काठमाडौं । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय (एसटीआई) गठनको गृहकार्य पूरा भएको छ । बुधबार बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच उक्त सहमति जुटेको हो ।
छलफलमा एक अर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डलाई मर्ज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तगर्तको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र सहभागी थिए ।
त्यसैगरी, सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय गठन गर्न विधेयक मस्यौदा गर्ने, पाँच लाखसम्मको साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋण पत्र जारी गरी फिर्ता गर्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकले समन्वय र सहजीकरण गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने विषयमा सबै पक्षबीच एकमत देखिएको बताइएको छ ।
संयुक्त बैठकमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले तीन तहकै सरकारका सहकारी सम्बद्ध निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक र यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरिएको पटकपटकको छलफलबाट सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र एसटीआईको गठन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर विभाग, सहकारी बोर्डका सदस्य सचिव खगराज शर्मा, निजी क्षेत्रका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, नेफस्कुन अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगायतले कर्जा सूचना केन्द्र र एसटीआई गठन र यसको संरचनाबारे टिप्पणी गरेका थिए ।
