२०८३, आश्विन २३ गते

Oct 09 2026

images
images

वधशाला चलाउन सहमति गर

वधशाला चलाउन सहमति गर

वधशाला चलाउन सहमति गर

वधशाला चलाउन सहमति गर

वधशाला चलाउन सहमति गर
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
बुधवार, आश्विन १६ २०८१
बुधवार, आश्विन १६ २०८१
  • बुटवल उप–महानगरपालिकाले किसान र मासु व्यवसायीसँग गरेको सहमति तोडेर अघि बढेपछि बुटवलमा निर्माण भएको वधशाला सञ्चालनमा समस्या भएको छ । अहिले मासु व्यवसायी र उप–महानगरपालिका आमनेसामने लडाईंमा छन् । जुन लडाईं बुटवलको व्यवसायिक वातावरणका लागि घातक हुनेछ ।


    बुटवल उप–महानगरपालिकाले वधशालामा मात्रै वध गरेका खसी बोकालगायतको मासु बेच्नुपर्ने भन्दै धमाधम मासु व्यवसायीलाई जरिवाना गर्न थालेको छ । उप–महानगरपालिकाको जरिवाना र पसल बन्द गरिदिने चेतावनी दिएपछि व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन गर्ने र बुटवलमा मासु व्यवसाय नगर्नेसम्मको तयारी गर्न थालेका छन् । यो परिस्थितिको कारक बुटवल उप–महानगरपालिकाको कमजोरीले हो । वधशाला चलाउनका लागि यस अघि मासु व्यवसायी, किसान र उप–महानगरपालिकाबिच भएको सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार वधशाला सञ्चालनको प्रतिक्षामा रहेका व्यवसायीलाई उप–महानगरपालिकाले सम्झौता खारेज गरी धोका दिएको थियो । त्यसपछि अर्कै कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । त्यो कम्पनीले चलाएको वधशालामा वध गर्नैपर्छ भन्ने उप–महानगरपालिका र गर्दैनौं भन्ने व्यवसायीको विवादको मारमा उपभोक्ता परेका छन् । एकातिर राज्यको २३ करोड लगानीको प्रतिफल नागरिकले पाउन सकेनन् । अर्कोतिर दसैंको मुखमा मासु पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने मुडमा व्यवसायी देखिन्छन् ।


    किसानले खसी बोका बेच्ने, मासु व्यवसायीले तिनै खसी बोकाको मासु बेचबिखन गर्ने गरी उनीहरुलाई समेत वधशालाको मालिक बनाउने मोडल वधशाला सञ्चालनको राम्रो मोडल थियो । यसअघि नै उप–महानगरपालिकाले धोका दिएको भन्दै किसानले वधशाला सञ्चालन गरेको कम्पनीलाई खसी बोका नदिने बताइसकेका छन् । मासु व्यवसायी पनि त्यो वधशाला प्रयोग नगर्ने र छुट्टै वधशाला चलाउने गरी उप–महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । अब बुटवलबाट व्यवसायीलाई विस्थापित हुन नदिन उप–महानगरपालिकाले पूर्व सहमतिमै फर्कनुपर्छ । किसान,मासु व्यवसायीसहितको कम्पनीसँगरेको सहमतिअनुसार वधशाला चलाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ ।


    कुनै आयोजनाको निर्माण गर्नुमात्रै ठूलो विषय होइन्, त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी सार्वजनिक मोडलमा वधशाला चलाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा प्रदेश सरकारले वधशालाका लागि १५ करोड लगानी गरेको हो । अर्कैले लगानी गरेको आयोजनामा उप–महानगरपालिकाले विभिन्न बखेडा झिकेर समाजमा प्रभाव पार्ने नमूना आयोजनालाई असफल बनाउन खोजेको त होइन् ? अहिले उठेको यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij