बुटवल ।    बुटवलका मासु व्यवसायीहरुले बुटवल उपमहानगरले किसान र आफूहरुसंगको पुर्व सहमति तोडेर निजी कम्पनीलाई बधशाला ठेक्का दिई अनुगमन र जरिवानाबाट व्यवसायीलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै भद्र अवज्ञा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । 
 

बाख्रापालक किसान र मासु व्यवसायीको सहभागितामा सार्वजनिक–निजी–उत्पादक साझेदारी (फोर पी) अवधारणामा बधशाला चलाउने पुर्व सहमति तोडेर बुटवल उपमहानगरले टेण्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई दिएपछि व्यवसायी पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा थिए । 

व्यवसायीले आइतबार उपमहानगर कार्यालय गेट अगाडि धर्ना र वृहत सभा गरेर बन्द रहेका पसल सुचारु गरी उपमहानगरको जरिवाना र अन्य कारवाही अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेका हुन् । व्यवसायीको आन्दोलनलाई नेकपा एमाले सहित ६ राजनीतिक दलले धर्नामा उपस्थित भएरै ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाका नेताहरुले पनि व्यवसायीका सबै माग  जायज र न्यायोचित भएको भन्दै आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जाहेर गरे । 
दलका नेताहरु चाडपर्वको मुखमा अनुगमनका नाममा जरिवाना आतंक मच्याएर व्यवसायीमाथि अन्याय भएको भन्दै यसलाई रोकेर सर्वपक्षीय छलफलबाट निकास खोज्न उपमहानगरलाई आग्रह गरे  व्यवसायी र दलहरुका मागलाई बेवास्ता गरेर एकलौटी गरेमा उपमहानगरले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने दलहरुले चेतावनी दिए । 
पुर्व सहमति तोडेर आफूहरुलाई धोका दिइएको ठहर सहित व्यवसायीहरु खसी बोका बध गर्न नगएपछि बधशाला सञ्चालनमा समस्या भएको छ । ठेक्का पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक प्रालिले बुटवलमा आफैले तीनवटा मासु पसल सञ्चालन गर्दा समेत उपभोक्ता खरिद गर्न नगएपछि ती पसल बन्द भएका छन् । 

 त्यसपछि उपमहानगरले चार किल्ला तोकेर बाहिर बध गरेको मासु बेच्न नपाइने कानून बनेको भन्दै दिनहुं मासु पसल अनुगमन गरी पहिलोपटक १० हजार, दोस्रोपटक २५ हजार र तेस्रोपटक ५० हजार जरिवाना र त्यसपछि पसल बन्द गर्ने गरी अनुगमनमा कडाई गरेपछि व्यवसायीले पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा थिए । 
व्यवसायी र किसानको मागमा समर्थन जनाउंदै दलहरुले उक्त ऐन अवैज्ञानिक, अपूर्ण, विभेदकारी र स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन् गर्ने खालको भएकाले  बधशालामा नजाने घोषणा गर्दै उक्त कानून संशोधनको माग राखेका छन् । 

कानून बनाउंदा मुख्य सरोकारवाला मासु ब्यवसायीसंग पर्याप्त छलफल नगरी खुला प्रतिस्पर्धालाई बन्देज लगाई एउटा निजी कम्पनीलाई अनूकूल हुने गरी बनेको कानून स्वीकार्य नहुने व्यवसायीको भनाई छ । 
ऐन संशोधन नहुंदासम्म व्यवसायीले गुणस्तरयुक्त मासुको व्यवसाय निर्वाध सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले बताए । 
चाडपर्वको मुखमा व्यवसाय गर्न नपाउने गरी सशष्त्र प्रहरीसहित तीनथरी सुरक्षा निकाय उपस्थित गराएर व्यवसायीमाथि आतंक सिर्जना गरिएकाले यसलाई अस्वीकार गर्ने बताए । 
‘सरोकार पक्षसंग छलफलविना बनाइएको कानूनको हवाला दिएर अनुगमन आतंक मच्चइएको छ, अब अनुगमन र जरिवनाको भद्र अवज्ञा गरी पसल खोल्छौंं’– थापाले भने –‘गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं तर एउटा निजी कम्पनीको ब्यापार गरिदिन हामी वाध्य छैनौं ।’ उपमहानगरलाई मासुको गुणस्तर भन्दा निजी कम्पनीको स्वार्थको चिन्ता भएको थापाको आरोप छ ।  

