुको एउटै मत के छ भने रविले कुनै पनि सहकारी संस्थाबाट त्यस्तो रकम बुझेको कुनै प्रमाण नै भेटिएन । हो, रविले उनकै हस्ताक्षर गरेर वा उनकै नाममा त्यस्तो रकम प्रत्यक्ष नबुझेका हुन सक्छन् । तर उनी आबद्ध गोर्खा मिडियामा भने त्यस्तो रकम आएको छ । त्यसलाई उनले इन्कार गरेका छैनन् । पहिलो कुरा त सहकारी संस्थाको त्यो रकम गोर्खा मिडियामा आउनु नै गैरकानुनी र अनुचित छ । कुनै पनि सहकारी संस्थाले रकम आफ्नो सदस्य विना अरुलाई दिनु र लगाउनु नै गलत छ । अब आयो त्यो रकम को मार्फत त्यहाँ आयो र त्यसलाई कसकसले बुझे र परिचालन गरे ? निश्चिय नै उक्त रकम विभिन्न सहकारी संस्थाका सञ्चालक ठग जीबी राई मार्फत् त्यहा आयो । स्वयं त्यो मिडियाको अध्यक्ष भएका नाताले उनी मार्फत नै त्यो रकम मिडियामा लगानी गरियो । त्यो रकम परिचालन जिवि राई एक्लैले नगरी त्यस मिडियासँग सम्बन्धित अरु समितिका सदस्य मार्फत् पनि भयो । मिडिया सञ्चालक प्रबन्धक निर्देशक स्वयं रवि लामिछाने भएकाले र त्यसको एउटा मूल हिस्सेदार उनी भएकोमा कुनै शंका छैन । आखिर रकम जोबाट आए पनि मिडियामा लगानी गर्ने नाममा बाँडीचुँडी खाने एउटा प्रमुख हिस्सेदार रवि भएको स्पष्ट नै छ । यति हुँदा हुँदै पनि सहकारी रकम अपचलन र ठगीमा रवि नमुछिएको भन्दै हर्ष बढाइ गरिरहनु अरुले मानुन नमानुन् आफँै रहमान भने जस्तै यो क्षणिक आत्म सन्तुष्टि मात्र हो ।
यसका लागि धेरै कानूनी व्याख्या विश्लेषण गर्नै पर्दैन । बुझ्न र जान्नका लागि एउटा सानो उदाहरण काफी छ । जस्तै कुनै एउटा सुन चोरले त्यो सुन चोरी अरु कुनै सुन पसलमा बिक्री ग¥यो । पछि चोर समातियो र सुन खोज्दै जाँदा त्यो सुन पसले पनि समातियो । त्यस्तो सुन वा माल त्यत्तिकै कुनै सोधपुछ र जाँच बुझ नगरी किनिराख्नु पनि अपराध नै मानिन्छ । ठीक यो सहकारी सञ्चालक ठग जिवि र गोर्खा मिडिया संचालक रविमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले जतिसुकै बखडा झिके पनि आखिर सहकारी रकम अपचलन ठगी काण्डमा रवि लामिछाने मुछिएकै छन् । खाली फरक यत्ति हो कि रवि यसमा सिधै कान सामती उठबस नगरे पनि हात पछाडिबाट घुमाई कान समाती उठबस गर्नै पर्ने हुन्छ । तर यो सबै सरकारमा भर पर्ने देखिन्छ । कतै यो रवि र उनको ठगी ग्याङ्मा देखिएको यो अस्वाभाविक नखरमाउलो उत्सवका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आशीर्वादले त काम गरिरहेको छैन ?
