वीर विश्वकर्मा
विकासका माध्यमबाट मानिसको जीवनस्तर माथि उठाउने पहल निरन्तर हुँदै आएको हो । त्यसो त विकास प्राकृतिक रुपमा प्रकृति आफैले पनि गरिरहेको छ । तर मानव जाति एक सचेत प्राणी भएकोले उसले पनि आफूलाई सहजता, सुविधा जुटाउनका निम्ति मानव निर्मित विकास गर्दै आएको छ । समाजका सबै राजनीतिक दल, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र विभिन्न पेशा–व्यवसायी संघ संस्थाहरुको साझा एजेन्डा नै मानव जातिको विकास हो । मानिसदेखि मानिससम्म विकासलाई पु¥याउन धेरै किसिमका नीति, योजना र कार्यक्रमहरु वितरित हुँदै आए । विकासको मोडल कस्तो हुने ? जनतासम्म कसरी पु¥याउने ? विकासको प्रतिफल कसरी समानुपातिक बनाउने ? कसलाई विकासको केन्द्रिय लाभान्वित वर्ग बनाउने ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुमा थुप्रै विकासका बहसहरु हुँदै आएका छन् ।

विकास हिजो शासक, तिनका मातहतका व्यक्ति, संघ संस्था, ठूला वडाहरुको हातमा थियो । तिनले जे चाहे त्यही गरे । जसरी चाहे त्यसरी नै गरे । त्यसको कुनै व्यवस्थित एंव परिष्कृत योजनाहरु देखा परेनन् । लाग्छ यो नै विकासको नाउँमा वा मानिसको जीवनस्तर बदल्ने नाउँमा विकासको दुरुपयोग थियो । परिणाम स्वरुप मानिसहरुको जीवनस्तरमा ठुलै असमानताहरु देखिन पुगे । ती असमानताहरु व्यक्ति, समाज र भौगोलिक क्षेत्रहरुमा देखा प¥यो । असमान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संरचना र तिनको माध्यमबाट गरिने शोषणले नेपाली समाज अन्याय, असमानता, विभेद र कुशासनबाट मुक्त हुन सकेन ।
मानिसको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक– सांस्कृतिक, भौतिक लगायत विकासका सबै पक्षहरुलाई उन्नत र सुदृढ बनाउने मूल जिम्मा राज्यको हुन्छ । तर राज्य सञ्चालक तथा नीति निर्माताहरुले सामाजिक न्यायको पक्ष धरता हुनुको सट्टा असमान तथा विभेदात्मक कार्य पद्धति र विधिबाट मुक्त हुन नसकेका कारण नेपाली समाज हुने र नहुने वर्गका रुपमा विभाजित हुँदै आएको छ । राज्यले सबै नागरिकलाई  सामाजिक न्यायको उँचाईमा पु¥याउन हरदम प्रयासरत रहनु मूल दायित्व हो । 

नेपाललाई एक विकासोन्मुख देशको दर्जामा राखिने गरिएको छ । तर यो उन्मुखता न्याय र समानताको मार्गबाट विमुख हुन पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका तर्फबाट कर्णाली प्रदेशको दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, मुगु जिल्लाको छोटो भ्रमणको अवधिमा वस्तुगत रुपमा देखापरेका केही दृष्टान्तहरुले त्यस क्षेत्रको विकासकाबारे यस पंक्तिकारलाई व्यक्तिगत रुपमा थोर बहुत बुझ्न सघायो । प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीचको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा के स्पष्ट भयो भने सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सुधारलाई पहुँच भएकाहरुले नै बढी उपयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले ती जिल्लाहरुका धेरै जसो गाउँहरुमा खानेपानी, विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य संस्था, यातायात मार्ग, विद्युत, सरसफाई जस्ता अति आवश्यकीय साधनहरु सहज उपलब्ध छैनन् ।

एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकालाई जोड्न निर्माण गरिएका सडक मार्गहरु जोखिम युक्त छन् । साना– साना गल्लीको रुपमा निर्माण गरिएका मूल सडकहरुमा यात्रु बस, ढुवानीका ठुला– साना साधनहरु कठिनाईका साथ दौडिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ । मुल सडकहरु जोखिमता र चुनौतिले भरिएका छन् । सरकारले सडक मार्ग निर्माणलाई जोड दिएको देखिन्छ । सडक निर्माण कार्य जारी छ । यो कार्यबाट स्थानीय जनताहरु हर्षित छन् तर उनीहरु सडक निर्माण मात्रै होइन, सुरक्षा पनि जरुरी भएको बताउँछन् । पहाडै– पहाड र डाँडाहरुले भरिएका क्षेत्रहरुमा सडक निर्माण कठिन त हुन्छ नै । तर यात्रु सुरक्षाको सुनिश्चिता पनि अंह सवाल हो । सुरक्षित यातायात मार्ग नहुँदा केही दिन अघि मात्रै अछाम दैलेखको पुलमा १३ वटा खच्चडहरु जीवन र मृत्युको जालोमा फँस्न पुगे । अन्नतः २ खच्चडहरुको उद्धार हुन सकेन । अरु घाईते ! यस्तो दुर्दशाले राज्यमाथि हाम्रो विकास, नागरिक सुविधा र सुरक्षाको प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 

