लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक २०८१-०८२ को लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आवको भन्दा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले कम हो ।
यो बजेटमा अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाउनुको साथै नयाँ कार्यक्रमको चाङभन्दा पूराना कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसो त नयाँ कार्यक्रम नभएका नै होइनन् । यसअघि प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । सरकार छिटो छिटो फेरबदल हुँदा त्यसको असर विकास आयोजनामा परेको थियो । त्यसको एउटा उदाहरण लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल हो ।
अहिले यो अस्पतालको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अस्पतालमा एमआरआई सेवा विस्तारका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअघि काम हुँदै आएका र ८० प्रतिशत काम भएका १ सय ६८ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारको प्राथमिकता सकारात्मक छ । यसले विकासको प्रतिफल दिन्छ । आयोजना अघि बढाउने तर वर्षांैसम्म सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
पर्यटन लक्षित कार्यक्रममा हिलस्टेशनको पूर्वाधार विकास र सांस्कृति र धार्मिक स्थलको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु सकारात्मक छ । बजेटको धेरै बुँदामा नारा राख्नु आवश्यक थिएन् । बजेटमा नारा अघि सार्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । यसपल्ट यो प्रवृत्ति रोकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिंदैन ।
आगामी आवदेखि बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगावै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने बजेटमाथिको छलफल प्रभावकारी हुन्छ ।
प्रदेशको आफ्नै राजस्वको स्रोत न्यून भएको र केन्द्रको अनुदान घट्दै गएको बेला मितव्ययी भइ चालु खर्च गर्ने र पूँजीगत खर्च धेरै गर्न सक्दा नतिजा पाउन सकिन्छ । पूँजीगत खर्च गर्नका लागि चाहिने संयन्त्र निर्माणमा आव सुरु भए लगत्तै गर्न सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