ब्यवासयीको धर्नामा बोल्दै नेकपा एमालेका रुपन्देही सचिवालय सदस्य राजेन्द्र ढकालले ‘फोर पी’ मोडलमा चलाउने गरी एमाले सरकारको पालामा बधशाला बनेको बताए । नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेय बुटवलको मेयरमा निर्वाचित भएर आएपछि  किसान र मासु व्यवसायीसंग भएको सहमति तोडेर निजी कम्पनीलाई दिएपछि समस्या उत्पन्न भएको ढकालले बताए । उनले व्यवसायीका माग जायज भएकाले आन्दोलनमा एमाले संगै रहने बताए । ‘व्यवसायी र किसानसंगको सम्झौता लत्याएर टेण्डरको नाममा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको कुरा एमालेलाई स्वीकार्य छैन’–उनले भने–‘बधशाला दीगोरुपमा चलाउन फोर पी मोडलमा फर्किनुको विकल्प छैन ।’ 

प्रदेश सरकार र हेफर इन्टरनेसनलको करोडौं  लगानी भएको परियोजनामा बुटवलका मेयरले प्रदेश सरकारको विपक्षमा हुने गरी एकलौटी गरेर जान नसक्ने स्पष्ट पार्दै ढकालले बधशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी किसान र व्यवसायीको हातमा ल्याएरै छाड्ने बताए ।  

माओवादी केन्द्र बुटवल नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुसालले उपमहानगरले निजी कम्पनीको स्वार्थ पुर्ति गर्ने उद्देश्यले अनुगमन आतंक मच्चाएर वर्षौंदेखि चलेका मासु व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै दशैंको मुखमा अनुगमन आतंक र अनुचित हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरे । 

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका बुटवल सेक्रेटरी विष्णु बेल्बासेले किसान र व्यवसायीसंग भएको सहमति विपरित टेन्डरमार्फत निश्चित कम्पनीलाई बधशाला सुम्पिनु भित्र गलत नियत देखिएको र पुंजिपति कम्पनीको सिन्डिकेट लाद्न खोजिएकाले यसविरुद्ध आफ्नो पार्टी उभिने बताए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेश समिति सदस्य महेन्द्र उपाध्यायले व्यवसायीका माग जायज रहेका भन्दै कानूनको आडमा नेपाली नागरिकले आफूले वर्षौंदेखि गर्दै आएको व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार खोस्न नपाइने बताए । उनले कानून संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याए ।

राप्रपाका नेता लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठले उपमहानगरले व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुको साटो विस्थापित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको बताए । 

बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लाका करिब ३५ हजार बाख्रापालक महिला किसान र रुपन्देहीका करिब ५ सय मासु व्यवसायी मिलेर फोर पी मोडलमा बधशाला चलाउने अवधारणा र पुर्व सहमति समेत मेयर खेलराज पाण्डेयले तोडेर निजी कम्पनीलाई दिएपछि समस्या उत्पन्न भएको बताए । बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालिमा ३४ सहकारी, ४ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी गरी ५ हजार १ सय २६ शेयर सदस्य छन् । 

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका महासचिव थानेश्वर सुवेदीले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मिडियाको साथले भद्र अवज्ञा आन्दोलन सफल हुने बताए । उनले मासु व्यवसायीले गुणस्तरीय मासुमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए । 
बजारमा कतिपय दर्ता नभएका पसल समेत सञ्चालनमा रहेकाले तिनलाई दर्ताको दायरामा ल्याउने पहल भइरहेको र बाख्रीको मासु लाई खसी बोका भनेर बेच्ने व्यवसायीका पसल सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने संघको माग रहेपनि उपमहानगरले जरिवना असुल्दै छुट दिंदै गर्ने अनि व्यवसायीको बद्नाम गर्ने काम भएको महासचिव सुवेदीले स्पष्ट पारे ।

