भैरहवा । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधारलगायतको मुख्य काम नागरिकले सहज आभास हुने गरी नभएको भन्दै लुम्बिनीका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले मंगलबार नारावाजीसहित नगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।
लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका क्षेत्रका स्थानीयले गरिब परिवार, मजदुर, किसान, व्यावसायीको समस्या सामान्य समस्याहरु समेत समाधान गर्न नगरपालिका चुकेको भन्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका पूर्वाधारहरुमा सुधार गर्न, चोरी अपराध रोक्न, महिला तथा बालबालिकालाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटनाबाट बचाउन नगरपालिकाले पहल गर्नु पर्ने स्थानीयहरुको माग हो ।
मंगलबार प्लेकार्डसहित विरोध ¥याली गर्दै आएका स्थानीयले नगरपालिका कार्यालयमा नाराबाजी गरि नगर प्रमुख, उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराउँदै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्वाचित भएको धेरै समय बित्दा पनि साना–साना आधारभूत काममा पनि स्थानीयले समस्या पाएको भन्दै स्वतःस्फुर्त रुपमा हामी आन्दोलित बनेको स्थानीय युवा कासिम खानले बताए ।
नगरपालिकामा धेरै बेथितिहरु छन्, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने, तर काम नगर्ने, साना–साना काममा किसान, गरिब, मजदुर, व्यवसायीहरुलाई समेटेर जानुको साटो एकलौटी रुपमा नगरपालिकाले काम नगरेको भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्धकै अभियानको रुपमा जनतालाई जागरुक गराउन पनि यो कदम चालेको खानले बताए ।
प्रत्येक गाउँ–गाउँमा विद्युत् सडक बत्ती र सि.सि.टी.भी जडान हुनुपर्ने, बाटो, पुल, भवन, नाली इत्यादी भौतिक संरचना गुण्स्तरीय बनाइ टिकाउ हुनुपर्ने, नगरवासीहरुका लागि शुद्ध खाने पानीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, सय युनिट सम्म बिजुली खपत गर्नेको शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, किसान बिमा लागु गरी किसान कार्डमार्फत् सहज रुपमा मलखाद र बिउबिजनको व्यवस्था हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकहरुको छोराछोरीहरु अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने, उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, नगरका सम्पूर्ण महिलाहरुको लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था हुनुपर्ने स्थानीयहरुको माग रहेको छ ।
यस्तै स्थानीय जनप्रतिनिधि बिरामी हुँदा यही उपचार गर्नुपर्ने, लुम्बिनीको स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा अल्ट्रासाउण्ड र एक्स–रे को व्यवस्थापन हुनुपर्ने,
सरकारले तोकेको औषधीको निःशुल्क व्यवस्थापन हुनुपर्ने, गरिब तथा विपन्न परिवारको उपचारको खर्चको व्यवस्था हुनुपर्ने, नव जिवन शिशु योजना लागु हुनुपर्ने, फोहोर व्यवस्थापन, व्यवसायलगायत अन्य करमा कटौती गर्नुपर्ने, दरबन्दीभन्दा बाहिरको कर्मचारी हटाई जनताको करको रकम विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्ने, करारको कर्मचारीलाई हटाई स्थायीलाई राख्नुपर्ने लगायतका माग आन्दोलित स्थानीयले बुँदागत रुपमा नगरपालिकासँग माग गरेका छन् ।
