२०८३, आश्विन २३ गते

Oct 09 2026

images
images

यो राज्य व्यवस्था र प्रजातन्त्र

यो राज्य व्यवस्था र प्रजातन्त्र

यो राज्य व्यवस्था र प्रजातन्त्र

यो राज्य व्यवस्था र प्रजातन्त्र

यो राज्य व्यवस्था र प्रजातन्त्र
शुक्रवार, आषाढ ८ २०८१
शुक्रवार, आषाढ ८ २०८१
  • विन बहादुुर कुँवर
    अहिले नेपालमा बहुलदीय र संसदीय राज्य व्यवस्था चालु छ । संविधान नै नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ । तर वर्गीय रुपमा यसको स्वरुप अहिले पनि सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा प्रकारकै छ । हुनतः बुुर्जुवा समाजशास्त्री सिद्धान्तकारहरुले राज्यको कुनै वर्गीय चरित्र हुँदैन भन्ने गरेका छन् । राज्य सबैको लागि समान र साझा भएको बताउँछन् । तर राज्यको उत्पत्ति र विकास नै वर्गकै आधारमा भएको छ । समाजमा वर्गहरुको उत्पत्तिको साथसाथै राज्यको उदय भएको थियो । त्यसैले राज्य भनेको वर्गीय समाजकै उपज हो । वर्ग विभाजित समाजमा लेनिनले राज्य भनेको एउटा वर्गमाथि अर्काे वर्गको अधिपत्य कायम गर्ने यन्त्र अर्थात् राजनीतिक साधन हो भनेका छन् । यसलाई सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवाहरुले मान्ने कुरै भएन । 


    तर अहिलेसम्मको समाजको ऐतिहासक विकासक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानले यसको पुष्टि गरिसकेको छ । समाजको पहिलो समाज आदिम समाज थियो । जहाँ न त त्यहाँ व्यक्तिगत  स्वामित्व थियो, न वर्गहरु नै । न राज्यको अस्तित्व नै थियो । तर उत्पादक शक्तिहरुको क्रमिक विकासको साथसाथमा यसको विघटन भई व्यक्ति स्वामित्व देखा प¥यो । यसको साथै वर्गहरुको उत्पत्ति भई  शोषणमूलक दास प्रथा अनि सामन्ती र पूँजीवादी बुर्जुवा समाजको थालनी भएको हो । विश्वको धेरै मुलुकमा अहिले बुर्जुवा समाज र यस्तोे बुर्जुवा राज्य सत्ता भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने अहिले पनि सामन्ती र बुर्जुवा खिचडी समाज र राज्य सत्ता छ । यसमा पनि अझै वैदेशिक हस्तक्षेपका कारण यसको स्वरुप सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा चरित्रकै छ । 
    राज्य सत्ताको स्वरुप वर्गीय हुने हुनाले त्यसको स्वरुप कुन वर्गमा आधारित छ त्यसै अनुरुप निर्धारण गरिन्छ । यही वर्ग अनुरुप आआफ्नो वर्गीय हितका लागि राज्य सत्ता संचालित गरिन्छ । दास प्रथात्मक व्यवस्थामा सत्तासिन मालिक वा स्वामीहरुको हित र संरक्षणका लागि दास माथि दमन गरिन्छ ।  सामन्तवादमा सामन्तहरुले किसानहरुमाथि भने पूँजीवादमा पूँजीपतिहरुले मजदूरमाथि दमन हुन्छ । यसका लागि राज्य सत्ताले सेना–पुलिस, नोकरशाही प्रशासन यन्त्र, गुप्तचर, न्यायलय तथा अदालत छोटकरीमा भन्दा कार्यकारी निकाय (सरकार) व्यवस्थापिका (संसद–सदन) अनि न्यायलय–अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । जहिले पनि राज्य सत्ता सशस्त्र बन्दूक गोला बारुद्ध अनि  सेना–पुलिसमा आश्रित हुन्छ । जसको प्रयोग गरी आफू र आफ्नो सत्ताको संरक्षण गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि हिजो शाही सेना–पुलिस थियो त्यसले तत्कालीन शाही सत्ता अनि त्यसका मालिक राजा–रजौटाहरुको संरक्षण गरिबस्यो । अहिले नेपाल सामन्ती दलाल पूँजीपति सत्ता छ त्यसको संरक्षणका लागि त्यस्तै सामन्ती र दलाल पूँजीवादी सेना–पुलिस छ । त्यही अनुरुप अड्डा, अदालत अनि प्रशासन छ । 


