मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार आए भनेर नागरिक खुशी भए । अब नागरिकका आधारभूत समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास उनीहरुलाई थियो । मुलुक संघीयतामा गएपछि नागरिकका समस्याको सुनुवाइ हुन्छ, सरकारसँगको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ भनिएकाले उनीहरुलाई विश्वास हुनु स्वाभाविकै थियो । अहिले घरदैलोमै सिंहदरबार पाएका नागरिकले स्थानीय सरकारको भूमिका र कामप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
नागरिकहरुका आधारभूत समस्या समाधान गर्न लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले चाँसो नदिएको भन्दै अहिले नागरिक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा राजनैतिक नेतृत्व आएको सात वर्ष बित्यो । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष बित्यो । दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष पनि बितिसकेको छ । सात वर्षमा नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन पर्दथ्यो । राजनैतिक खिचातानीको मारमा लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका बासिन्दा परेका छन् । त्यहाँ बेलैमा नगरसभा हुँदैन । बजेट पारित हुँदैन । अनि नगरसभा र बजेट पारित नभएपछि कसरी होस् काम । अस्तव्यस्त तरिकाले चलेको नगरपालिकाले नतिजा निकाल्न सकेन् । पुँजीगत खर्च भएन् । नागरिकका समस्या पहिचान गरी बजेट खर्च भएन । अहिले नागरिकले उठाएका माग जायज छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य केन्द्रमा अल्ट्रासाउण्ड र एक्सरे राख्नुपर्ने, सरकारले तोकेका औषधि निःशुल्क पाउनुपर्ने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई उपचार खर्चको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग आम सरोकारका माग हुन् । यी माग पूरा गराउन लुम्बिनीबाट काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गर्ने तयारी छ ।
लुम्बिनी शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल हो । यहाँको विकास स्थानीय नागरिकको सरोकारको विषय मात्रै नभइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि बल पुग्छ । स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था सुधार हुँदा, खानेपानी र सडक पूर्वाधारको विकास हुँदा स्थानीय समुदायले लाभ पाउँछन् नै, लुम्बिनी पछौटे र गरिबीबाट मुक्त छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह हुन्छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग र साथ लिएर लुम्बिनीलाई नमूना बनाउन पहलकदमी लिनुपर्छ । निर्वाचित नेतृत्वले सबै दलको सहकार्य र साथ लिएर नागरिकका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । लुम्बिनीमा उठेको नागरिक आन्दोलन लुम्बिनीको विकासको लागि कोशेढुङ्गा हुनेछ ।
