दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । यो सय दिनलाई सरकारको ‘मधुमास’ भनिन्छ । सय दिनमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको खाका तयार गर्ने र सरकारप्रति नागरिकको धारणा निर्माण गर्ने अवसरका रुपमा लिइन्छ । सय दिनमा सरकारले कार्यतालिका बनाएर काम गरेको, सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन प्राथमिकता दिएको, नागरिकका गुनासा र समस्या सुन्न र समाधान गर्न अग्रसर भएकाले सरकारप्रति आम नागरिकको आशा र भरोसा जागेकै थियो । तर असोज ११ र १२ गते आएको बाढी पहिरोले भएको जनधनको क्षति र त्यसको व्यवस्थापनका कतिपय काममा सरोकारवाला निकाय चुक्दा सरकारप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ ।
बाढी पहिरो र त्यसले पु¥याएको नोक्सानी आँकलन गरेभन्दा भयावह भएकाले तत्काल हाम्रो स्रोत साधनले व्यवस्थापन गर्न संभव थिएन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ठूलो वर्षा हुने भन्दै अलर्ट जारी गरेपछि गृहमन्त्रालयले राजमार्गमा रात्रि बस नचलाउने निर्णय गरेको, तर कार्यान्वयन गर्न चुक्दा धादिङमा ठूलो क्षति भयो । पहिरोले तीनवटा सवारीसाधन पुरिंदा तीन दर्जनको ज्यान गयो । नख्खु खोलाबिचमा अलपत्र परेकाको बेलैमा उद्दार गर्न चुक्दा सरकारले बेवास्ता गरेको रुपमा नागरिकले बुझेँ । कतिपय कमजोरी बाहेक विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको सक्रियतालाई कमजोर ठान्न हुन्न । विपद्ले पारेको नोक्सानी पनि सय दिनमा सरकारको कमजोरीको रुपमा उल्लेख गरेर सरकारले गरेका राम्रा कामलाई नजर अन्दाज लगाउनु पूर्वाग्रह हुनेछ । यो अवधीमा ७ हजार १ सय ३५ विपद्का घटना भएका र विपद्मा परेर ३ सय ९१ को मृत्य भएको छ । विपद्मा परेर मृत्यु भएकाका परिवारलाई दुई लाखका दरले राहत वितरण भएको, विपद्बाट उच्च प्रभावित ७१ वटा स्थानीय तहमा तत्काल अत्यावश्यक काम गर्न ४३ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै जानकारी दिएका छन् ।
पहिलो सय दिनमा सरकारले २ सय ७४ काम निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये १ सय ८५ सम्पन्न भएका छन् । यो तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेअनुसार ७० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा लाग्न नपरेको भए उपलब्धिको ग्राफ बढ्न सक्थ्यो । जाजरकोट भूकम्प प्रभावितको आवास बनाउन १५ दिनभित्र रकम निकासा दिने निर्णय पनि महत्वपूर्ण छ । भूकम्प गएको एकवर्षसम्म आवास व्यवस्थापनबारे कुनै निर्णय हुन नसकिरहेका बेला सरकारले लिएको पहलकदमी सकारात्मक छ । भुक्तानी नपाइरहेका दूध किसानलाई भुक्तानी दिन ६० करोड निकासा भएको छ । ७५ हजार उखु किसानले अनुदान बापतको रकम पाएका छन् । निर्माण व्यवसायीले संघीय मन्त्रालयहरुबाट पाउनुपर्ने मध्ये ६ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी पाउँदा मुलुक लयमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली अग्रसर भएको यी उदाहरण नै काफी छन् ।
आर्थिक सुदृढिकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोग गठन गरेर सरकारले मुलुकको आर्थिक संकट समाधानका लागि पहलकदमी लिएको छ । चालु आबको असोजसम्म गत आवमा भन्दा राजस्व वृद्धि १३ प्रतिशत बढी छ । आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिककालागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क उपचार गर्नअस्पताल तोक्नु नागरिकप्रति जवाफदेही निर्णय हो ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवालाई चलाउन सरकारले लिएको पहलकदमी राम्रो छ । यद्यपी अझैँ बढाउनुपर्छ । कार्तिक २४ गतेदेखि दुबईदेखि भैरहवासम्म सातैदिन र जजीराले भैरहवा–कुवेत हप्ताको तीन दिन उडान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको पहलकदमीकै कारण संभव भएको हो । संविधान संशोधन गर्ने गरी बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको अबको दिशा संविधानका कमजोरी केलाएर संशोधनका लागि अरु दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु नै राम्रो हुनेछ ।
