संसदीय छानबिन विशेष समितिले अध्ययन गरेका ४० वटा संस्थामा मात्र बचतकर्ताको ७१ अर्ब ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार, ३ अर्ब ८१ करोड सेयर पुँजी रहेको ती संस्थाको कुल सम्पत्ति करिब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । संसदीय छानबिन समितिको यो अध्ययनले सहकारी क्षेत्र भद्रगोल बनाइएको देखिन्छ । सञ्चालकको मनपरीमा राज्यसंयन्त्र निरिह हुँदा सर्वसाधारणको पुँजी जोखिममा परेको स्पष्ट भएको छ । मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीअनुसार सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकाय चुस्त नबनाउँदा सहकारी संस्थाहरु बेलगाम भएको देखिन्छ, यो राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो ।
सहकारी संस्थाको लगानी सदस्यहरुलाई गर्ने हो । त्यो लगानी प्रक्रियागत रुपमा मात्रै हुने हो । तर सहकारी संस्थाबाट गैरसदस्य र कम्पनीलाई ऋण दिनु सरासर गलत काम हो । र, ऋणका लागि सदस्य बनाउने प्रवृत्तिले पनि गलत धन्दा मौलाएको देखिन्छ । गोरखा मिडिया नेटर्वकमा भएको ६५ करोड रुपैयाँ प्रवाह कुनै पनि ढंगले ठिक मान्न सकिंदैन । सर्वसाधारणको बचत रकम निकालेर मिडिया कम्पनीमा लगानी गर्नु सहकारीको मर्मविपरीत र गैरकानुनी काम हो ।
गोरखा मिडियाको अध्यक्ष जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने थिए । समस्याग्रस्त घोषित, सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित र अन्य गरी तीन वटामा वर्गीकरण गरेर समितिले सहकारीको अध्ययन गरेको थियो । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सुप्रिम, साहारा, सूर्यदर्शन, समानता, स्वर्णलक्ष्मी र सानो पाइला सहकारीले मात्र ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।
ती सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ । यही निष्कर्षका आधारमा समितिले सहकारी बचत अपचलनमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी)राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
संसद सचिवालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । संसदीय छानबिन समितिले यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सहकारीसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन लुकाएको तथ्य पाएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने भएका बेला अनुसन्धान प्रतिवेदन नै लुकाइएको थियो । सत्ता शक्तिको आडमा अपराध कर्मलाई कसरी लुकाइन्छ भन्ने यो एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनले दोषी देखिएकालाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक छ । उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउँदा आगामी दिनमा गलत गर्नेहरु हच्किने त छन्, तर अहिले बचत फिर्ता नपाएका सहकारी सदस्यले कसरी पाउँछन् ? सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता पाउने सुश्चितता महत्वपूर्ण सवाल हो ।
