बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको पशु बधशालामा मासु व्यवसायीहरुलाई समेटेर लैजानुपर्ने पत्रकारहरुले सुझाब दिएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले गरेको अन्तरक्रियामा पत्रकारहरुले मासु व्यवसायी र बाख्रा पालक (उत्पादक) किसानहरुलाई जोडेर अगाडि बढ्दा मात्र बधशाला दीगोरुपमा चल्न सक्ने सुझाब उपमहानगरलाई दिएका हुन् ।
छलफलमा बिबिसी संवाददाता बरिस्ठ पत्रकार माधव नेपालले बुटवलबासीलाई स्वस्थ मासु खुवाउने उद्देश्यले बधशाला सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक भएपनि मासु व्यवसायीहरुलाई नसमेट्दा सञ्चालनमा समस्या आएको औंल्याउंदै मागलाई सम्वोधन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने सुझाब दिए ।
राज्य टेलिभिजनका समाचार प्रमुख यमललाल भुसालले ठूलो मात्रामा विक्रि र खपत हुने कुखुरा, रांगा, बंगुर आदिको मासुको बारेमा कानूनमा उल्लेख नगर्नु तर खसि बोकाको मासुलाई मात्र तोकेर बनाइएको कानून अपूर्ण रहेको औंल्याए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका निवर्तमान उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डेले बाख्रापालक किसान र व्यवसायीलाई बधशाला चलाउन दिने गरी पहिले भएको सम्झौतालाई तोड्दा समस्या र गुनासोहरु आइरहेको बताए । उनले सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ विना उपमहानगरले गर्ने अनुगमनमा समेत प्रश्नहरु उठेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका निवर्तमान सचिव रामप्रसाद आचार्यले बधशाला सञ्चालनका सम्बन्धमा लामो समयदेखि बिबाद कायम रहनुले राम्रो सन्देश नगएको बताए । दशैं जस्तो महान पर्वको समयमा बुटवलमा मासु व्यवसायीलाई अनुगमन र जरिवना गरेर त्रसित बनाउँदा बजारमा मासु अभाव भएको आचार्यले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम गौतमले कानूनी पाटो मात्र नहेरी स्थानीय व्यवसायी र किसानका माग कसरी सम्बोधन गरेर बधशाला दीगो सञ्चालन गर्नेमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
पत्रकार भगवती पाण्डेले उपमहानगरले सरोकारवालाको मागलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्दा विवाद बढेर बुटवलबाट एशियाली विकास बैंकका तीनवटा ठूला परियोजनाहरु गुमेको भन्दै जायज माग सम्बोधन नगरी बधशाला दीगोरुपमा चल्न नसक्ने प्रष्ट पारिन् ।
कार्यक्रममा पत्रकार तेजेन्द्र केसी, ललित पाण्डे लगायतले पनि सुझाव राखेका थिए । पत्रकारहरुले बधशाला जुन मापदण्डमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार नभएको, बुटवलका मासु पसलमा मात्र अनुगमन गरिएको तर बधशालाको अनुगमन नभएको, बजारको माग अनुसार बधशालाले समयमा मासु उपलब्ध गराउन नसकेको, पर्याप्त जनशक्ति नभएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
व्यवसायी नगएपछि बधशाला चलाउन सकस भएको छ । दैनिक एक हजार खसी बोका बध गर्न सक्ने क्षमता रहेको बधशालामा १६ श्राद्ध यता जम्मा दुई सय खसी बोका बध भएको उपमहानगरले दावी गरेको छ ।
पत्रकारहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणी खनालले करिब २४ करोड सरकारी लगानी धरासायी बनाउन नहुने बताउँदै व्यवसायीहरुलाई समेटेर जान उपमहानगर तयार रहेको बताए ।
उनले व्यवसायीलाई लिखित माग पेश गर्न आग्रह गरिएको बताए । संघीय सरकारले निर्णय गरेर निर्देशन दिएमा आफूहरु ठेक्का रद्द गरी मासु व्यवसायी र किसानका माग पूरा गर्न तयार रहेको खनालले स्पष्ट पारे ।
बाख्रापालक किसान र मासु व्यवसायीको सहभागितामा सार्वजनिक–निजी–उत्पादक साझेदारी (फोर–पी) अवधारणामा वधशाला चलाउने पूर्वसहमति विपरीत बुटवल उपमहानगरले टेण्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई दिएपछि व्यवसायी वधशालामा जान अस्वीकार गर्दै भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा छन् ।
