लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार सञ्चालन मितव्ययी ढंगले गर्न अग्रसर भएका छन् । राज्य स्रोतको मनपरी दोहन भइरहेको र त्यसो हुँदा प्रतिफल पाउन संभव नहुँदा प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी हुन दबाब परिरहेको छ । नागरिक तहबाट प्रदेश सरकार नतिजामुखी हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि मितव्ययी हुने प्रयासको थालनी हुनु सकारात्मक छ । राजनैतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा प्रदेश सरकारपर्दा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको बेला मितव्ययी बन्ने प्रयासले केही आशा जगाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरेका छन् । आचारसंहितामा सकेसम्म जिल्ला भ्रमण जाँदा सरकारी निवास प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एकैपल्ट धेरै दिन भ्रमण नजान र एउटै जिल्लामा पटक–पटक भ्रमण नगर्नलगायत विभिन्न बुँदामार्फत् मन्त्रीहरुलाई लगाम लगाएर मितव्ययी बन्ने प्रयास छ । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययी बन्न मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागू गरे लगत्तै कर्मचारीलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी गर्नुले मन्त्री र कर्मचारीलाई एउटै लयमा हिडाउन बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कुनै बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्न सफल भएको थियो । स्थापनाका तीन वर्ष पुँजीगत खर्च उत्साहजनक हुँदा प्रदेश सरकारप्रति सकारात्मक वातावरण बनेको थियो । त्यसपछि क्रमशः पुँजीगत खर्च ओरालो लाग्दै आएको छ । पुँजीगत खर्च नहुने, कृषि अनुदानलगायतका अनुदान वितरण सन्तोषजनक नहुने र बेरूजु हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा सरकारप्रति आलोचना बढ्दै जानु स्वभाविकै थियो । अब पुँजीगत खर्च बढाउने, अनुदान पारदर्शी वितरण गर्ने र बेरूजु घटाउँदै शून्यमा झार्न सक्दा प्रदेशले लय लिन्छ ।
मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा ५० लाख वा सोभन्दा माथिका आयोजना कार्यक्रमको हकमा कार्यतालिका कार्ययोजनाअनुसार कार्यसम्पादन भए नभएको मासिक रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिने, अद्यावधिक गर्ने, कार्यसम्पादन अवस्था सन्तोषजनक नभएकाहरुलाई तत्काल पृष्ठपोषण, प्राविधिक सहायता आवश्यक भए उपलब्ध गराउने विषय समावेश छन् । त्यसैगरी, मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन एवं कार्यप्रक्रिया सहज बनाउने गरी महाशाखा, शाखा, फाँट, सहायता कक्ष र प्रतिक्षालयको व्यवस्थाले नागरिकमैत्री सरकार सञ्चालनको अभ्यासलाई जोड दिइएको देखिन्छ ।
अबको काम भनेको आचारसंहिता र निर्देशनको इमान्दारीपूर्वक पालना हो । पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्न मुख्यमन्त्रीले छुट्टै टिम बनाउन आवश्यक छ । हामी कहाँ नीति,ऐन, कार्यविधि र आचारसंहिता बनाउने तर कार्यान्वयनमा इमान्दार नबन्ने प्रवृत्ति छ । यही प्रवृत्तिले अराजकता मौलाएको छ । अराजकता मौलाउन नदिन र सरकारप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास बढाउन सरकारलाई लयमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।
