राप्ती उपत्यकामा सुन्दर शहर बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहलकदमी लिएको छ । राप्ती उपत्यकामा सुन्दर शहर बनाउने सपनालाई सबै दलको साथमा प्रदेश राजधानी बनाएका पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समेतसँगै राखेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार छलफल गरेका छन् । स्थानीय अगुवा, स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधि समेत सहभागी छलफलमा मुख्यमन्त्रीले प्रष्टसँग सुन्दर राजधानी शहर बनाउने हो भने स्थानीय बासिन्दा, राजनैतिक दल र जनप्रतिनिधिको साथ चाहिन्छ ।
नेपालमा पछिल्ला वर्ष धेरै ड्रिम प्रोजेक्टहरु दलीय स्वार्थको दलदलमा पर्दा तुहिएका छन् । दलीय स्वार्थमा विकास आयोजना तुहाएर फाइदा कसैलाई हुने होइन् तर यो कुरुप पक्षलाई हेक्का राखिएको छैन । कतै राप्ती उपत्यकामा योजनामा आधारित सुन्दर शहर बसाल्ने योजना तुहिने त होइन् भन्ने जोखिम छ । स्वार्थको जालो फाल्न सक्दा भावी पुस्ताका लागि सुन्दर शहर बन्नसक्छ, तर स्वार्थको जालो बलियो बन्दै गयो भने कुरुप राजधानी शहर हुनेछ । कुरुप राजधानी शहर बन्नबाट रोक्नका लागि प्रदेश सरकारले लिएको पहलकदमी उचित छ । प्रदेश राजधानी स्थापना हुँदा २०७७ असोज २० मा रोकिएको जग्गाको खरिदबिक्री र कित्ताकाट खुलेको छैन । कित्ताकाट खुलाउन भएको चलखेललाई सरकारले अहिलेसम्म थेगेको छ । यदि कित्ताकाट खुल्यो कुनै कारणवश भने योजनामा आधारित शहर बनाउने बाटो बन्द हुनेछ । सरकारले शहरीकरण विकासको मोडल कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खोल्ने गल्ती गर्न हुन्न ।
प्रदेश सरकारले एक खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाउने बताएको छ । यद्यपी अहिलेको लागत अनुमान बढ्दै जानसक्छ । आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेको बेला बाह्य सहयोग लिनपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि ऋण लिन पनि सरकार खुला छ । योजनामा आधारित शहरले नागरिकको जीवनस्तर उकास्छ । गाउँको उत्पादन शहरले खपत गर्छ । र, अन्यत्र पनि यस्तै योजनामा आधारित शहर बनाउने बाटो खुल्छ । राप्ती उपत्यका एउटा मोडल हुनसक्छ ।
अब स्थानीय तहमा आउने विवाद व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । त्यसमा सबै राजनैतिक दल विवाद व्यवस्थापनमा सहभागी हुनुपर्छ । राप्ती उपत्यकामा योजनामा आधारित शहर बनाउने अवसरलाई गुम्न दिनुहुन्न ।