फोर पी ढांचामै बधशाला संचालन गर्ने गरी २०७९ साल माघमा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । भाडावापत बुटवल उपमहानगरपालिकाले वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पाउने गरी बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालिसंग सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौता २०७९ फागुन २ गते उपमहानगरको कार्यपालिकाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । तर उपमहानगरपालिकाले २०८० जेठ ३ गते भइसकेको सम्झौता रद्द गरी फेरि टेन्डर आह्वान गरेपछि ब्यवसायी र बुटवल उपमहानगरपालिकाबीच बिवाद सूरु भएको हो । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ सहित रुपन्देहीका सात वटा व्यवसायिक संघ–संस्थाले बुटवलका मासु व्यवसायीलाई तत्कालका लागि आफ्नै पसलमा स्वस्थ खसी बोका वध गरी बिक्री वितरण गर्न दिन माग गरेका थिए ।
उपमहानगरले दिनहुँजसो अनुगमन र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानादेखि पसल बन्दसम्म गराउन थालेपछि व्यवसायी भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा छन् ।
व्यवसायीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालका लागि यथावत अवस्थामा आफ्नै पसलमा वध गरेर स्वच्छ तथा स्वस्थ मासु बेचबिखन गर्न दिन माग गरेका थिए ।
यसका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका तथा सरोकारवाला निकायले आवश्यक सहजिकरण गर्न संघले आग्रह गरेको थियो ।कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरी चाडपर्वको समयमा मासुको सहज आपूर्ति हुने वातावरण बनाउन समेत विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको थियो ।
वधशाला सञ्चालनमा आएसँगै मासु व्यवसायी र वधशाला सञ्चालक बीचको विवाद र त्यसले आम उपभोक्तामा पारेको असरप्रति संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
वधशाला निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि सञ्चालनको प्रक्रियासम्म आइपुग्दा सार्वजनिक, निजी, साझेदारीको मर्म अनुसार सबैको पेशागत सुरक्षा र उपभोक्ताको स्वच्छ तथा स्वस्थ्य खाद्य अधिकारलाई सुरक्षित हुने विश्वसनीय वातावरण कायम गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका, मासु व्यवसायी र आम सचेत नागरिक समक्ष आग्रह गरिएको छ ।
साथै वधशाला स्थापनादेखि हालसम्मका सबै विषयका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्न पनि बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गरिएको छ ।
यसैगरी बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल, कुखुरापालक किसान संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष ऋषिराम काफ्ले, होटेल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ भण्डारी, मासु व्यवसायी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नारायण घर्ती, रुपन्देही सामाजिक उद्यमी इन्भेष्ट कम्पनीकी अध्यक्ष होमादेवी पौडेल र मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीलाई अनुगमनको नाममा व्यवसायीमाथि धरपकड र मासु कब्जा गरेर लैजाने काम रोकेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका छन् ।
व्यवसायी र किसानहरुले उठाएका जायज मागहरु सम्बोधन गरी स्थानीय तह र आम व्यवसायीहरु बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुको सट्टा उपमहानगर अवैज्ञानिक, अपूरो, विभेदकारी कानूनको आडमा अनुगमनको नाममा निर्मम, निरंकुश र गैरजिम्मेवार बन्दै गएको उनीहरुको भनाई छ । आफूले ठेक्का दिएको कम्पनीको एकलौटी व्यापार गराउने स्वार्थमा व्यवसायीमाथि धरपकड जारी राखेमा गम्भीर परिणामका लागि तयार रहन उपमहानगरलाई उनीहरुले चेतावनी दिएका थिए ।
किसान र व्यवसायीको सहभागितामा मात्रै बधशालाको दीगो सञ्चालन हुन सक्ने पक्षमा तथा व्यवसायीमाथि बुटवल उपमहानगरबाट भएको अनुगमन र जरिवानाको विरुद्धमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, रास्वपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि व्यवसायीका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
बुटवल उपमहानगरमा यसअघिका जनप्रतिनिधिको पहलमा वधशालालाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी (उत्पादक) साझेदारी (फोर–पी) अवधारणा बमोजिम सर्वपक्षीय समिति समेत बनाइएको थियो । ०७६ साउन १३ गते उपमहानगरमा बसेको उक्त सर्वपक्षीय समितिले किसान, उत्पादक, व्यवसायी र उपभोक्ता समेतलाई लाभ हुने गरी मोडल तयार पारेको थियो ।
