नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका ६ पालिकामध्ये एक हो, सरावल गाउँपालिका । अहिले सरावल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्, विशाल मिश्रा । मिश्रासँग लुम्बिनीकर्मी गौरीशंकर जयसवालले गरेको कुराकानी:
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बितिसकेको छ, बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
दुई महिना चार दिन भएको छ । वर्षभरि योजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने र वित्तीय प्रगति पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौमासिकमा कुन हिसाबले गर्ने भन्ने मुख्य फोकस हुन्छ । खाता सञ्चालन भर्खरै भएको छ । योजना सम्झौता गर्ने चरणमा छौं । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अनिवार्य र तत्काल गर्नुपर्ने योजनाहरू, जस्तै सडक यातायात सञ्चालनमा समस्या भएका ठाउँहरूमा केही मर्मतका योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । कृषि तथा वनतर्फका तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना मुख्यतः वृक्षारोपण, पशुतर्फको माछाका भुरा वितरणलगायतका योजनाहरुमा कार्य भइरहेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका समस्या के–के छन् ?
लगभग सबै स्थानीय तह, संघ र प्रदेश सरकारमा रहेको साझा समस्या पुँजीगत खर्चमा कमी तथा चालु खर्चको भार बढी हुनु हो । राज्यको राजस्व क्षमता हेर्ने हो भने, राजस्व संकलनभन्दा बढी चालु खर्च रहेको अवस्था छ । पुँजीगत खर्चमा विनियोजन कम हुनु र विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च नहुनु समस्याको रुपमा रहेको छ । स्थानीय तहमा टुक्रे योजना अलि बढी हुन्छन् । सिंहदबार गाउँगाउँ आएको जनबुझाइले गर्दा स्थानीय आमनागरिकको इच्छा बढी र स्रोत थोरै भएको अवस्थाले गर्दा टुक्रे योजनाको संख्या धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । साथै स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको कमीले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।
तपाईंको अनुभवमा स्थानीय तहमा देखिएका समस्या के के छन् ?
स्थानीय तहले सबै माग पूरा गर्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाई रहेको छ । हाम्रो क्षमता थोरै र माग धेरै आएको हुन्छ । स्थानीय तहको क्षमता कम भएकाले समस्याहरूको समाधान गर्न गाह्रो भएको छ । स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँगै बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले प्रक्रिया र कानुनबमोजिम रित पु¥याएर काम गर्न खोज्दा समन्वयमा समस्या उतपन्न भएको देखिन्छ । स्थानीय तहका विभिन्न तह तथा पक्षसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त सिलिङ्गअनुसारको बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था समेत छ । राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रक्षेपणअनुसार प्राप्त नहुने र विगत १,२ वर्षदेखि समानीकरण अनुदान समेत प्रक्षेपणअनुसार प्राप्त नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहमा कानुनको अन्यौलताले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत समस्या रहेको छ । सेवा प्रवाहमैत्री पूर्वाधार र केही हदसम्म दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतामा कमी छ ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न पालिकामा कसको के भूमिका हुन्छ ?
बजेट कार्यान्वयनमा समग्र गाउँपालिकाको भूमिका हुन्छ । प्रत्येक शाखा वा विषयगत क्षेत्रमा बजेट विनियोजित गरिएको हुन्छ, जस्तै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकासलगायतको क्षेत्रमा उक्त योजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित विषयगत समिति र त्यसअन्तर्गतका कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न विषयगत समितिमा छलफल तथा निर्णय भई कर्मचारीमार्फत् योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । योजना कार्यान्वयनको क्रममा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले अनुगमन गरी र योजनाको गुणस्तरीय कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्दछ । उद्देश्य अनुरुप योजना सम्पन्न भएको चरणमा सम्बन्धित शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत् योजना फरफारक तथा भुक्तानी गर्ने गरिन्छ ।
स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर भएको हो, कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ?
स्थानीय तहमा मात्र सुशासन कमजोर भएको छैन, सबै तहको अवस्था उस्ताउस्तै छ । स्थानीय तहको बढी भएको हुँदा स्थानीय तहबारे कुराकानी बढी हुने गर्छ । सुशासनको बुझाइ नै फरक–फरक छ । सुशासनको चरम बिन्दुमा पुग्न सकेका छैनौं । त्यसको लागि प्रयासरत छौं । सुशासन कायम गर्नको लागि योजना कार्यान्वयन गर्दा व्यवस्थित तरिकाले पारदर्शी र खुला रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जुन उद्देश्यमा तर्जुमा गरिएको योजना हो, त्यही उद्देश्यले प्राप्ती गर्नका लागि योजना कार्यान्वयन गर्ने र सम्बन्धित समुदायको उच्चतम सहभागिता गराउँदा सुशासन कायम गर्नतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ ।
संघीय निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो ?
निकै समस्या भएको छ । निजामाति सेवा ऐन भनेको देशभरका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय समेटिएको ऐन हो । हामी निजामती ऐन, २०४९ बमोजिम चलिरहेका छौं, जबकी कतिपय कुरा परिवर्तन भइसकेका छन्, राज्य संघीयतामा गएको ९ वर्ष भइसकेको छ, तर कर्मचारी समायोजनबाट उतपन्न भएको समस्यालगायत कर्मचारीबिच समन्वय तथा सेवा सुविधामा भने अन्यौलता रहेको छ, जसले गर्दा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउन समस्या भएको छ । कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गराउन तथा सोको अधिकतम प्रतिफल पाउनका लागि कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न जरुरी छ । संघिय निजामती सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू सरुवा, बढुवालगायतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । समग्र कर्मचारीतन्त्रको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती ऐन छिट्टै ल्याउन अति आवश्यक छ ।