‘बाख्रीको मासुलाई खसी बोका भनेर बेचेको पाइए त्यस्ता पसल सधैंका लागि बन्द गराउनुको साटो जरिवाना लिएर पसल सञ्चालन गर्न दिने अनि मिडिया प्रयोग गरेर आम व्यवसायीको बद्नाम गर्ने काम उपमहानगरले रोक्नुपर्छ’–उनले भने । 

उपमहानगरले बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता शिव रानाले प्रकृया पूरा गरेरै निजी कम्पनीलाई बधशाला सञ्चालन गर्न दिइएको दावी गरे । 

करिब २३ करोड लागतमा बुटवल १० रामनगरमा बधशाला निर्माण भएको छ । उपमहानगरले बधशाला सञ्चालन गर्न टेण्डर मार्फत छनौट भएको मक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । तर, बधशाला निर्माण र सञ्चालनका लागि सुरुदेखि नै साझेदारी गरेका करिब ३५ हजार किसान महिला र करिब एक हजार मासु व्यवसायीहरुलाई बाइपास गरेर निजी कम्पनी आएपछि उपमहानगरले जर्बजस्ती बधशालामा गएर खसी बोका बध गर्न वाध्य पार्न कानूनको आडमा अनुगमन र जरिवाना आतंक मच्चाएको व्यवसायीको गुनासो छ । किसान र व्यवसायीहरुले आफुहरुको अपनत्व नभएसम्म बधशाला नजाने अडानमा छन् ।

महिलाहरुले सञ्चालन गरेका २४ सहकारी संस्थालाई सङ्गठित गरी चारवटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी गठन गरि बधशालाको दिगो सञ्चालन गर्न साझेदारी ( फोर पी ) को मोडल बनाइएको थियो । 
तर  बुटवल उपमहानगरमा खेलराज पाण्डेयको नेतृत्व आएपछि किसान र व्यवसायीसंगको सहमति तोडेर टेण्डर गरी निजी कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिइएको र अवैज्ञानिक र  अपुरो कानुन बनाएर हजारौं किसान र व्यवसायीलाई पेशाबाट विस्थापित गर्न खोजिएको छ । 
सिमित विचौलिया, ठूला घरानाको प्रभावमा परेर कानुन बनाएको र त्यहीँ अपुरो तथा विभेदकारी कानुनको आडमा आतंक सिर्जना गर्नेगरी उपमहानगर प्रस्तुत भएको मासु व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

आफुहरुले बुटवल उपमहानगरलाई मासु पसलका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन, नियमनका लागि निर्देशिका बनाउन, उपभोक्ता हितका पक्षमा कानुन बनाउन, साना किसान र व्यवसायीको लगानी भइसकेको करोडौं रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
बधशालामा किसान र मासु व्यसायीलाई सहभागी नगराउने हो भने आफुहरुले अलग्गै कम्पनी स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बधशाला सञ्चालन गर्न तयार रहेको तर उपमहानरले कानून छैन भन्दै निजी कम्पनीलाई जसरी पनि पोस्ने गरी प्रस्तुत भएको बताए । 

बाख्रा उत्पादक अगुवा किसान हेमाकुमारी पौडेलले महिलाहरुले सहकारीमार्फत जम्मा गरेको करोड बढी रकम अलपत्र पारिदिएपछि ३५ हजार बढी  महिला दिदीबहिनीहरुको आशा माथि उपमहानगरले धोका दिएको गुनासो गरिन् । ‘बाख्रा पाल्ने ३५ हजार बढी दिदीबहिनीहरुलाई पनि कम्पनीको मालिक बनाउने भन्दै उत्साहका साथ साझेदारीको अभियानम सरिक भएका थियौं तर, अहिले बुटवल उपमहानगरले हजारौं दिदी बहिनी र तिनका परिवारको पेटमा लात्ता हान्ने काम गरेको छ’– अगुवा महिला पौडेलको गुनासो छ ।

