लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार  विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाले  २०७६ सालदेखि चार वर्षको अवधीमा १८२ किलोमिटर सडक विस्तार गरेको छ ।  २५ किलोमिटर नयाँ बाटो खनेको छ ।  ६८ किलोमिटर सडकमा  ग्राभेल गरेको छ ।  २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे  गरेको छ ।  ११ किलोमिटर सडक आरसीसी ढलान गरेको छ । 
सडकलाई व्यवस्थित  गरी वर्षायाममा समेत यातायात सञ्चालन गर्नको लागि चार वर्षको अवधीमा पाल्पामा ५५६ वटा कज्वे, कल्र्भट निर्माण भएका छन् । पाल्पाका विभिन्न नदी तथा खोलमा १३ वटा पुल निर्माण भई १२ महिना यातायात सञ्चालन भएको छ  ।  चालु आर्थिक वर्षमा मात्र  ५ वटा नयाँ पुल सम्पन्न हुने छन् भने  १ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । जिल्लाभित्र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा भइरहेका विकास, चुनौती तथा वर्तमान अवस्थाको बारेमा केन्द्रित रहेर लुम्बिनीकर्मी कृष्ण पोखरेलले सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका प्रमुख बासुदेव भण्डारी सँग गरेको कुराकानी ः 

गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले गरेको प्रगतिको अवस्था कस्तो छ ?
गत आर्थिक वर्षमा ७५ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ५१ करोड १३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भई ६७.५५ प्रतिशत पुँजीगत प्रगति रहेको छ । सालवसाली योजनाहरु शतप्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । बहुवर्षीय आयोजनामा टेण्डर प्रक्रियाबाट सुरु भएका छन् । २०१ वटा योजनाहरुमध्ये १६५ वटा सम्पन्न भएको, बाँकी योजनाहरु क्रमागतमा रहेका छन् । गत वर्ष नयाँ सडक निर्माण ४ किलोमिटर, २४ किलोमिटर सडक विस्तार,  १० किलोमिटर सडक ग्राभेल,४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे,  एक सय वटा कज्वे कल्भर्ट निर्माण, २३ किलोमिटर पक्की नाली र साढे ६ किलोमिटर आरसीसी ढलान निर्माणको काम भएको छ । 

पाल्पामा कार्यालयले मुख्य रुपमा हेर्दै आएका सडकहरु कुन—कुन हुन् ? ती क्षेत्रमा के—के काम भइरहेका छन् ?

कार्यालयले हुमिन पूर्वखोला गाउँपालिकाको १६ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणमा लागेको छ । यो खण्डमा  गत वर्ष ग्राभेलसहित २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको र बाँकी १४ किलोमिटर चालु आवमा सक्ने लक्ष्यका साथ लागेका छाँै । सालझण्डी सुन्दरढुङ्गा सडक, तराई पहाड जोड्ने, अन्तरजिल्ला जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको ८ किलोमिटर  सडक कालोपत्रे योजना रहेको छ ।

सडकको दायाँ बायाँ रुखहरु कटान हुन नसक्दा काम गर्न समस्या भएकोले मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबाट रुख काट्ने स्विकृती प्राप्त भई रुपन्देही र पाल्पाको वन कार्यालयबाट प्रमाणिकरण गरेर अबको एक दुई महिनाभित्र रुख कटान गरी ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनेछ । झुम्सा चरङ्गे वाइपास सडकको पाल्पातर्फको ८ किलोमिटर सडक विस्तार, ग्रावेललगायतका पूर्वाधारका काम भएका छन् भने अब कालोपत्रेको लागि अर्को वर्ष नयाँ ठेक्काबाट गर्ने मन्त्रालयले स्टिमेट गरेको छ । 

गाईघाट, कल्लावारी, टाकीचौर, रानीमहल सडक  गाईघाटमा पुल निर्माणसहित सडक स्तरउन्नती तथा ग्रावेल भएको छ । प्रदेशको गौरवको योजनाअन्तरगत रामपुर-कपुरकोट सडक खण्डको आर्यभञ्ज्याङ्ग-रामपुर खण्डको हुमिनदेखि ताहुँसम्म साढे ४ किमि सडक कालोपत्रेको लागि टेण्डरबाट सडक विस्तार, रिटेनिङ्ग वाल, टेवा पर्खाल, नाली कज्वे तथा कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ । हार्थोक-छहरा खण्डको ७ किलोमिटरको डीपीआर तयारी गरी यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयबाट टेण्डर आह्वान गरेर चालु आर्थिक वर्षबाटै काम सुरु हुनेछ । चिलाङ्दी-चापपानी -राम्दी सडकको गरनडाँडा क्षेत्रमा कालोपत्रेको लागि निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता भइरहेको छ । पुरानो बिग्रेको सडक मर्मत सम्भारको काम रहेको छ । 

