लुम्बिनी प्रदेशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पाँच वर्षे रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै रणनीतिक योजनाको मस्यौदा छलफलका लागि सार्वजनिक छ । भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाँदा आम नागरिकमा निराशा बढेको र व्यक्तिले गर्ने कमजोरीले शासन प्रणालीप्रति प्रश्न उठेको छ । शासन प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तहगत सरकारले पहलकदमी लिनु सर्वोत्तम कदम हो, जुन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अग्रसर भएका छन् । यसले स्वाभाविक रुपमा सरकार र प्रणालीप्रति आम नागरिकको सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक योजनालाई असोज महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिने सेवा सुविधा खारेज भएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता पालनामा प्रतिबद्ध बनाइएको छ । कर्मचारीलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेर सुशासन र जवाफदेही बनाउन खोज्नु शासन प्रणाली सञ्चालनमा सुधारको संकेत हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वित्तिकै त्यसको प्रभाव वृहत्तर हुने आशा गर्न सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तावको रुपमा अघि बढाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीतिक योजनामा प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । व्यवसायिकता अभिवृद्वि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन,पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहीता तथा उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीलाई विषयगत क्षेत्रको रुपमा तोकिएको छ ।
आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्रको विकास र संस्थागत गरिने, शासकीय गतिविधिहरुमा सरोकारवालाहरु तथा नियमनकारी निकायहरुसँगको सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । यी योजना कार्यान्वयनका लागि के के कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषय पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।
वधाई तथा शुभकामनालगायतका कार्यक्रममा आयातित खादा, माला, फूललगायत अनुत्पादक सामग्रीहरुको प्रयोग नगर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी मात्र उपयोग गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अभिवृद्विका लागि सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण कार्यलाई अनिवार्य गर्ने, हरेक निकायमा उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने, वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । अहिले प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयका वेबसाइट नियमित छैनन् । त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सुशासन कायम हुँदा शासन प्रणाली बलियो हुन्छ, नागरिकले राम्रो सेवा प्रवाह पाउन सक्छन्, जसले समाजमा बढ्दो अराजकता रोक्न बल पु¥याउने छन् । तसर्थ यो रणनीतिलाई छिटो लागू गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन भए नभएको र त्यसको प्रभावबारे अनुगमन आवश्यक छ ।
