बुटवल ।  सार्वजनिक-निजी-उत्पादक साझेदारी (फोर पी) अवधारणामा सञ्चालन गर्ने पुर्व सहमतिविपरित  बुटवल उपमहानगरले निजी कम्पनीलाई बधशाला सञ्चालन गर्न दिएपछि मासु व्यवसायी र किसानसंग टकराव उत्पन्न भएको छ । 

किसान र व्यवसायीसंगको सम्झौता रद्द गरी टेण्डर मार्फत मुक्तिनाथ लाइभस्टक कम्पनीले ठेक्का पाएको बधशालामा गएर खसी-बोका बध गर्न मासु व्यवसायीले अस्वीकार गरेपछि उपमहानगरले दैनिकजसो अनुगमनको नाममा जरिवना गर्न थालेको छ । 

।  ऐनअनुसार पहिलोपटक १० हजार, दोस्रोपटक २५ हजार र तेस्रोपटक ५० हजार जरिवाना र त्यसपछि पसल नै बन्द गर्ने प्रावधान छ ।

चाडपर्वको मुखमा निजी कम्पनीको फाइदाका लागि व्यवसायीमाथि अनुगमनको ‘ज्यादती’ भएको भन्दै व्यवसायीले पसल बन्द गरेर आन्दोलित भएका छन् । 
मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई स्वतन्त्रतापुर्वक व्यवसाय गर्न नपाउने र ठूला व्यवसायीको मात्रै एकाधिकार हुने गरी बनाइएको बधशाला सम्बन्धी ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ । उक्त ऐनले खसी बोका मात्रै बधशालामा बध गर्नुपर्ने भनेकाले ऐन अधुरो, अपुरो र विभेदकारी रहेको संघको तर्क छ । खसी बोका वाहेक ठूलो मात्रामा खपत हुने कुखुरा, रांगा,बंगुर आदि बारे ऐनमा उल्लेख छैन । 

संघले खसी बोका सहित सबै प्रकृतिका मासुजन्य पशुपंक्षीलाई स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र वध गर्ने प्रावधान राख्न र प्रभावकारी कायान्यन गर्न माग गरेको छ । 
यस्तै बध स्थलको न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी बध स्थललाई सुधार गर्नुपर्ने र सुधारिएका वध स्थलबाट सेवा सुचारु गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, उपमहानगरका सबै वडामा साना तथा मझौला उद्योगको रुपमा श्रेणीकरण गरि व्यवस्थित वध स्थल निर्माण गर्न कानूनी प्रावधान गरी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न माग गरेको छ । 

सबै प्रकृतिका मासुमा सुरक्षित ढुवानीको लागि पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली २०५७ को धारा १३ मा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न,मासुमा हुने मिसावट रोक्न मिसावट गरिएको प्रमाणित भएका पसललाई हदै सम्मको कानुनी कारवाही र जरिवाना गर्न र  सबै अनुमति प्राप्त बधशालाहरुले किसानबाट खरिद गर्ने खसी, बोका, रांगा, पाडा, भेंडा, च्याङग्रा र कुखुराको दररेट सार्वजानिक गरिनु पर्ने र  जसमा किसानको लागत मुल्य घटाउन नपाइने व्यवस्था लागु गर्न , कानुनको आडमा व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने, त्रसित बनाउने, स्वतन्त्र तवरबाट सञ्चालित व्यवसायलाई बन्द गर्न बाध्य पार्ने, अनुचित निगरानी गर्ने जस्ता हस्तक्षेपलाई बन्द गरि तत्काल व्यवसाय सल्यानको बातावरण बनाउन माग गरेको छ । 

व्यवसायीको आन्दोलनमा लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लाका करिब ३५ हजार बाख्रापालक महिला किसानको ऐक्यवद्धता छ । ती महिलाहरु बधशालाको मालिक भइने आशामा चार वटा कम्पनीमा आवद्ध भई बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिको सञ्चालक बनेका थिए ।  यो कम्पनीमा ३४ सहकारी, ४ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी गरी ५ हजार १ सय २६ शेयर सदस्य छन् ।

स्वच्छ र स्वस्थकर मासु उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने विषयमा व्यवसायीको विमति नरहेको र उपमहानगरले तोके  अनुसारको गुणस्तरीय मासु मात्रै उत्पादन र विक्रि गर्न आफूहरु तयार रहेको तर विभेदकारी र अन्यापूणर् ऐनको आडमा अनुगमन आतंक स्वीकार्य नहुने संघका अध्यक्ष विशाल थापाले बताए । 