    यसरी जुन वर्गको राज्यसत्ता छ त्यही वर्गको सरकार, सेना, पुलिस, अड्डा, अदालत कायम गरिएको हुन्छ । त्यसकारण हिजो को कहाँ थियो भन्नेले कुनै अर्थ राख्दैन । आज उ कहाँ कुन राज्य व्यवस्था अन्तर्गत कुन पदमा जान्छ र आसीन छ त्यही अनुरुप त्यसका हरेक चरित्र र क्रियाकलाप संचालित हुने गर्दछ । जस्तो उदाहरणलाई हिजो २००७ सालभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस निरंकुश जननियाँ राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलित थियो । त्यसपछि निर्मित सामन्ती, दलाली, पूँजीवादी सत्ता अन्तर्गत सत्तासिन र दलाल पूँजीवादी नै बन्यो । त्यस्तै २०२८ सालमा झापा विद्रोह भयो त्यसको नेतृत्व तत्कालीन को.के. हुँदै नेकपा (माले) अनि हालको एमालेले गरेको थियो तर अहिले नेकपा(एमाले) यही सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य सत्ता अन्तर्गत सरकार संचालक बनेको छ । अब यसको राजनीतिक स्वरुप र चरित्र पनि त्यस्तै सामन्ती र दलाल पूँजीवादी नै बनेको छ । अब नेकपा (माओवादी)ले २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन सामन्ती दलाल र पूँजीवादी राज्य सत्ताको विरोध गर्दैे माओवादी जनयुद्धको थालनी ग¥यो । त्यसको १० वर्ष पछि पुनः यही राज्य सत्ता अन्तर्गत १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरी संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत सत्तासिन बन्यो । त्यही दिनदेखि त्यो पनि कांग्रेस–एमाले जस्तै सामन्ती र दलाल पूँजीवादी शक्तिमा रुपान्तरण भइसकेको छ । यसरी हिजो २००७ सालभन्दा पहिलेको कांग्रेस, २०४५ साल पूर्वको एमाले अनि २०६२÷०६३ साल पहिलेको माओवादी र अहिलेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच जमिन आसमानको फरक छ । त्यो यिनीहरुको आजको राजनीति विचार र गतिविधिले  प्रष्ट्याइसकेको छ । 


    त्यसैले अहिले नेपाली जनताहरु यी सबै दल खासगरी कांग्रेस–एमाले र माओवादीप्रति आक्रोशित भइरहेका छन् । यिनीहरुको तीब्र विरोध, निन्दा र घृणा गर्दै यिनीहरुको विकल्प खोजिरहेका छन् । धेरै जसो जनताहरु भने कांग्रेस एमाले र माओवादी पार्टीको विकल्पमा अरु कुनै दल वा दल विशेषका व्यक्तिहरुको खोजीमा छन् । यति सम्मकि कुनै दल विशेष बाहेकका एकआध स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको खोजी र प्रशंसामा रमाउन थालेका छन् । यी धेरै जसोले भन्ने गरेका छन्, देशको राजनीतिक व्यवस्था त ठीकै छ तर व्यवस्था संचालन गर्ने दल र दल नेताहरु ठीक भएनन्, सबै चोरहरु । कांग्रेस पार्टी भित्र गगन थापा र  विश्व प्रकाश अनि एमालेमा योगेश भट्टराई र रामकुमारी झाँक्री त्यस्तै माओवादीमा त्यस्तो कुनै खास व्यक्ति विशेष नभए पनि अहिले पछिल्लो कालमा नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति धेरैको आशा बढेको थियो । त्यस्तै केही समय पहिलेसम्म रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेप्रति पनि धेरैको  आशा र  भरोसा थियो । तर अहिले यी सबैप्रति जनताको त्यो आशा र भरोसा टुटिसकेको छ । जति साधु आए पनि खरानी नै घसेका भन्ने उखान जस्तै यी सबैमा लागू भइसकेको छ । यी मध्ये का.म.न.पा. का मेयर बालेन शाह अनि धरानका मेयर हर्क आदि प्रति भने अझै पनि जनताको आशा भएको पाइन्छ । 


    यो नेपालका दल र नेताहरुप्रतिको जनआक्रोश र निरासाको परिणाम हो । यति धेरै पुराना र ठूला दल र दल नेताहरुले त यहाँ केही गर्न सकेनन् भने अब एक आध व्यक्ति विशेष नेताहरुले केही गर्छन भनी सोच्नु भनेको आमाको दूध चुसेर भएन बाउका घोडा चुस्ने भने जस्तै हो । यसको मूल जरो र समस्या राज्य सत्ताकै छ । यो सत्ता अन्तर्गत जो दल र दल नेता वा जो कुनै व्यक्ति विशेष नेता सत्तामा आए पनि आखिर हुने भनेको यही हो । जस्तो वनावट मेसिनको छ, त्यस्तै माल उत्पादन हुने हो । कुखुराबाट कुखुराकै चल्ला जन्मन्छ । हाँसको चल्ला जन्मदैन । हाँसको चल्ला जन्मन हाँस नै चाहिन्छ । राज्य सत्ता सामन्ती  दलाल र नोरकरशाही बुर्जुवा प्रकारको अनि यसबाट कसरी जनपक्षीय र समतामूलक समाजको सिर्जना गर्न सकिन्छ ? प्रश्न यहाँ छ । यसका लागि वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिकै आवश्यकता पर्दछ । हाल नेपालको सन्दर्भमा यो सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा सम्पूर्ण देशभक्त जनवादी र क्रान्तिकारी जनसमुदायको संयुक्त मोर्चाद्वारा सम्पन्न हुने नयाँ जनवादी क्रान्तिबाट मात्र सम्भव छ । 


