चुरे अतिक्रमणले संकटमा परेको भन्दै दुई सातादेखि मधेसका बासिन्दा माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरुको आवाज सुन्न राज्य तयार भइरहेको छैन । चर्को गर्मीमा खाली खुट्टा आन्दोलन गरिरहेका उनीहरुले चुरे अतिक्रमण राज्यले नै गरिरहेको भनिरहेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले चुरे दोहन गरेकोले रोक्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुका मागबारे छलफल गर्ने र समाधानको बाटो पहिल्याउन बेवास्ता गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार सिरहाको मिर्चैया पुगेर चुरे संरक्षणको भाषण गरे ।
चुरे दिवसका अवसरमा त्यहाँ पुगेका प्रधानमन्त्रीले चुरे विनाशले तराई मधेसको भविष्य संकटमा परेको भन्दै तहगत सरकारबीच संरक्षणको लागि समन्वय हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले चुरे दिवसका दिन गरेको भाषणलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने राज्यका निकायहरु इमान्दार हुनुपर्छ । ती निकायलाई इमान्दार गराउने काम प्रधानमन्त्रीको हो । भएका ऐन कानुनको सही प्रयोग नगर्ने र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी चुरे जोगाउने विषयप्रति संवेदनहिन राज्य संयन्त्रले चुरे विनाशको श्रृंखलालाई मलजल गर्दैछ, जसले मधेस-तराईका बासिन्दाको जीवन संकटमा पर्दैछ । तराई-मधेस मासिनु र नासिनु भनेको पहाड र हिमाली क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाका लागि पनि संकट चुलिने हो । मधेस खाद्य भण्डार हो । चुरे विनासले भइरहेकोे मधेसको मरुभूमिकरण अझैँ बढ्दाका समस्या बहुआयामिक छन् । तिनाउ नदीमा भइरहेको दोहनले रुपन्देहीको भविष्य जोखिममा परेको छ । नदीको सतह गहिरिंदै जाँदा आसपासको क्षेत्र जोखिम बढेको छ । पाल्पा क्षेत्रमा पहिरो जाने क्रम बढेको छ । यस्तै समस्या अरु जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा पनि देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले चुरे जोगाउने विषयलाई जसरी चर्चा गर्नुभयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ । राजस्व संकलनका नाउमा स्थानीय तहले चुरेबाट बग्ने नदी, खोलानालाको मनपरी दोहन गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउने तर ती आयोजनाका लागि चाहिने ढुंगागिट्टीको स्रोत सुनिश्चित नगर्दा चुरेमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाउमा भइरहेको उत्खनन्ले चुरेको विनासलाई झनै बढाएको छ । गौरवका विकास आयोजना अघि बढाउँदा त्यसलाई चाहिने सामग्री चुरे बाहेकको क्षेत्रबाट उत्खनन् गर्ने व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । ढुंगागिट्टीको उत्खनन् नदी खोलाबाट होइन्, खानीबाट निकाल्नुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संघीय सरकारले हो ।
चुरे जोगाउने विषय चुरे दिवसका दिन भाषण गरेर मात्रै होइन्, इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न वर्षभरी हुनुपर्छ । ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न तहगत सरकार इमान्दार हुने हो भने अरु असहमत हुने सवाल नै छैन । माइतीघरमा धर्ना दिएका नागरिकलाई सरकारले भन्नुपर्छ—‘अब हामी मनपरी गर्दैनौं, नागरिकको जीवन जोगाउन चुरे जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’