‘उक्त ऐन आफैमा अपुरो र अधुरो छ, खसी बोका वाहेक अरु मासुलाई समेटेको छैन, आम मासु उपभोक्ताको हितमा भन्दा निश्चित व्यवसायीको हितमा बनाइएको छ, ऐन बनाउंदा सरोकारवाला पक्षसंग पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा भएको छैन, यसले भविष्यमा  देशभरका साना र मझौला हजारौं मासु व्यवसायीलाई विस्थापित गरी सीमित पुंजिपति व्यवसायीको हातमा सबै खाले मासुको व्यवसाय सुम्पिने  खतरा छ’-अध्यक्ष थापाले भने-‘नेपालको संविधानले नै समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था भनेको छ तर बधशाला ऐनले चार किल्ला तोकेर पुंजिपतिलाई मात्रै पोस्ने, साना व्यवसायीलाई टिक्न नदिने छ, यो संशोधन हुनुपर्छ र सबै व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

मुक्तिनाथ लाइभस्टकले बधशालाको मासु विक्रिका लागि बुटवलमा तीनवटा आउटलेट (पसल) सञ्चालन गरेपनि त्यहां उपभोक्ता खरिद गर्न नगएपछि  उपमहानगरले चाडपर्वको मुखमा अनुगमनको नाममा सशष्त्र,जनपथ र नगर प्रहरी सहित आएर व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको थापाको गुनासो छ ।  

‘उपमहानगरको अनुगमनको उद्देश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा केन्द्रीत हैन, आफूले ठेक्का दिएको कम्पनीको व्यापार कसरी बढाउने भन्नेमा छ’-थापाले भने-‘३५ हजार किसान महिला दिदी बहिनी र एक हजार व्यवसायीलाई धोका दिएर एउटा निजी कम्पनी पोस्ने टेण्डर र अनुगमन स्वीकार्य छैन,हामी बधशाला जांदैनौं, उपमहानगर पुर्व सहमतिमा फर्किनुको विकल्प छैन ।’  

बधशालामा आउनका लागि व्यवसायीका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढाइदिने दिने अनेक प्रलोभन आएपनि आफूहरुमाथि बद्नियतपूर्वक धोका भएकाले कुनै हातलतमा नजाने,  दुई दिन सबै मासु पसल बन्द गरी राजनीतिक दल र व्यवसायिक संघसंस्थासंग छलफल गरी उपमहानगरको अनुगमन पनि अवज्ञा गर्ने बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले बताए ।

‘व्यवसायी र किसान मिलेर मात्रै दीगोरुपमा चलाउन सकिन्छ भनेर व्यवसायीकै अग्रसरतामा बधशाला बनाइएको हो, हाम्रो कम्पनी छनोट भइसकेको पनि थियो, वार्षिक ४७ लाख उपमहानगरलाई दिने सहमति पनि भएको थियो’-पौडेलले भने-‘तर हाम्रो कम्पनीलाई जानकारी नै नदिई पुर्व सम्झौता तोडेर नयाँ टेण्डर गरी निजी कम्पनीलाई दिइयो जसले स्थानीय व्यवसायी वधशालामा जान तयार भएनन्,हजारौं किसान महिलाले खसी बोका दिएनन् ।’ 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा केही समयअघि भएको सरोकारवालाबिचको छलफलमा समेत मासु व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेर मात्रै अगाडिको कदम चाल्ने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल बताउँछन् । तर उप-महानगरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भएको छलफलको निचोड विपरित अनुगमनका नाममा आतंक सिर्जना गरेर जबर्जस्ती वधशालामा जान बाध्य पार्न खोजेको व्यवसायीको भनाई छ । जबर्जस्ती गरिए व्यवसायी र किसान मिलेर साना र मझौलास्तरका छुट्टै वधशाला सञ्चालन गर्ने योजनामा उनीहरु छन् । 

उनीहरुले वधशालाकै मापदण्ड र गुणस्तरको मासु उत्पादन गरी बेच्न आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।  बुटवलको वधशालामा दैनिक एक हजार खसी बोका वध गर्न सकिने क्षमता भए पनि हाल क्षमताको ५ प्रतिशत पनि वध नभएको व्यवसायीहरुको दाबी छ । 

किसानलाई वधशालाको मालिक बनाउने र व्यवसायीलाई पनि अपनत्व दिने शर्तमा हेफरले आधुनिक वधशाला निर्माणको लागि भारतबाट विज्ञ प्राविधिक ल्याएर डीपीआर बनाएको र  आयोजनाप्रति प्रदेश सरकार, मासु व्यवसायी, किसान र उपमहानगरपालिकाको तत्कालीन नेतृत्वलाई सहमत गराई संयोजनको काममा  झण्डै ४ करोडको प्राविधिक सहयोग गरेको तर त्यस विपरित निजी कम्पनीलाई दिनु आपत्तिजनक भएको  हेफरका वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक प्रेम साम्ब्यु (लिम्बु) बताउंछन् ।

‘बाख्रापालक किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुने, उनीहरुको आयआर्जन बढ्ने  र वधशालाको मालिक पनि हुने अनि आम व्यवसायी पनि सहभागी भएपछि दीगोरुपमा चल्छ भन्ने निचोडले सार्वजनिक - निजी - उत्पादक - साझेदारी मोडलमा चलाउने गरी हाम्रो पनि ४ करोड बढी लगानीमा वधशाला बनेको हो, तर त्यस अनुसार भएन’-लिम्बुले भने-‘उपमहानगरको कदमले हजरौं महिला किसानमाथि अन्याय भएको छ, विगतका अन्यत्रका उदाहरणले पनि किसान र व्यवसायीको साथ विना अर्कै व्यवसाय गरेको कम्पनी जतिसुकै ठूलो भएपनि बधशाला सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ ।’ 