जुम्ला जिल्लामा परम्परागत सांस्कृतिक चालचलन प्रशस्तै कायम रहेको देख्न सकिन्छ । बाटो घाटो र सानातिना पुलहरुमा विभिन्न रङ्गका धजा बाँधेर पुजा गर्ने परम्पराले अहिले पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यो मानिसको आध्यात्मिक चेतनाको विषय हो । जातीय र लिङ्गिय छुवाछुत र भेदभाव पनि गाउँघरमा कायम छ । दलित र महिलाहरु यसबाट उत्पीडित देखिन्छन् । बालविवाह पनि अझै समाप्त भइसकेको छैन । महिलालाई महिनावारी बार्न गोठ बस्नु पर्ने चलनले विश्राम लिएको छैन । मानवीय विकासको प्रगति तथ्यांक निकै तल रहेको देखिन्छ । सामाजिक कुरीतिको अन्त्य गर्न राज्यका सबै निकाय र सबै नागरिक संघ संस्थाहरुको योजनाबद्ध रणनिति जरुरी हुन्छ । पालिकाले यस विरुद्ध विभिन्नकार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् भन्ने भनाई पनि सुन्न पाईयो । 

जुम्ला जिल्लाका तातोपानी, सिञ्जा, कनका सुन्दरी, चन्दनाथपालिकाहरुमा देखिने भौगोलिक बनावटले अत्यन्तै लोभ लाग्दो रुप प्रदर्शन गरिरहेको देखिन्छ । सिंजाका ठूल– ठूला फाँटहरु, अग्लाअग्ला डाँडाहरु, छरिएर रहेका घाँसका पाखाहरु, लहरै देखिने स्याउका बोटहरु, सल्लाघारीहरु वास्तव मै प्रकृतिले श्रृंगार गरिदिएको भान हुन्छ । मोटर बाटोबाट तल देखिने कर्णाली नदी, तिलानदीको बहावले जोसुकै नयाँ आगन्तुकहरुको ध्यान खिंच्न सफल छन् । स्थानीय मानिसहरुको परम्परागत भेष भूषा देख्दा र बोलीभाषा सुन्दा नौलो मिठो लाग्छ । उनीहरुको व्यवहार पनि अति सहयोगी छन् । यी दृश्यको आनन्दले थकाई र तिर्खा मेटाउँछ । अझ मुगु जिल्लामा पुग्दा आनन्दको उत्कर्ष थपिएको महसुस हुन्छ । जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाबाट मुगुको छाँयानाथ रारा नगरपालिकामा रहेको प्राकृतिक तालको सौन्दर्यतालाई बयान गर्ने शब्दहरुको अभाव नै हुनथालेको अनुभूति हुन्छ । रारा तालको रंगीन प्रस्तुतिको वर्णन गरेर साध्य पनि छैन । जति बयान गर्न खोज्यो शब्दहरुको अभाव खट्केको महसुस गराउँछ ।तालको तटीय क्षेत्रमा हुने वायुको शीतल बहावले थकित तनमनलाई उर्जाशील बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।

अर्कोतिर राराको प्राकृतिक सुन्दरताले एक साधारण मानिसलाई कवि, गजलकार, रेडियोे प्रस्तोता, लेखक, गायक, गीतकार, फोटोग्राफर जस्तो विभिन्न स्वरुपतिर धकेलिदिएझै भानहुन थाल्दछ । र हामीमध्ये जो कोही पनि गीत, संगीत, कविता र मुक्तक जस्ता सृजनामा तल्लीन हुन थालेको दृश्यहरु देखा पर्दछन् । रारा ताल पुग्ने जो कोही पर्यटकहरुमा यी विविधपना प्रकट हुनुले कति सृजनशीलताको उदय र विकास भयो भन्ने अनुमान नै गर्न सकिदैन । 

दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, मुगु जिल्लाको प्राकृतिक मनमोहक दृश्ले जे जति पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना बोकेको छ । त्यस अनुसारको पर्यटन आवागमन अभिवृद्धिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु चुकेका छन् । स्थानीयवासीहरुको जीविकोपार्जनका निम्ति सञ्चालन भएका व्यवसायहरुको उल्लेखनीय रुपमा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । सीमित खेती योग्य जमीनमा पनि कृषि कर्म गर्नु, पशुपालन गर्नु सहज देखिंदैन । प्रविधि र आधुनिकतासँग जोडन गहन अध्ययनहरुको आवश्यकता छ । त्यसैगरी देशकै गहनाको रुपमा रहेको रारा तालको क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न ठोस योजनाको माग भई रहेको छ । 

त्यस स्थलसम्म पुग्न, बस्न र फर्कनका निम्ति जुन कठिनाईहरु विद्यमान छन्, तिनको यथासम्भव अन्त्य गर्न राज्यले पहल लिनु अनिवार्य छ । त्यसो भयो भने स्थानीयवासीहरुको जीवनस्तरमा विकासको नयाँ पन थपिन सक्ने सम्भावना प्रशस्त हुन्छ । उल्लेखित क्षेत्रमा प्रकृतिले आफनो सृजनात्मकतामा मानिसलाई धेरै स्रोत साधनहरु उपलब्ध गराउन सफल भएको छ तर मानिस स्वंय तिनको विकासमा असफल भएको देखिन्छ । असमान तथा विभेदात्मक कार्य पद्धति र विधिबाट मुक्त हुन नसकेमा यी भौगोलिक क्षेत्रहरु दुर्गम जिल्लाका रुपमा लिपिबद्ध हुनु बाहेक अरु केही हुँदैन । आजको परिस्थितिलाई पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्नु राज्यका सबै निकायको दायित्व हो । त्यस कार्यमा सबैको पहल जरुरी छ । त्यसैले सन्तुलित विकासका रुपमा त्यस क्षेत्रको विकास लागि राज्यको विशेष पहल जरुरी भएको त्यहाँका नागरिकले बताउँछन् । समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति अनुरुपको राष्ट्र विकास हुन सके सबै क्षेत्र समृद्ध बन्न सक्दछ ।