नवलपुर । गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० बमोजिम गण्डकी प्रदेशका सामुदायिक वनहरुले विक्री वितरणबाट प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करको तत्काललाई लागु नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० असोज २९ गते जारी गरेको थियो । उक्त ऐनको दफा ३५ को उपदफा ४ र ५ बमोजिम सामुदायिक वनहरुले उपभोक्तालाई विक्री गरेको काठको १० प्रतिशत र बाहिर विक्री गरेको काठको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रदेश संचित कोषमा बुझाउनु पर्दथ्यो ।
कावासोतीको हसौरामा रहेको शंखदेव हसौरा सामुदायिक वनले सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाएर हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि कार्यान्यन नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सामुदायिक वनहरुले समुह भन्दा बाहिर बेचेको काठको रकमको ३० प्रतिशतमा १० प्रतिशत सम्बन्धित सामुदायिक वन रहेको स्थानीय तहमा आउने र २० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा रहने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ९ को क्रमसंख्या ६ र १४ बमोजिम संघीय कानुनमार्फत प्राकृतिक सोतबाट रोयल्टी कर लाग्ने सक्ने देखिएको र अनुसूची ६ मो सो विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० को दफा ३५ (४) र (५) को संवैधानिकताको प्रश्न रहेको तथा यी व्यवस्थाहरु हाल कार्यान्वयन हुँदा वन उपभोक्ता समूहरुलाई कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समेत प्रतिकुल असर परी अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा उल्लेखित कानुन व्यवस्थाहरु प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
गत बर्ष काठ दाउरा विक्री वापत नवलपुरका सामुदायिक वनहरुले मात्रै उपभोक्तालाई विक्री गरेको काठमा लाग्ने १० प्रतिशत कर अन्तरगत १ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाएका थिए भने त्यसैगरी उपभोक्ता बाहिर विक्री गरेको काठ वापतको ३० प्रतिशत कर अन्तरगत ३ करोड १३ लाख ६६ हजार गरी ४ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजश्व बुझाएको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका वन अधिकृत शिशिर लम्सालले बताए ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पछि भने हाललाई राजश्व असुली रोकिएको लम्सालले बताए । सर्वोच्चको आदेशका पूर्ण पाठ नआउँदासम्म राजश्व संकलन कार्य अलमल भएको उनले बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ नवलपुरका सचिव सुशिल पौडेलले भने सामुदायिक वन सरकारलाई कर तिर्न तयार रहे पनि दोहोरो तेहोरो कर तिर्न तयार नभएका कारण प्रदेश सरकारको उक्त कानुन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको बताए ।
पौडेलका अनुसार उपभोक्ता बाहिर विक्री गरेको काठबाट संघीय सरकारलाई सामुदायिक वनले २५ तिर्ने गरेको र त्यसमाथि प्रदेश सरकारले फेरि ३० प्रतिशत कर लगाएपछि आफूहरु अदालत पुगेको बताए । सामुदायिक वनलाई सरकारले साझेदारी वनको ढाचामा सञ्चालन गर्न खोजेको समेत उनले आरोप लगाए ।
