सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एंव पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बचतकर्ताको पैसा गलत ढंगले ग्यालेक्सी टिभीमा पु¥याउने काममा लामिछाने समेत संलग्न भएको अभियोग छ । सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान र मुद्दालाई निष्कर्षमा पु¥याउन लामिछानेको पक्राउ अनिवार्य थियो । सहकारी अनुसन्धान र मुद्दालाई किनारामा पु¥याउन  रास्वपाले सहयोगी भूमिका खेल्नु जति स्वभाविक हुन्छ, आन्दोलन अस्वभाविक छ ।

लामिछानेको छवि विवादस्पद रहँदै आएको छ । नागरिकता र राहदानीमा पनि उनी विवादमा तानिए । त्यो प्रकरणमा उनले कानुन नबुझेर गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् । सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहकारीबाट गैरकानुनी ढंगले ग्यालेक्सी टिभीमा पु¥याएको विषय गम्भीर विषय हो । यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दाको किनारा लगाउने निकायलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनु आवश्यक छ । लामिछानेलाई जोगाएर सहकारी छानविन प्रकरण निष्कर्षमा पुग्दैन । र, लामिछाने जोगिने तर अरु फस्नुपर्छ, पक्राउ हुनुपर्छ भन्ने रास्वपा नेता कार्यकर्ताको अपरिपक्क र गैरजिम्मेवार भनाइ हो । त्यसो सहकारी प्रकरणमा अहिले लामिछाने मात्रै पक्राउ परेका छैनन् । यसअघि एमालेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ, एमालेबाटै दुई पटक मेयरमा निर्वाचित देवकुमार नेपाली, एमाले सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका सचिव केबी उप्रेती र २०७० को निर्वाचनमा कांग्रेसबाट काभ्रेमा उम्मेदवार बनेका सीबी लामा कारागार पुगिसकेका छन् । राप्रपा सांसद गीता बस्नेत ६ महिनादेखि फरार छन् । पूर्व डीआइजी छविलाल जोशी प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा धेरै पात्र तानिदै जान्छन् । बरु त्यसका लागि खबरदारी गर्नु राम्रो हुनेछ । प्रहरीले केही वर्षयता ६ सय ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने १ हजार ५ सय ४० जना फरार रहेको बताएको छ । फरार भएकालाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु जति आवश्यक छ, पीडितको पैसा फिर्ता उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

अहिले सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नहुँदा बिरामी हुँदा उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुगेका छन् । पारिवारिक सम्बन्धमा बिखण्डन आएको छ । केही व्यक्तिले सहकारीलाई गलत ढंगले सञ्चालन गर्दा समाजमा बहुआयामिक समस्या देखिएका छन् । यी बहुआयामिक समस्या समाधानको बाटो भनेको सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिप्रति अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हो । यो बाटोमा सरकारी निकायलाई अघि बढ्न सघाउनु रास्वपाको पनि कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । सहकारी पीडितहरु पनि सडकमा छन् । उनीहरुलाई न्यायको लागि बोलिदिनुपर्ने दलका कार्यकर्ता नेता बचाउन सडकमा पुग्दा मुठभेड हुनसक्छ । तसर्थ रास्वपाले सडक आन्दोलन छाडेर निष्पक्ष अनुसन्धान र मुद्दाको किनाराका लागि धैर्यतापूर्वक कुर्नुको विकल्प छैन ।