लोकतन्त्रमा राज्य लोककल्याणकारी हुन्छ । सबै नागरिक राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवाको पहुँचमा हुन्छन् । नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवालाई सहज, सरल र निःशुल्क गर्न अपरिहार्य छ । संविधानले नेपाल समाजवाद उन्मुख मुलुक भनेको छ । समाजवादतर्फ प्रस्थान गर्ने गरी राज्यका नीति, कार्यक्रम, बजेट लक्षित हुनुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्यमा पुग्न राज्य अधिकतम लोककल्याणकारी मोडलमा अघि बढ्न आवश्यक छ ।
सीमान्तकृत, गरिब र पछाडि पारिएका समुदायलाई मािथ उकास्न विभिन्न खालको सुविधा छ । निजामति, प्रहरी, सेनालगायत सेवा प्रवेशमा आरक्षणको व्यवस्थाले अहिले ती क्षेत्रमा मुलुकको मुहार देखिन्छ । कुनै जाति र समुदायको मात्रै बर्चश्वको अवस्था अब अन्त्य हुँदैछ । यस्तो अवस्था आउनु हाम्रो संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाले संभव भएको हो, यसलाई सुखद मान्नुपर्छ । जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, उच्च शिक्षामा विभिन्न खालको छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले पहुँच नपाएका नागरिकको पहुँच बढेको छ । अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले सामान्य बिरामीले गरिब नागरिक उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
यद्यपि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझैँ विस्तार गर्नुपर्ने छ । कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन् । बिमा कार्यक्रमको महत्व नबुझेर साना—साना समस्या सल्टाउन सम्बन्धित प्रशासनिक नेतृत्व अग्रसर नभएको देखिन्छ । राजनैतिक नेतृत्वले नीतिगत रुपमा अझँै यसलाई परिस्कृत गर्नुपर्ने त छँदैछ । दीर्घरोगीलाई विभिन्न उपचार सहयोग, निःशुल्क उपचार, निःशुल्क औषधि वितरण जस्ता कार्यक्रमका बारेमा नागरिक जानकार छैनन् । राज्यले जसका लागि कार्यक्रम ल्याएको हो, त्यो समुदायका माझ सूचना प्रवाह गर्न चुकेको छ । जेष्ठ नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने विभिन्न अस्पतालमा व्यवस्था भए पनि त्यो जानकारी छैन ।
सरकारी अस्पतालमा गर्भवती महिला सुत्केरी भए भत्ता दिने व्यवस्था छ, तर अस्पतालमा यो सुविधा पाइन्छ भन्ने जानकारीबाट सीमान्तकृत समुदाय अझैँ वञ्चित छ । कृषिमा धेरै खालका अनुदान छन् । प्रदेश र संघीय सरकारले विभिन्न खालका अनुदानका कार्यक्रम चलाएर वर्षेनी करोडौं खर्च गरिरहेका छन्, तर ग्रामीण क्षेत्रमा खेतबारीमा पसिना चुहाइरहेका किसानले जानकारी पाउन नसकेका धेरै उदाहरण छन् । कृषि अनुदान राजनैतिक दल र प्रशासनिक नेतृत्वको पहँुचमा रहेकाले कुम्लाइरहेका छन् ।
अब राज्यले दिने सेवाका बारेमा सूचना दिने व्यवस्थित परिपाटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तहगत सरकारबीच समन्वय गरी सूचना प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउनुपर्छ । प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले दिने सेवा प्रवाह, नीतिगत सुधारका विषयका बारेमा स्थानीय तहलाई अनिवार्य जानकारी गराउने र स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा हरेक वडामा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वडा सरकारले टोल—टोलमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै अहिले उत्तम विधि हुन्छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सामुदायिक संगठनको परिचालन गरेर पनि नागरिकलाई सूचनाको पहुँचमा राख्न सकिन्छ ।