जिल्लाभित्र पुल निर्माणको अवस्था के रहेको छ ?
तिनाउ गाउँपालिकाको वडा नंं. ३ र वडा नंं. ४ जोड्ने सत्यवती पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ, चालु आवमै पुल निर्माणको काम पूरा हुनेछ । हुमिन-पूर्वखोला सडकको जमुनेघाटमा गत वर्ष स्लाप ढलान सकिएको र चालु आवमा निर्माण कार्य पूरा हुनेछ । झुम्सा-चरङ्गे सडकको बेलदमारमा निर्माण भइरहेको पुल चालु आर्थिक वर्षमा सकिने छ ।

तिनाउ गाउँपालिकाल र वडा नंं १ कचल जोड्ने कुर्वानखोला पुल निर्माण सकिएको र रंगरोगन गरी अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ । रिडिखोला, सिद्धेश्वर-मनभाग खोला पूल पनि चालु आर्थिक वर्षमा सकिने गरी काम भइरहेको छ । चालु आवमा ५ वटा पक्की पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछन् । गत वर्ष ३ पक्की पुल निस्दीखोला, गल्धा, कठैया सडक पुल, हुमिन पूर्वखोलाको सिमल्दीखोला पुल, हुमिन पूर्वखोला सडकको रकमखोला पुलको सम्झौता भएको छ । 

प्रदेशकै नमूना पर्यटकीय  तानसेन रानीमहल सडकमा के-के काम भएका छन् ? 
तानसेन रानीमहल सडक प्रदशकै नमूना पर्यटकीय सडक हो । गत वर्ष हात्तीढुङ्गा, बैकुण्ठे झरना क्षेत्रको अफ्ठेरो भू-भागमा १०० मिटर आरसीसी ढलान, सुरक्षाबार निर्माण गरी सडकलाई सुरक्षित बनाएका छाँै । कैलाश नगरदेखि हात्तीढुङ्गासम्मको भू-भागमा कालोपत्रे मर्मत गरेका छाँै । चालु आवमा कालोपत्रे मर्मतको लागि ४० लाख र सडकमा पर्ने छेरलुङ्गको कुलो क्षेत्र र पानी बग्ने स्थानमा आरसीसी ढलानको लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । 

सडक पूर्वाधार कार्यालयमा योजनाहरुको छनौट प्रक्रिया कस्तो छ ?
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रमागत सडकहरु, प्रदेश सासंदहरुले सिफारिस गरेका योजनाहरु, पालिकाबाट माग भएका योजनाहरु, सर्वसाधारणहरुको प्रत्यक्ष पहुँचबाट, समूहगत मागको आधारमा आएका योजना तथा कार्यालयले सिफारिस गरेका योजनाहरुको आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले योजना छनौट गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा योजनाको संख्या बढ्दै जाने, आउने बजेट घट्दै जाने समस्या बढेको छ । 

जनताको आवश्यकता र प्रदेश सरकारको उद्देश्य लक्ष्यअनुसारका योजना आएका छन् त ?
अहिले प्रदेशमा धेरै टुक्रे योजनाहरुको बाढी नै आएको छ । वडा र पालिकाले गर्ने स-साना टुक्रे योजनाहरु  प्रदेशमा निकै धेरै आएका छन् । प्रदेश सडकको मापदण्ड निर्धारणदेखि प्रदेश राजमार्ग, प्रदेश सडक, पुलहरुलाई केन्द्रित गरेर प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको केही समयभित्रै प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।  गुरु योजना कार्यान्वयनमा आएपछि नीति, विधि मापदण्डअनुसार कार्यक्षेत्रहरु छुट्टिने छ । काम गर्न स्प्रष्ट हुनेछ । प्रदेशस्तरका ठूला-ठूला राजमार्ग, सडक पुलमा कार्यालयले काम गर्नेछ । स-साना टुक्रे योजना पालिकाले कार्यान्वयन गर्नेछ । 

चालु आर्थिक वर्षमा के-कस्ता  कार्यक्रमहरु रहेका छन् ?
कार्यालयले सडक पुल कार्यक्रम र सडक पुल मर्मत  गरी  मुख्यता २ प्रकारका काम गर्दै आएको छ । सडक पुल कार्यक्रमअन्तरगत १६४ वटा योजनाको लागि ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसको लागि ८ लाखदेखि ११ करोडसम्मका योजना छन् । सडक तथा पुल मर्मतको लागि ११ वटा योजनाको लागि ६ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।

 
यति धेरै योजनाहरु कार्यान्वयनको लागि कार्यालयमा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?
कार्यालयमा १४ जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ७ जना मात्र कार्यरत रहेका छन् । १ जना इञ्जिनियर, एक जना सव-इञ्जिनियर, दुई जना कार्यालय सहयोगीले करारमा काम गर्दै आएका छन् । पहाडी जिल्ला भएकोले  टुक्रे योजना धेरै छन्, तर जनशक्ति अभावको कारण काम गर्न कठिनाइ परेको छ । कर्मचारी अभावको बावजुत पनि  सबै योजनाहरु समयमा कार्यान्वयन गरेका छाँै । 