बाख्रापालक किसानकी प्रतिनिधि महिला उद्यमी हुमादेवी पौडेलले बुटवल उप-महानगरपालिकाको निणर्यले किसान, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई अन्याय र धोका भएको बताइन् । ‘हाम्रो २ करोड रकम दुई वर्षसम्म उपमहानगरपालिकाले विना ब्याज राख्यो, हामीलाई नै बधशाला चलाउन दिने कुरा पनि भयो तर पछि धोका दिएर सम्झौता तोड्यो’-उनले भनिन् -‘उपमहानरगकै बद्नियतले अहिले व्यवसायी र किसानसंग टकराव भएको हो, हामी कुनै हालतमा बधशालामा जान्नौं, खसी बोका पनि दिदैनौं ।’ 
बुटवल उप-महानगरपालिका-१० रामनगरमा २ विघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा  २३ करोड लागतमा वधशाला बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १६ करोड रुपैयाँ लगानी  गरेको छ । अरु लगानी हेफर नेपाल र बुटवल उप-महानगरपालिकाको हो ।

२०७८ पुस २३ गते चलानी नं. १९७९ पं.सं. ०७८/०७९  अनुसार बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रा.लि. ले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव छनोट भई २३ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्नका लागि कम्पनिलाई बोलाइएको थियो ।  २०७९ जेठ ११ गते  पत्र नं. ०७८/०७९ च.नं. ४८४० को पत्र मार्फत बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रा.लि. लाई सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो । 

२०७९ माघ २९ मा बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यपालिका कार्यालयमा उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेय, उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारी, हेफर इन्टरनेश्नल नेपालका प्रतिनिधि र बुटवल मासु उतपादन तथा प्रशोधन प्रा.लि. का अध्यक्ष लगायत संचालकहरु, महिला उद्यमी किसानहरुको संयुक्त बैठकले उपमहानगरलाई वार्षिक रु ४७ लाख ३० हजार भाडा बुझाउने गरी कम्पनी र नगरपालिकाको विचमा सम्झौता गरी बधशाला संचालन गर्ने निणर्य गरेको भएको थियो । २०७९ फागुन २ गते वसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले पशु वधशाला व्यवस्थापन तथा संचालन परियोजनाको लागि बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रा. लिले वार्षिक ४७ लाख ३० हजार भाडा बुझाउने गरी नगरपालिकाले कम्पनी संग सम्झौता गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले बताए । 

यस्तै  २०७९ चैत १७ गते च.नं. ४१६२ पं. सं. २०७९/०८० को पत्र मार्फत बैंक ग्यारेन्टीको म्याद थप गर्न लगाइएको, २०८० जेठ ३ मा बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले असान्दर्भिक कारणहरु देखाउदै पुरानो ठेक्का प्रकृया रद्व गर्ने निणर्य गरेको र २०८० असार ३ मा नयां बोल पत्र आहान गरेको पौडेलले बताए । ‘नयां टेण्डरबारे हामीलाई जानकारी नदिई टेण्डर आव्हान गरेर अर्को दिन जानकारी गराएपछि हामीमाथि ठूलो धोका भएको निश्ष्कर्षमा पुगेका हौं’-पौडेलले भने-‘हामीसंग भएको पुरानो ठेक्का रद्ध गर्ने निणर्य पुनर्विचार गरी पाउँ भनेर निवेदन दर्ता गर्न जांदा नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयबाट अस्विकार गर्दै नगर प्रहरी लगाएर गेटबाट निकालेपछि इमेल र कुरियर मार्फत पत्राचार गरिएको थियो तर सुनुवाई भएन ।’

सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोडलअनुसार बुटवलको वधशालाको  सञ्चालनको काम अघि बढेसँगै विराटनगर, पोखरा र दाङमा चलाउने गरी प्रक्रियागत रुपमा काम अघि बढिरहेको बेला यहाँ सहमति तोडिएपछि अरु स्थानीय तहको विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

बुटवल उप-महानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले प्रकृयासम्मत ढंगले टेण्डरमा छनोट  भएको कम्पनीले वधशाला सञ्चालन गरेको भन्दै ऐन कानुन पालना गर्नु सबै व्यवसायी र नागरिकको दायित्व भएको बताए । उनले व्यवसायीको माग अनुसार ऐन संशोधन गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे अध्ययन गरिरहेको बताए ।  अनुगमनमा सशष्त्र र जनपथ प्रहरी समेत लगेर व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने विषयमा उपमहानगरले पुनर्विचार गर्ने रानाले बताए ।