बुटवल
राज्यको करोडौं लगानी भएको बुटवलको पशु वधशाला सफलतापूर्वक सञ्चालन हुनेभन्दा असफल हुने जोखिम बढेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलको मर्म र भावना विपरित उपमहानगरले टेण्डरमार्फत् बाहिरको निजी कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिएपछि स्थानीय व्यवसायी र बाख्रापालक किसानले वधशालाको अपनत्व लिएका छैनन् ।
रूपन्देहीका एक हजार बढी मासु व्यवसायी र पाँच हजार बाख्रापालकसँग कुनै सहमति नगरी वधशाला सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएपछि उनीहरुको असन्तुष्टी र असहमति छ । 

सुरुमा आफूहरुलाई नै सञ्चालन गर्न दिने भनी वर्षौं झुलाएर अन्तिममा टेण्डरको नाममा धोका दिएको भन्दै व्यवसायी र किसानहरु उपमहानगरसँग रुष्ट छन् । 

बाख्रापालक किसानले वधशालालाई खसी बोका दिएका छैनन । मासु व्यवसायीहरु वधशालामा खसी बोका बध गर्न गएका छैनन् । 
जसले गर्दा उद्घाटन भएको लामो समय बित्दासमेत मुक्तिनाथ एग्रो प्रालिले ठेक्का पाएको वधशाला चल्न सकेको छैन । उप–महानगरले ऐन र कार्यविधिको आडमा व्यवसायीलाई वधशालामा जान बाध्य पार्न खोजेको छ । पछिल्लो समय अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई १० हजारका दरले जरिवाना काटेर आतंकित बनाएको मासु व्यवसायी संघको तर्क छ ।  ऐनअनुसार पहिलोपटक १० हजार, दोस्रोपटक २५ हजार र तेस्रोपटक ५० हजार जरिवाना र त्यसपछि पसल नै बन्द गर्ने प्रावधान छ ।
वधशाला ऐन र कार्यविधि बनाउँदा मुख्य सरोकारवाला पक्ष मासु व्यवसायीहरुले राखेका माग र सुझाव नसमेटी ठेक्का पाएको कम्पनीलाई मात्र फाइदा हुने गरी एकपक्षीय ऐन कानुन बनाइएको,साना र मझौला व्यवसायीले मापदण्डअनुसारको स्वच्छ मासुको व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिएकाले उक्त ऐन नसच्याएसम्म वधशालामा वध गर्न जान बाध्य नहुने मासु व्यवसायीहरुको भनाइ छ । मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले व्यवसायीका माग नसुनी जबर्जस्ती गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । ‘हामी जुनसुकै कदम चाल्न तयार छौँ, विधि र पद्धतीलाई स्थापित गर्ने गरी उप–महानगरसँग हाम्रो लडाई जारी रहन्छ ।’–उनले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा केही समयअघि भएको सरोकारवालाबिचको छलफलमा समेत मासु व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेर मात्रै अगाडिको कदम चाल्ने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल बताउँछन् । तर उप–महानगरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भएको छलफलको निचोड विपरित अनुगमनका नाममा आतंक सिर्जना गरेर जबर्जस्ती वधशालामा जान बाध्य पार्न खोजेको मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष थापाले बताए । जबर्जस्ती गरिए व्यवसायी र किसान मिलेर साना र मझौलास्तरका छुट्टै वधशाला सञ्चालन गर्ने योजनामा उनीहरु छन् । 

वर्षौंदेखि मासु व्यवसाय गरिरहेका बुटवलका सयौं व्यवसायी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाख्रापालन गरेका हजारौं किसान मिलेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा मात्रै वधशाला चलाउन सकिन्छ भन्ने निचोडका साथ बुटवलमा वधशालाको पूर्वाधार बनेको थियो । व्यवसायी र किसान मिलेर बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि स्थापना गरेका थिए । यो कम्पनीमा बुटवलका मासु व्यवसायी, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका खसी, बोका पालन गर्ने महिला किसानका सहकारी र समूह आबद्ध छन् ।  कम्पनीमा ३४ सहकारी, ४ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी गरी ५ हजार १ सय २६ शेयर सदस्य छन् ।
उनीहरुको कम्पनीले उप–महानगरका सबै प्रकृया पूरा गरी वधशाला सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेका बेला बुटवल उप–महानगरपालिकामा स्थानीय चुनावसँगै नयाँ नेतृत्व आयो । मेयरमा खेलराज पाण्डेयको नयाँ नेतृत्व आएपछि पीपीपी मोडलमा चलाउने  उद्देश्यका साथ सुरु भएको अवधारणामाथि एकाएक तुषारापात भयो । अर्को अर्थमा धोका भयो । र छनोट भइसकेको कम्पनीलाई जानकारी नै नदिई स्वीकृत टेण्डर रद्द गरी नयाँ टेण्डर भयो । बुटवल बाहिरको एउटा कम्पनीले ठेक्का पाएपछि स्थानीय व्यवसायी र बाख्रापालक किसान वधशालाप्रति सकारात्मक बन्न सकेनन् । 

