सरकार गठन भएको सय दिन बित्दै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । १२ सदस्यीय लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना मन्त्रीले बिहीबार सपथ लिएसँगै ११ सदस्यीय पुगेको छ । अब मन्त्रालयको नेतृत्वको अभावमा बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो भन्ने गुनासो गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सुरुदेखि नै पहलकदमी लिएको भए पनि सत्ता घटक कांग्रेसको आन्तरिक कलहको व्यवस्थापन नहुँदा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । आन्तरिक व्यवस्थापनसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेताले मन्त्रीको नाम दिएपछि आचार्यको पहल निष्कर्षमा पुग्यो ।
अब युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्रीको टुंगो लाग्न बाँकी छ । यो मन्त्रालय सत्तामा सहभागी साना दललाई दिने समझदारी छ । यो मन्त्रालयको कामको बोझ धेरै नभएकाले पनि नेतृत्व नहुँदैमा समस्या पर्ने होइन् । मुख्यमन्त्रीले आफैँ यो मन्त्रालयको कामको संयोजन गर्ने भएकाले नेतृत्वको अभावको महशुस कर्मचारी संयन्त्रले गर्नुपर्ने छैन ।  कांग्रेस–एमाले दुई ठूला दलको बलियो गठबन्धन भएकाले यो सरकारप्रति नागरिकका आशा र अपेक्षा धेरै छन् । राजनैतिक स्थायित्व भएपछि मुलुकमा विकास र सुशासनको कामले गति लिन्छ । र, कांग्रेस–एमाले मिल्दा राजनैतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । ठूला दुई दल मिलेर स्थिरता दिने र त्यही जगमा विकास र सुशासनको बलियो आधार खडा गर्ने अवसर आएको छ । यो अवसरलाई भरपुर उपयोग गरी जनअपेक्षा पूरा गर्ने अभिभारा अहिलेको नेतृत्वमा आएको छ ।

पुँजीगत खर्च नहुँदा त्यसले सरकारप्रति नागरिकको सकारात्मक धारणा बन्न सकिरहेको छैन । अबको प्राथमिकता पुँजीगत खर्च बढाएर विकासको प्रतिफल देखाउने हो । पुँजीगत खर्च बढाउन अहिलेदेखि नै प्रक्रियागत काम अघि बढाउन ढिलाइ गर्न हुन्न । पुँजीगत खर्च नहुँदा विकासको प्रतिफल नदेखिंदा नागरिकमा निराशा बढ्नु स्वाभाविकै हो । सुशासनका लागि सरकारले दिएको प्राथमिकताले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको चालु खर्चमा लगाम लगाइएको छ । मन्त्रीहरुलाई आचारसंहितामा बाँधिएको छ । कार्यक्रममा खादा, मालाको प्रयोग गरी तडभडक नगर्न मुख्यमन्त्रीले आग्रह गर्दै स्वंय कार्यान्वयनको पहलकदमी लिनु सकारात्मक छ ।

सरकारमा मन्त्री आए । सुशासनको लागि पहलकदमी भएको छ । बजेटमा फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न पहल भएको छ । तर बजेट कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेश सरकारलाई अहिले आवश्यक भनेको कर्मचारी हो । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएकाले पुँजीगत खर्च गर्न समस्या हुँदै आएको देखिन्छ । दरबन्दीअनुसार अहिले आधा कर्मचारी कार्यरत छन् । न्यून कर्मचारीको भरमा अपेक्षित नतिजा ननिस्कने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।