प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत प्यूठानका पाँच पालिकामा १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । पालिकामा सूचीकृत बेरोजगारमध्ये छनौटमा परेकालाई एक सय दिन रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो । कामको गुणस्तर नहुँदा बजेट खर्चमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
गाउँमा गएको बजेटमध्ये अधिकांश सडक सफाइ र मर्मतमा खर्च भएको छ, तर जहाँ काम भएको छ, कामको गुणस्तर छैन । काम राम्रो भए नभएको अनुगमन नहुँदा गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । सरकारले बजेटप्रति स्थानीय तहको अपनत्व गराउनका लागि पालिकालाई बजेट पठाउन थालेको हो । पालिकाले बेरोजगार सूचीकृत गर्ने, पालिकाभित्रको काममा उनीहरुलाई खटाउने जिम्मेवारी दिएको हो । तर पालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई संघीय सरकारको कामको रुपमा बुझ्दा रोजगार कार्यक्रममार्फत् रोजगार पाएकाले सकेसम्म कमसल काम गर्ने, दिन गुजार्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
प्यूठानमा झैँ देशका अरु पालिकामा पनि उस्तै हालत छ । बेराजगारले सरकारले रोजगार दियो भनेर राम्ररी काम गर्ने हो भने कम्तिमा यो कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुन सक्दथ्यो । कार्यक्रममा सहभागीले राम्ररी काम नगर्ने र पालिकाले राम्रो गर्नका लागि उत्प्रेरित नगर्दा कार्यक्रम अघि बढाउन जोखिम देखिन्छ । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि कार्यक्रम अघि प्रधानमन्त्री नजोड्न निर्देशन दिए । कार्यक्रम आकर्षक भए पनि कामको प्रभावकारिता नदेखिएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाम जोडेर कार्यक्रम बनेपछि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहमा प्रमुख र उप–प्रमुखको नाम जोडेर कार्यक्रम बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीकोे निर्देशन जायज छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औचित्य स्थापित गर्ने हो भने पालिकाले अनुगमन गरी कामको प्रभावकारिता कायम गर्न सक्नुपर्छ । पालिकाले अपनत्व लिँदा मात्रै औचित्य स्थापित हुन्छ । पालिकाले आफ्नो मात्रै नभएर पालिकामा सञ्चालित संघीय र प्रदेश सरकारका सबै कार्यक्रम र योजनाप्रति अपनत्व लिएमा बजेट खर्चअनुसार कामको गुणस्तर कायम हुन सक्छ ।