किसान र व्यवसायीको असहयोगले वधशाला सहजै सञ्चालन हुनेमा आशंका छ । व्यवसायीहरुले ऐन कानुन संशोधन गरी समाजवादी अवधारणाअनुसार साना र मझौला व्यवसायीले पनि आफ्नो पुँजी अनुसारको दैनिक ५ देखि १० वटासम्म खसी बोका वध गर्न पाउने गरी साना र मझौला वधशाला पनि सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित हुनुपर्ने अडानमा छन्  । उनीहरुले वधशालाकै मापदण्ड र गुणस्तरको मासु बेच्न आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।  बुटवलको वधशालामा दैनिक एक हजार खसी बोका वध गर्न सकिने क्षमता भए पनि हाल क्षमताको ५ प्रतिशत पनि वध नभएको व्यवसायीहरुको दाबी छ । 
‘उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु बेच्ने कुरामा हाम्रो विमति छैन, तर सबै नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक पेशा व्यवसाय गर्न पाउने संविधानले दिएको मौलिक हक विपरित चार किल्ला तोकेर अमुक कम्पनीसँग मात्रै कारोबार गर्न पाउने गरी जुन ऐन कानुन बनेको छ, यो अविलम्ब संशोधन हुनुपर्छ र साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि ठूलो वधशालाको मापदण्डअनुसारको साना र मझौला वधशाला चलाउन र मासुको व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ,’ मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष  विशाल थापाले भने–‘नेपालको संविधानले नै समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेको बेला ठूला पुँजीपतिले मात्रै व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने गरी ऐन कानुन बनाउनु संविधानको बर्खिलाप छ, यो संशोधन हुनुपर्छ ।’ 

बुटवल उप–महानगरपालिकाले सार्वजनिक - निजी - उत्पादक - साझेदारी मोडलमा चलाउने गरी वधशाला सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको हेफरसँग सहमति गरेको थियो । यही सहमतिका आधारमा मासु वधशाला निर्देशिका तयार गरेको थियो । किसानलाई वधशालाको मालिक बनाउने र व्यवसायीलाई पनि अपनत्व दिने शर्तमा हेफरले झण्डै ४ करोडको प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । वधशालाको डीपीआर हेफरकै सहयोगमा भएको हेफर नेपालका निर्देशक डा. तिर्थ रेग्मी बताउँछन् । 

आधुनिक वधशाला निर्माणको लागि भारतबाट विज्ञ प्राविधिक ल्याएर डीपीआर बनाएको र  आयोजनाप्रति प्रदेश सरकार, मासु व्यवसायी, किसान र उपमहानगरपालिकाको तत्कालीन नेतृत्वलाई सहमत गराई संयोजनको काम गरेको रेग्मी सम्झन्छन् । तर  सञ्चालनको बेला किसान र व्यवसायीलाई धोका दिने काम भएको डा. रेग्मीको बुझाई छ । बुटवल उप–महानगरपालिकालाई वार्षिक ५८ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी मुक्तिनाथ एग्रो प्रालिसँग सम्झौता भई सञ्चालन गरेको छ । 

मुक्तिनाथले ठेक्का हात पार्नु अघि उप–महानगरपालिकामा मेयरसहितका व्यक्तिहरु, बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका सञ्चालक एंव प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको हेफरका विज्ञसहितको बैठकमा वधशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यो बैठकमा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले बुटवल उप–महानगरपालिकालाई वार्षिक ४७ लाख बुझाउने सहमति भएको थियो  । यो सहमति कार्यपालिका बैठकबाट पारित गर्ने निर्णय भयो । कार्यपालिकाबाट निर्णय पनि भयो । वधशाला सञ्चालनको सम्झौताको ड्राफ्ट तयार भएको थियो । सम्झौता हुने दिन पर्खेर बसेका बेला टेण्डर सूचना निकालेर नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि वधशाला सञ्चालन गर्न अग्रसर किसान र व्यवसायीले धोका पाएको महसुस गरेका थिए । बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलका अनुसार, एक वर्ष अघि नै उप–महानगरपालिकाको बैंक खातामा १ करोड ९० लाख रुपैयाँको बैंक जमानत पेश थियो । टेण्डर आव्हानपछि बैंक जमानतको रकम फिर्ता भएको छ । 

महिला उद्यमी हुमादेवी पौडेलले बुटवल उप–महानगरपालिकाको निर्णयले किसान, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई मर्का परेको बताइन् । ‘हाम्रो पैसा दुई वर्षसम्म उपमहानगरपालिकाले राख्यो,पछि धोका दिएर सम्झौता तोड्यो ।’–उनले भनिन् ।
सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोडलअनुसार बुटवलको वधशालाको  सञ्चालनको काम अघि बढेसँगै विराटनगर, पोखरा र दाङमा चलाउने गरी प्रक्रियागत रुपमा काम अघि बढिरहेको बेला यहाँ सहमति तोडिएपछि अरु स्थानीय तहको विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

बुटवल उप-महानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले प्रकृयासम्मत ढंगले टेण्डरमा छनोट  भएको कम्पनीले वधशाला सञ्चालन गरेको भन्दै ऐन कानुन पालना गर्नु सबै नागरिकको दायित्व भएको बताए । बुटवल उप–महानगरपालिका–१० रामनगरमा २ विघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा  वधशाला बनेको छ । यहाँ खसी बोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण गरिएको छ । झण्डै २३ करोड लगानी रहेको वधशालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १६ करोड रुपैयाँ लगानी  गरेको छ । अरु लगानी हेफर नेपाल र बुटवल उप–महानगरपालिकाको हो ।