समयमा काम सम्पन्न गर्न र योजनामा  गुणस्तरीयता कायम गर्न कार्यालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?
कार्यालयले असोज मसान्तभित्र सबै योजनाको टेण्डर सूचना निकाल्ने, कार्तिक मसान्तसम्म टेण्डर भएका सबै योजनाको सम्झौता गर्ने र मंसिर महिनाबाट काम सुरु गर्ने, बहु वर्षियका योजना बाहेक अन्य सबै काम बैशाख मसान्तभित्र सक्ने गरी योजना बनाएर काम सुरु गरेका छाँै । हालसम्म ९० प्रतिशत योजनाको टेण्डरको काम सकिएको र असोज मसान्तभित्र टेण्डरका सबै काम सक्ने छाँै । हामीले सञ्चालन गरेका सबै योजनाको ल्याव टेष्ट गरेर र मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय भए नभएको चेकजाँच गरेका छाँै ।  गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता भएको छैन । 

काम सम्पन्न भएका तर भुक्तानी गर्न बाँकी भएका योजनाहरुको अवस्था के छ ?
नियमित प्रक्रियाअनुसार असार २४ गते कारोबार बन्द हुने सिष्टम रहे पनि गत वर्ष असार २२ गते नै  सिष्टम बन्द भएकोले १० वटा योजनाको १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । ७ वटा योजनाको चालु आवमा भुक्तानी भैसकेको र ३ वटा योजनको भुक्तानी प्रक्रियाको चरणमा रहेको छ । 

योजनामा पर्याप्त बजेट नहँुदा आइपरेका समस्याहरु के-कस्ता छन् ?
सरकारको ढुकुटीमा रकम अभावको कारण  योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको होला । बजेट अभावमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने, निर्माण व्यवसायीको सक्रियता कम हुने, योजनाहरु बिचमै अलपत्र हुने, कर्मचारीहरुलाई काम गराउन अफ्ठेरो पर्ने काममा ढिलासुस्ती हुने जस्ता समस्याहरु आउने गरेका छन् । 

निर्माण व्यवसायीले समयमा काम गरे पनि भुक्तानी पाइदैन भन्छन्, विनियोजित बजेट भुक्तानीको अवस्था  के-कस्तो रहेको छ ? 
अहिले प्रदेश सरकारले तीन-तीन महिनामा भुक्तानीको तालिका बनाएको छ । सरकारी ढुकुटीमा बजेट अभावको कारण सरकारले राजस्व संकलन गर्दै खर्च गर्दै आएको छ । मानौ कुनै व्यवसायीले माघमै काम सम्पन्न गरे पनि सबै भुक्तानीको लागि जेठ असार कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्रैमासिक भुक्तानी तालिका विपरित कार्यालयले भुक्तानी दिन पाइदैन । 

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाले सञ्चालन गरेका कुनै समस्याग्रस्त योजना छन् ?
सडक पूर्वाधार कार्यालयले आफँै सञ्चालन गरेका कुनै पनि समस्याग्रस्त योजना छैनन् । तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले एसएनआरटिपी कार्यक्रममार्फत् २०७२ सालमा सञ्चालन गरेको  र  पूर्वाधार कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको चिलाङ्दी-चापपानी-राम्दी सडक अझँै सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

कार्यालयले कुनै निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ?
अहिलेसम्म कुनै निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीलाई  कालोसूचीमा राख्ने अवस्था आएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि चिलाङ्दी-चापपानी -राम्दी सडक सम्पन्न नभए अर्को वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । 

आवश्यकताभन्दा पनि पहँुचको भरमा आएका योजनाहरु कार्यालयले कार्यान्वयन गरेको छ ?
कार्यालयले स्थलगत अनुगमन गरेर आवश्यकता नभएका योजनाहरु कार्यान्वयन गरेको छैन । 

कार्यालयले निर्माण गरेका सडक, पुललाई दिर्घकालीन बनाउन के-कस्ता काम गर्दै आएको छ ?
जिल्ला भित्रका १३ वटा सडकहरुमा लेन्थवर्कर राखेर नियमित रुपमा सरसफाइदेखि मर्मत सम्भारको काम गर्दै आएका छौँ । पुलहरुमा पनि नियमित रुपमा कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने र कालोपत्रे सडकहरुका समय-समयमा मर्मत सम्भार गर्दै आएका छौँ । 

यो वर्ष कति आयोजनाको काम सम्पन्न होला ?
यस वर्ष ५ पुल र ३ वटा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काममा खटिएका छाँै । बहु वर्षीय योजना बाहेकका योजना २०८२ बैशाखभित्र सक्ने गरी काममा लागेका छाँै । बेलैमा काम सक्न स्थानीय समुदाय, राजनैतिक दल र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । विकास आयोजनाप्रति अपनत्व राख्नुपर्छ ।