यो स्वाभाविक पनि छ जुन बेला कांग्रेसले यही घटना अर्थात् तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी रकम अपचलन ठगीको विषयलाई लिएर ३ महिनासम्म सदन अवरुद्ध पारिरहेको थियो । त्यतिबेला प्रम प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली त्यसको विपक्षमा थिए । रवि यसमा दुधले नुहाइएको शुद्ध भएको भन्दै त्यसको प्रतिकार गरिरहेका थिए । यतिसम्मकि संसदीय छानविन समिति गठनमा प्रम प्रचण्ड केही लचिलो र सकारात्मक जस्तो देखिए पनि ओली त्यसमा एकदमै नकारात्मक थिए । यसमा खाली कांग्रेसको मात्रै विरोध गरी रवि बचाउमा नै ओली कम्मर कसेरै बसिरहेका थिए । तर पछि एमालेकै सभासद त्यसमा पनि ओलीकै अति निकट सूर्य थापालाई नै त्यसको सभापति संयोजक बनाइएकाले मात्र ओली त्यसमा सहमत भएका थिए । पछि एकाएक सत्ता परिवर्तन ओली प्रधानमन्त्री तर रवि प्रतिपक्षी बनी सत्ता पक्षको विरुद्धमा उत्रिएपछि ओली र रविबीच केही अन्तर्विरोध बढेर गएको थियो । यही क्रममा सहकारी संसदीय छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरिरहेको थियो । जब समितिले रविविरुद्ध केही प्रमाण जुटाउँदै थियो, त्यही क्रममा रवि प्रम ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । त्यो भेट आफू केन्द्रित नभएर उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको विषयमा भनिएता पनि त्यो भेटको मूल कारण रवि केन्दित नै भएको अनुमान सबैको थियो ।
एकाएक सदन र बाहिर मिडिया चारैतिर उपसभामुख इन्दिरा रानाको राजीनामा माग त्यो नभए महाभियोगको चर्चा भए पनि अहिले त्यो मत्थर भएको छ । यसमा प्रम ओली र रविबिचको भेटवार्ताले काम गरेको अनुमान सबैको छ । अब फेरि रवि सहकारी रकम ठगी प्रकरण पनि यसैसँग जोडी कतै यसमा पनि प्रम ओली र रवि भेटवार्ताको प्रभाव त पर्ने होइन ? आशंकाको विषय बनेको छ । हुन पनि ओली–रवि दुवै ठूला खेलाडी कसले कुन बेला के गर्छन् ? थाहा पत्तो नै हुँदैन ।
प्रम ओलीलाई यो आगामी दुई वर्ष मात्रै होइन, यो पुरै अवधिभरि नै प्रधानमन्त्री बनिरहनु छ । त्यस्तै रविलाई पनि जसरी हुन्छ यो सहकारी रकम ठगी प्रकरणलाई त्यत्तिकै सामसुम पारी पुनः सरकारमा पुग्नु छ । यो दुवैको स्वार्थ एकताले गर्दा कतै अहिलेदेखि नै प्रम ओली आगामी नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नयाँ सोंच विचारमा त छैनन् ? यो हो भने यो रवि प्रकरण त्यत्तिकै ओझेलमा पर्ने देखिएको छ । अहिले देखिएका रवि एण्ड उनको कम्पनीको यो चुराफुरी अर्थात् तल परे पनि खुट्टा माथि परेको, भन्दै गरिएको यो कथित क्लिन चिट रमिताको पछाडि यसले पनि काम गरिरहेको अड्कल गरिंदैछ ।
एकातिर प्रम ओली प्रतिपक्षलाई यसैगरी केही नरम पार्दै आफ्नो यो दुई वर्षे कार्यकाललाई सुनिश्चित पार्दै छन् भने अर्काेतिर त्यो अवधिसम्म देशको पहिलो ठूलो दल नेता बन्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि अशोक राई पक्षलाई आफ्नो बनाइसकेका छन् । त्यसैगरी अब माधव नेपाल पक्षलाई पनि एमालेमै मिलाउने तरखर भइरहेको छ । अहिले नै नेपाल पक्षका केही सभासद तथा नेताहरु एमालेमा फर्की हाल्न खुट्टा उचालेर बसिसकेका छन् । तैपनि माधव, झलनाथ समेत ओलीले चाहे पुनः एमालेमै फर्किहाल्ने मनासय व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसैले एक जना माधव पक्षधर सभासद मेठमणि चौधरीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्साअन्तरगतको त्यो क्षेत्र भारतकै भएको भन्ने जस्तो घोर राष्ट्रघाती भनाइप्रति प्रम ओलीलगायतका अरु एमाले नेताहरु मौन देखिएका छन् । यसलाई उचालेर एमाले र एसबिचको पार्टी एकीकरणलाई असर पार्ने काम एमाले पंक्तिबाट भएको देखिंदैन । यसरी ढिलोचाँडो एमाले देशको ठूलो दल बन्ने र त्यसपछि कांग्रेस कतै काईकुई गर्न थाले यो गठबन्धनलाई लत्याउँदै पुनः ठूलो दलको हैसियतले एमालेकै नेतृत्वमा त्यसपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओली नै यो कार्यकालभरि नै प्रधानमन्त्री बनिरहने रोडम्याप बनाइँदैछ । अन्ततः कांग्रेसी सभापति देउवाका लागि प्रधानमन्त्री पद हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने जस्तै हुने त होइन ?
