बजेट आउनु अघिका छलफल र सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्थे—‘यसपाली संघीयतालाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्ने गरी बजेट आउँछ । साना र टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन हुँदैन् । त्यस्ता आयोजना अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेपछि धेरैलाई लागेको थियो, यसपालीको बजेट संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार बजेट आउँछ । दाहालको पटक-पटकको भनाईले बजेटले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्छ भन्ने आशा अहिले मरेको छ । बजेटले संघीय शासन प्रणालीलाई बिर्सेको छ ।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् भन्ने बिर्सेर संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१। ०८२ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयले १० लाखभन्दा कम बजेटका करिब ४ सय योजना छनोट गरेको छ । बजेट पुस्तिकामा ३ सय ८७ योजना १० लाखभन्दा कम रकमको पाइएको छ ।थोरै बजेटबाट बन्ने झोलुङ्गे पुलहरूका लागि संघ सरकारले नै स्थानीय तहलाई नदिएर आफैंले खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
संविधान बनेपछि २०७४ सालमा तहगत सरकारको पहिलो चुनाव भयो । यो चुनावपछि पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाललाई सिकाई मान्ने हो भने पहिलो कार्यकाल सकिएको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ । त्यसपछि चुनाव भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । पहिलो कार्यकाललाई सिकाई मान्ने हो भने दोस्रो कार्यकालमा धेरै परिपक्कता आउनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिदैन् । चुनाव भएपछि आउने राजनैतिक नेतृत्वले मात्रै संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई स्थापित गर्ने होइन् । राजनैतिक नेतृत्व एउटा पाटो हो, त्यो सँगै तहगत सरकारले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँड संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले आनाकानी गर्दा संघीय शासन प्रणाली व्यवहारिक रुपमा स्थापित हुन सकेन् । संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकारको पहलकदमी नहुँदा नै बजेटले शासन प्रणालीको मर्मलाई बिर्सेको हो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना र कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेर संघीय सरकारले संवैधानिक दायरा नाघेको छ नै, आफ्नो प्राथमिकता पनि भुलेको छ ।
ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिँदा बजेट खर्च नतिजामुखी हुन्छ । स्थानीय र प्रदेशले साना आयोजना सञ्चालन गर्दा जति प्रभावकारी हुन्छ, संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दा हुँदैन् । संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई स्थापित गर्न राजनैतिक नेतृत्वको इमान्दार प्रयत्न हुनुपर्छ ।
अब असार १ गते प्रदेशहरुले बजेट ल्याउँदै छन् । उनीहरुले स्थानीय तहको भूमिकालाई खुम्च्याउने गरी बजेट ल्याउनु हुँदैन् । स्थानीय तहको दायरालाई फराकिलो बनाउने गरी बजेट ल्याउँदा प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय तहको अपनत्व महशुस हुन्छ । कम्तिमा प्रदेश सरकारहरुले यो मर्मलाई बुझ्न सकुन् ।
