मुलुकमा लगानीको वातावरण बिथोलिएर मारमा परिरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रवैयाले उद्योगी आक्रोशित भएका छन् । माग र खपत नगरेको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता दिनुपर्ने दबाब उनीहरुमाथि छ । अहिले उद्योगमा बिजुली काटिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्–‘बक्यौता नतिरी बिजुली जोड्न सकिंदैन । उद्योगीहरु भने ट्रंकलाइनको माग र खपतको प्रमाण देखाए पैसा तिर्छौं ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५(५) मा ३३ केभी ट्रंकलाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति नगरिने, अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरी लिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो सेवा लिनका लागि निवेदन दिने र डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । टं«कलाइनबाट विद्युत् लिन उद्योगले निवेदन लिई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा कोरिडोरका उद्योगहरुले माग नै नगरेका र प्राधिकरणबाट कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । प्राधिकरणको विनियमावलीविरुद्ध गएर उद्योगीमाथि आंतक श्रृजना गर्न खोजीएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक उद्योगी व्यवसायी मैत्री बन्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारले दिएको निर्देशनको ठाडै अवज्ञा हुुनुले उद्योगी झनै निरिह भएका छन् । बुटवल–भैरहवा कोरिडोरमा सञ्चालित १८ उद्योगले माग र खपत नगरेको बिजुलीको पैसा नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । उनीहरुको यो अडान जायज छ । रूपन्देहीका १८ उद्योगमा बिजुली काटिँदा उद्योग बन्द भएका छन्, तीन हजार कर्मचारी र मजदुरलाई बिदामा बस्न भनिएको छ । तिहारको मुखमा रोजगारी गुम्दा ती उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी र मजदुरको मुहार मलिन भएको छ । उद्योगीहरुमा देखिएको निराशा र आक्रोशले पलायन हुने जोखिम बढाएको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउने काम राज्यको हो । राज्यका निकायहरु उद्योग मैत्री हुनसक्दा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याएर ठूलो संख्यामा रोजगारी श्रृजना गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला प्राधिकरणको यो रवैयाले लगानीको वातावरण बिथोलिएको छ । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मुलुकमा लामो लोडसेडिङ अन्त्य गर्न पहलकदमी लिए । यो राम्रो कामले उनको लोकप्रियता चुलिएको हो । यही लोकप्रियताको आडमा उद्योगीमाथि आतंक श्रृजना गरेर उनले गलत गरेका छन् ।
उद्योगीहरुले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको टीओडी प्रमाण प्राधिकरणले देखाएमा बिलअनुसारको पैसा तिर्न सधैँ तयार भएको बताइरहेको बेला ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको टीओडी प्रमाण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउन किन आलटाल गर्छ ? तसर्थ उद्योगीलाई अनावश्यक दबाब दिएर आतंकित बनाउने छुट प्राधिकरणलाई छैन । उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुलीको शुल्क नियमानुसार तिर्नुपर्छ । तर प्रयोग नै नगरेको शुल्क तिर्न बाध्य पार्नु हुँदैन । उद्योगीलाई आंतकित पार्ने प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि सरकारले कार्बाही गर्नु नै उद्योगीमाथि न्याय हुन्छ ।