स्थानीयले यो माग पुरा नभए सम्पूर्ण व्यापारी, मजदुर, किसान तथा सम्पूर्ण गरिब परिवार माथि भएको हानी–नोक्सानी तथा अन्यायको जिम्मेवार लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको मेयरले लिनुपर्ने । यथासक्य चाँडो यी मागको सम्बोधन नगरे शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो समस्या सृजना हुने हुँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पहिलो चरणमा धर्ना दिने, अन्सन बस्ने र नगरप्रमुखको राजीनामा माग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने दोस्रो चरणमा केन्द्रमा ध्यानाकर्षण गराउँदै विरोध स्वरुप लुम्बिनीबाट काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सडकमा अवैधकर उठाउँदै
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति विपरित रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले आफूखुसी कर उठाइरहेको छ । सरकारले प्रदेशका कुनै पनि स्थानहरुमा सवारी कर नउठाउने नीति विपरित लुम्बिनीले पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने करको ठेक्का नै आव्हान गरी सडकमा कर उठाइरहेको छ । नगरपालिकाले साउन २५ गते सार्वजनिक सूचना नै जारी गरि ठेक्का आव्हान गरेको थियो । जसका लागि ३ वटा फर्मले प्रस्ताव गर्दा भदौ ९ गते को निर्णयले १ लाख २४ हजारमा रोयल लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।
नगरपालिकाले असोज ९ गते कम्पनीलाई पहिलो किस्ता बुझाएकोले पुस १५ गते सम्मका लागि कर उठाउनका लागि सम्झौता गरेको थियो । नगरपालिकाले दोस्रो किस्ताको रकम मिति २०८१ पौष १६ गते भित्र र तेश्रो किस्ता वापतको रकम २०८१ चैत्र मसान्तभित्र बैंकमा दाखिल गरी भौचर बुझाउने र नबुझाएमा ठेक्का रद्द गरी धरौटी बापतको रकम जफत गरिनेछ भनि कम्पनिसँग सम्झौता गरेको छ । ठेक्का तोडेमा ठेकेदारको नाम कालो सूचीमा राखिने र त्यसबाट यस नगरपालिकालाई हुन जाने नोक्सानीको सम्पूर्ण रकम दाखिला गरेको रकमबाट असुल उपर गरिने समेत उल्लेख छ । नगरपालिकाले सम्झौतामा पूर्वाधार सेवाको उपयोग वापतको कर नगरपालिकाभित्र चार ठाउँमा (पर्सा चोकदेखि महजिदियासम्म, मोगलहा चोकदेखि लोहखडिया सम्म, ककरहवा बाटो, शिवगढिया चोकदेखि भैसहियासम्म) ठाउँबाट मात्रै उठाउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।
जसमा नगरपालिका प्रवेश गर्ने भारतीय तथा विदेशी बस, माल वाहक गाडी, जीप तथा कार र नेपाली ट्रक तथा टिप्पर (नगरपालिकाभित्र बाहेक) को मात्र कर उठाउन पाइने उल्लेख छ ।
नगरपालिका प्रवेश गर्ने भारतीय तथा विदेशी बस तथा माल वाहक गाडी रु २००–, भारतीय तथा विदेशी जीप तथा कार रु.१००– नेपाली साधारण टिप्पर रु. १५०– र नेपाली टिप्पर ६ चक्केभन्दा माथिको रु. १५– (भ्याट र टिडिएस बाहेक) को दरले मात्र कर उठाउन पाइने सम्झौता गरेको छ ।
आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने र स्थानीय कानुनलाई समेत मध्यनजर राख्दै ठेक्का आव्हान गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । धनीहरुले पटक पटकसम्म यो कानुन सम्मत छैन किन कर उठाउने भन्दै प्रश्न गर्दा समेत अटेर गरि कर उठाउँदै आएको सवारी धनी र चालकहरुको गुनासो ।
पालिकाले आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम निकासी कर लिने गरी ठेक्का लिएको आव्हान गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ज्ञवालीले बताए हामीलाई गुनासो आएको पूर्वाधार कर भनेर लिएको भन्ने आएको छ ।
हामी कार्यापालिका बैठक बसेर यसलाई खारेज गर्नेतर्फ लाग्ने बताए । ‘हामीले कानुन बमोजिम निकासी कर मात्रै लिन सक्छांै, ठेकेदारले त्रृटि गर्छ भने हामीले रद्द गर्नुपर्छ ।’– ज्ञवालीले भने । सम्भवतः आज बस्ने कार्यपालिका बैठकले यसलाई रद्द गर्ने निर्णय गर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