    पंचायती कालदेखि नै कतिपय प्रतिबन्धित दल अनि यस्तै स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले त्यहाँ प्रवेश गरेर त्यसलाई बदल्ने प्रयत्न गरे । सुरुसुरुमा उनीहरुले गरेको कही जनपक्षीय व्यवस्था विरोधी गतिविधिले जनतालाई प्रभावित पनि पा¥यो । तर विस्तारै ती सबै एकपछि अर्काे रुपमा अन्ततः पुरानै खाटी पंचहरुमै बदलिन पुगे । ठीक यसैगरी विगतको गणतन्त्र अन्तर्गतको संसदीय बहुदलीय व्यवस्था वा राजा विनाको गणतान्त्रिक संसदीय राज्य व्यवस्थामै होस् तत्कालीन विद्रोही र क्रान्तिकारी पार्टी र त्यसका नेताहरुले पनि यसैगरी यसको परिवर्तनका लागि यसै व्यवस्थामा प्रवेश गरे । राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई आलोनात्मक समर्थन गरी यसैमा प्रवेश गरेको तत्कालीन नेकपा (माले) एक पछि अर्काे रुपमा त्यही व्यवस्थाभित्र नै डुबुल्की मार्दै यतिसम्मकि त्यसका एक प्रमुख नेताले सैनिक फौजी ‘कु’ गरेर बनेका तल्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सिक्काको भेटी लम्पासर परी चढाएर नयाँ राजा बनाई छाडे । 


    अब कांग्रेस–एमालेहरुका त के कुरा गर्ने राजतन्त्रको विकल्पमा संविधानसभा मार्फत् गणतन्त्रको कुरा गर्ने तत्कालीन माओवादीहरुलाई उग्रवादी र आतंककारी भनी निन्दा गर्ने यिनीहरु नै थिए । तर फेरि तत्कालीन रुपमा संविधानसभा मार्फत् गणतन्त्र त्यसमा पनि अझ जनगणतन्त्र नै भन्ने माओवादीहरु समेतको हालत अहिले के छ । अरु धेरै बताइरहनु पर्ने छैन । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको धङ्धङ्गी र रापताप अनि सशस्त्र माओवादी जनमुक्ति सेनाको जोड बलको आडमा यही सत्ताभित्र पसेर सत्ता कब्जा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डको असफल प्रयासको उदाहरण तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवाल प्रकरण ताजा छ । कटवाललाई हटाउन खोज्दा उल्टै संसदीय बहुमत चुनावी जनमतबाट बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कटवालको एक चुट्कीको भरमा अपदस्थ हुनु प¥यो । हुँदाहुँदा अहिले प्रचण्ड कटवाल भन्दा पनि अझ बढी राष्ट्रघाती र जनघातीमै यही प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको सेवक कारिन्दा बनिसकेका छन् ।


    त्यसैले अन्तिममा भन्न सकिन्छ यो प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको आमूल परिवर्तन नगरी यही भित्रै बसी यो गर्छु र उ गर्छु वा त्यो गर्छ र उ गर्छ भनी हौसनु र हौसाउनु मनको लड्डु मनमै खाई रमाउनु जस्तै हो । कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाका छोरा दरबार भने जस्तै प्रचण्ड, ओली र देउवाहरुले त नसकेको रवि, बालेन र हर्कहरुले अब केही गर्छन् भनी सोच्न सकिएला ? असम्भव छ । वास्तवमा यो राज्य व्यवस्था सबैको लागि नभइकन केवल सामन्ती दलाल र बुर्जुवा वर्गको लागि मात्र प्रजातान्त्रिक छ । एक प्रकारले यिनीहरुका लागि स्वर्ग नै छ भने अरु आम जनताका लागि नर्क जस्तै छ । यसै सन्दर्भमा लेनिनले भन्नुभएको छ–‘ बुर्जुवा राज्य सबैको लागि नभई केवल बुर्जुवाको लागि मात्र प्रजातान्त्रिक थियो । अति थोरै मानिस र  सम्पन्न व्यक्तिहरुका लागि प्रजातन्त्र नै पूँजीवादी समाजको प्रजातन्त्र हो ।’ निश्चय नै यो राज्य व्यवस्था र यस अन्तर्गतको प्रजातन्त्र आम बहुसंख्यक जनताको लागि निरंकुशतन्त्र नै हो । 

     

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij