लुम्बिनी विकास कोषसँग सहमति भएपछि भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । झण्डै एक वर्षदेखि रोकिएको भुक्तानी छिटो छरितो गरेर संकटमा परेका व्यवसायीलाई जोगाउनु राज्यका निकायको काम हो, तर संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयले कोषलाई भुक्तानीको लागि पठाएको रकम भुक्तानी गर्न बेवास्ता गर्नु स्वाभाविक थिएन् ।
सरकारको भुक्तानी प्रणाली बिथोलिएपछि मारमा परेका व्यवसायीले मजदुरलगायतलाई दिनुपर्ने रकम दिन सकेका छैनन् । उनीहरुको आन्दोलनमा मजदुर समेत साथमा छन् । व्यवसायी र मजदुरको आन्दोलनमा आक्रोश मिसिदा कोषका पदाधिकारीलाई हातपात समेत भयो । आन्दोलनलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन ध्यान नपुग्नु निर्माण व्यवसायीको कमजोरी हो । यो कमजोरीलाई स्विकार गरेर आगामी दिनमा कमजोरी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोषका पदाधिकारीले पनि निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएका छन् । दुई पक्षबिच सहमति गराउन रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खेलेको भूमिका सकारात्मक छ । दसैँको मुखमा भुक्तानी भयो भने व्यवसायी र मजदुरको अनुहार उज्यालो हुने छ, उनीहरुको परिवारमा खुशीयाली छाउने छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम छिटो टुंग्याउन पहलकदमी लिनुपर्दथ्यो । कोषका पदाधिकारीबिचको बेमेल पनि यो भुक्तानी प्रक्रियाको सन्दर्भमा बाहिर आएका छन् । उनीहरुबिचको बेमेलले लुम्बिनीको विकासमा बाधा पुगेको छ ।
कोषमा उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, कोषाध्यक्ष र योजना प्रमुखको काम र क्षेत्राधिकार लुम्बिनी विकास कोष विनियमावलीले प्रष्ट पारेको छ, तर उनीहरुबिच समन्वयको अभाव छ । ती पदाधिकारी अझैँ राजनैतिक दलपिच्छे फरक हुँदा बेमेल बेलाबखत छरपष्ट हुँदै आएको छ । यो बेमेलले कोषको छवि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।
सधँैभरी कोषमा झगडा गराउने पदाधिकारी साटो अब कोष प्रशासन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोडलमा चल्ने बनाउन पहल हुनुपर्छ । उपाध्यक्ष कोषको नीतिगत नेतृत्व गर्ने र अरु प्रशासनिक कामको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने कोषको काम व्यवस्थित बन्न सक्छ । लुम्बिनी विकास कोष झगडा गर्ने थलोबाट मुक्त हुनसक्छ ।