बधशाला निर्माणमा सुरुदेखि नै प्राविधिक विषयमा सहकार्य गर्दै आएको र यसमा मात्रै करिब ५ करोड रुपैयाँ जति लगानी गरिसकेको हेफर इन्टरनेशनलका प्रोजेक्ट इन्चार्ज प्रेम स्याम्बूले हजारौं किसान दिदीबहिनी र व्यवसायीसंग साझेदारी गर्दा मात्रै  बधशालाको दिगो सञ्चालनको ग्यारेन्टी हुने बताए ।

बुटवल उपमहानगरमा यसअघिका जनप्रतिनिधिको पहलमा बधशालालाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्नेगरी एउटा अवधारणा तयार भएको थियो । सार्वजनिक, निजी, सहकारी (उत्पादक) साझेदारी (फोर पी ) अवधारणा बमोजिम बधशालालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सर्वपक्षीय समिति समेत बनाइएको थियो । ०७६ साउन १३ गते उपमहानगरमा बसेको उक्त सर्वपक्षीय समितिले किसान, उत्पादक, व्यवसायी र उपभोक्ता समेतलाई लाभ हुनेगरी मोडल तयार पारेको त्यसबेलाका बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदी स्मरण गर्छन् ।

त्यसबेला सुवेदी नै संयोजक रहेको १३ सदस्यीय समिति पनि गठन भएको थियो । पशु वधशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति नाम दिइएको थियो । उक्त समितिको सहसंयोजकमा मासु व्यवसायी संघ नेपाल बुटवलका त्यसबेलाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल थिए । समितिमा हेफर इन्टरनेशनल, मासु व्यवसायी संघ नेपाल, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ तथा उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्चलाई पदेन सदस्यका रुपमा राखिएको थियो र सबैले साझा सहकार्यको सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

उत्पादक सहकारीका प्रतिनिधिहरु विहानी सामाजिक उद्यमी सहकारी कपिलवस्तुवाट तुलसी थापा, उपहार सामाजिक उद्यमी सहकारी रुपन्देहीवाट होमादेवि पौडेल, मिलनसार सामाजिक उद्यमी सहकारी पाल्पावाट कमला भण्डारी पनि बधशाला सञ्चालनको साझा समितिमा थिए । समितिमा वडा अध्यक्ष पदम थापा, पशुपन्छी शाखाका झविन्द्र बञ्जाडे, हेफर वजार विकास प्रवन्धक अनन्त सिलवाल र सदस्य सचिवमा बुटवल उपमहानगरपालिका वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनाल रहेको सर्वपक्षीय समिति गठन भइ बधशाला निर्माण संगै दिगो सञ्चालनको मोडल तयार भएको थियो ।

मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकका अध्यक्ष उमेश आचार्यले व्यवसायी बधशालामा आउन तयार भए आफूले मासुको मूल्य र बध गरेको शूल्क पनि समायोजन गर्न तयार रहेको बताए । अहिले एउटा खसी बधशालामा बध गरेको १ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ ।

नेपालमा बिभिन्न समयमा काठमांडौ, धादिङ्ग, हेटौडालगायतका स्थानमा पशु बधशाला स्थापना भएपनि किसान र व्यवसायीको साझेदारी नहुंदा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । ती बधशालाहरु अहिले बन्द भएको अवस्थामा छन् । बुटवलमा पशु बधशाला तथा मासु जांच ऐन २०५५ लागु गर्न र जनस्वास्थ्यको संवेदनशिलता अनुरुपको मासु उत्पादनका लागि पनि बधशालाको खाँचो रहेको महसुश गर्दै वर्षौं पहिलेदेखि निर्माणको पहल भएको थियो । बुटवल–१० रामनगरमा दुई विघा तीन कठ्ठा क्षेत्रफलमा बधशालाको निर्माण भइसकेको छ ।

बुटवलमा ०६२ सालदेखि बधशाला निर्माणको पहल सुरु भएपनि प्रदेशमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री र बुटवलमा शिवराज सुवेदी मेयर भएका बेला  यसले सार्थकता पाएको थियो ।